काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडी नबढाउन आदेह दिएको छ । बुधबार अदालतले बोर्डको सीइओ सिफारिस प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश सुर्दशनराज पाण्डेको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सीइओ छनौट प्रक्रिया गैरकानुनी भएको भन्दै बोर्डका करिब एक दर्जन कर्मचारी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका विपक्षी बनाइएको थियो ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म विपक्षीहरू मिलन देवकोटा र मदन कुमार आचार्य समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौटसम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लेखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्बन्धी कुनै काम नगर्नु नगराउनू ।’
सीइओ बन्नका लागि २० जनाको आवेदन परेको छ । छनोट उपसमितिले २० जना आवेदक मध्येबाट १६ जनाको नाम सर्ट लिस्टमा राखेर सोमबारदेखि उनीहरूसँग प्रस्तुतीकरण लिएको छ ।
