-सुमित केडिया
अहिले दूध उत्पादक किसानहरू समस्यामा परेको र दूध खरिदकर्ताहरूले भुक्तानी नदिएको भन्ने विषय चर्चामा छ । आफुले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नपाए फेरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दूध उत्पादक किसानहरूले दिएका छन् । यसरी दूध उत्पादक किसान र नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी डेरीबिच रहेको समस्याको जड बारे जान्न दूधजन्य उद्योगका बाध्यता र दूधको उत्पादन चक्रबारे जानकारी आवश्यक हुन्छ ।
दूध उत्पादन चक्र
दूधमा दुई वटा सिजन हुन्छ । त्यो भनेको जाडो र गर्मी सिजन हो । संसारभरका डेरी व्यवसायीहरूले जाडो महिनाको दूधलाई सुकाएर पाउडर बनाउँछन् । गर्मी महिनामा दूधको उत्पादन २० देखि ३० प्रतिशत घट्छ । यस्तो अवस्थामा दूधको आपूर्तिलाई नियमित गर्न त्यो पाउडरलाई प्रयोग गरिन्छ । हिउँदको पाउडर दूध गर्मी महिनामा दूध कम भएको बेला प्रयोग गर्ने हो ।
किसानहरूको दूध बिक्री नहुने नहोस् भनेर हामीले धमाधम दूध किन्यौँ । त्यो किनेको दूधको पाउडर बनायौँ । गर्मीको समयमा त्यो पाउडरलाई बिक्री गर्ने भनेर ढुक्क साथ हामीले धुलो दूध बनायौँ । तर, गर्मीमा समेत त्यो धुलो दूध खपत (प्रयोग) भएन । अनि भुक्तानीमा सकस पर्यो।
मूल समस्या ‘मन्दी’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको देखाएर अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । तर, आन्तरिकरुपमा सरकारले भनेजस्तो सुधार भएको छैन । बैंकहरुसँग यतिधेरै पैसा थुप्रिएको छ । बैंकबाट बजारमा पैसा जानु नसक्नु भनेको अर्थतन्त्रको समस्या अझै कायम छ भन्ने संकेत पनि हो ।
दूधको उद्योगमा पनि यहि मन्दीका कारण समस्या सिर्जना भयो । बजारमा माग घट्यो । तर, दूधको आपूर्ति घटेन । हामीले सोचे जसरी किसानबाट आउने दूध घट्नु पर्ने हो, तर त्यो घटेन ।
नेपाली बजारमा माग नै छैन । दूध जस्तो कुरामा त नेपाली बजारमा यस्तो हालत छ भने अरूमा के होला ? सरकारले जे जति भनेपनि नेपालमा मन्दी छ । मन्दीको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ ।
मन्दीको असरमा परेकाहरूको बारेमा सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले समेट्नु पर्छ । उद्योग, व्यवसाय चलायमान बनाउने खालको नीति बजेटले ल्याएन भने धेरै गाह्रो हुन्छ ।
बिकेन पाउडर र बटर
अहिले हामीसँग ठूलो मात्रामा पाउडर, बटर छ । फर्म र यो सेक्टरका उद्योगहरूमा पाँच देखि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाउडर र बटर थन्किएर बसेको छ ।
एकातिर किसानहरूले दूधको भुक्तानी मागिरहेका छन् । उनीहरूले भुक्तानी माग्नु स्वाभाविक पनि हो । दैनिकरुपमा खपत भएको दूधको पैसा दिएपनि पाउडर बनाएको दूध र बटर मार्फत किनेको पैसा हामीले भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
पहिले हामीले गर्मीको समयमा पाउडरलाई घोलेर बिक्री गर्ने भएकोले त्यसबेला भुक्तानीमा समस्या थिएन । अहिले जस्तो दूध बिक्री र भुक्तानीको समस्या यसअघि थिएन । लामो समयपछि हामीले त्यो समस्या झेलिरहेका छौँ ।
किसानको भुक्तानी नदिने भन्ने हाम्रो सोच हुँदै होइन । हाम्रो उद्योगको स्टोरहरूमा पाउडर, बटर स्टक निकै धेरै नै छ । त्यो बिक्री नभएर नै हामीले भुक्तानी दिन नसकेको हो । यस्तो समस्या हामीले पहिलो पटक झेलिरहेका छौँ ।
निर्यात उपयुक्त विकल्प
स्टक भएको पाउडर र बटर नेपाली बजारमा बिक्री भएन । तर, हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ । हामीले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान जस्ता छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने सम्भावना छ । किसानको समस्यालाई बुझेर सरकारले यसमा सहयोग गर्नु पर्छ । यदि त्यो पाउडर र बटर निर्यात गर्न सकियो भने किसानले भुक्तानी पाउने मात्र होइन दूध उत्पादनमा ढुक्क भएर लाग्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको संयोजकमा एउटा कमिटी बनेको छ । त्यसमा सरकार, किसान र उद्योगका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । वैशाखदेखि माघ महिनासम्मको स्टक पाउडर, बटर कति हो, यसका समस्या के के हुन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ ।
बंगलादेशले नेपालबाट पाउडर, बटर खरिद गर्ने इच्छा देखाइरहेको छ । तर, त्यसका लागि केही सस्तो बनाइदिनु पर्छ भनेर मागिरहेको छ । उसले मागे अनुसारको सस्तो मूल्य कायम गर्दा त्यसमा पर्ने आर्थिक भारको ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोरोस् र २० प्रतिशत हामी उद्योगीहरू व्यहोछौँ भनेर समेत हामीहरूले भनिरहेका छौँ । स्टकको पाउडरमा निर्यात बाहेक अरू विकल्प छैन । यसबारे सरकार सकारात्मक बन्नु पर्छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम
किसानको लागत खर्च घटाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू दिनु पर्यो । घासेबालीदेखि गोठ सुधारसम्मको कामहरू हुनुपर्यो । आगामी आवको बजेटले यो कुरालाई समेट्नु पर्छ, सम्बोधन गर्नु पर्छ । उद्योगको लागत खर्च घटाउनका लागि पनि प्याकेजिङ मटेरियलहरु (जुन हामीले आयात गरिरहेका छौँ) त्यसलाई एक प्रतिशत विन्दुमा झारिदिनु पर्छ ।
भारतको दुग्ध विकास बोर्डलाई त्यहाँको सरकारले चार हजार करोड पैसा दियो । तर, हाम्रो नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डलाई पाँच करोड नेपाली रुपैयाँ दियो । त्यसमा पनि तीन करोड तलब भत्तामै जान्छ । बाँकी दुई करोड रुपैयाँले के हुन्छ ?
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पनि पैसा आउँछ । तर, आजसम्म हामीलाई के थाहा छैन भने त्यो पैसा कुन शीर्षकमा आएको हो, के का लागि आएको हो ? त्यसबारे हामीलाई केही जानकारी नै हुँदैन । आउँछ तर कता जान्छ केही थाहै हुँदैन ।
हरेक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा बजेटको खर्च गर्न थालिन्छ । तर, त्यसबेला बजेटको यति प्रतिशत हामीले डेरी उद्योगहरूमा लगायौँ । यसको प्रतिफल यति आयो भनेर सार्वजनिक गर्नु पर्छ की पर्दैन ? आजसम्म यस्तो काम भएको जानकारी नै छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी भनेर पैसाहरू आइरहेको हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट आइरहेको छ । त्यो कहाँ गएको छ थाहै छैन ।
साँच्चै नै किसान र उद्योगको आवश्यकता के हो भनेर त्यो बुझ्ने काम नै भएको छैन । उनीहरूको पिडा के छ भनेर बुझ्ने काम नै भएको छैन । पहिले हाम्रो पिडा सरकारले बुझ्नु पर्यो । यो समस्या बुझ्ने काम भएन ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर भन्ने गर्छ । तर, यस्तो जति भनेपनि निजी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम त्यो गर्दा सरकारले सामेल नै गर्दैन ।
दुग्ध पदार्थसम्बन्धी तीन वर्षअघि एउटा निर्देशिका जारी भएको थियो । त्यसमा कुनै पनि पसलबाट दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण गर्दा अनिवार्य प्याकेजिङ र लेभलिङ हुनुपर्छ भनेर उल्लेख छ । तर, त्यो हालसम्म कार्यान्वयन आएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको छ ?
भ्याट छलीका सामानहरू सस्तोमा बजारमा आइरहेका हुन्छन् । तर, हामीले भ्याट तिरेका सामानहरू भने केही महँगो पर्न जान्छ । यसले गर्दा ग्राहकले सस्तोमा सामान किन्छन् । हामी मार्कामा पर्छौ र परिरहेका छौँ ।
यसबाट उपभोक्तासँगै सरकारलाई पनि घाटा छ । कति स्वस्थ छ, गुणस्तरीय छ की छैन भन्ने कुरा त्यसमा कुनै उल्लेख भएको हुँदैन । यता सरकारले पनि राजस्व गुमाइरहेको छ ।
त्यसो गर्नेहरूलाई ऐन कानुनको कुनै मतलब नै छैन । तर, हामी कानुनीरुपमा चलेकाहरूले सबैभन्दा बढी दुख पाइरहेका छौँ ।
(सीताराम गोकुल मिल्कको सञ्चालक केडिया नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य समेत हुन् ।)
