काठमाडौँ । सरकारले वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनमा दातृ निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता गरी १ हजार भन्दा बढी व्यक्ति तथा संस्थालाई निमन्त्रणा गरिएको छ ।
इमर्जिंग नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट नाम दिइएको सो सम्मेलनमा पूर्वाधार र औद्योगिक गरी १२५ वटा भन्दा धेरै आयोजनालाई सो केशका रुपमा राखिने भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको यो सम्मेलनको औचित्यता बारे भने निकै टिक्का टिप्पणी र बहसहरू भइरहेका छन् ।
कोभिड महामारीले थालिएको विश्व अर्थतन्त्र फेरी सही ट्र्याकमा आउनु अघि नै विश्व नयाँ भूराजनीतिक सङ्कट र आर्थिक मन्दीको चपेटामा छ । विश्वका धेरै लगानी आकर्षित गरिरहेका मुलुकहरू समेत अहिले लगानी कम भएकोमा चिन्तित रहेका बेला नेपालमा सुधार गर्नुपर्ने अनेकौँ काम नगरी सम्मेलन आयोजना गरिएको भन्ने तर्क यसका आलोचकहरूको रहेको छ ।
नेपालमा अस्थिर सरकार छ, कानुनहरू लगानी प्रतिकुल छन् । सरकार निजी क्षेत्र मैत्री बन्न सकेन भन्ने आरोप र गुनासो घरेलु निजी क्षेत्रको रहँदै आएको छ । लगानीको लागि वातावरण बनाउनुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने क्रम व्यापक बन्दै गएको छ ।
त्यसबाहेक झन्झटिलो प्रक्रिया र संरचनागत अवरोधका कारण समेत विदेशी लगानी सहज रुपमा नेपालमा भित्रने अवस्था छैन । तर, यी सबै कुराको जानकारी हुँदा हुँदै पनि तत्तत् क्षेत्रमा सुधार गर्नुको सट्टा कर्मकाण्डी पाराले लगानी सम्मेलनको आयोजनामा मात्र सरकारको ध्यान जानुलाई धेरैले अनौठो मानेका छन् ।
त्यसो त नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिनाउने सम्मेलनको प्रमुख लक्ष छ । तर, के कसरी नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हो भनेर प्रमाणित गर्ने भन्नेबारे भने कसैले चासो दिएको देखिँदैन । त्यसका लागि आवश्यक कानुन सुधारको काम गर्नुको सट्टा सरकारले चलिरहेको संसद् नै अन्त्य गरेको छ ।
लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई लगानीको लागि सहजता उपलब्ध गराउने कानुन संसद्मा पेश समेत नगरेको सरकारले विगत ४ वर्ष यता लगानीको क्षेत्रमा नेपालले गरेका सुधारहरू के के हुन् भनेर उनीहरूले सोधिहालेमा के भन्ने भन्ने प्रश्न छ । अध्यादेश मार्फत कानुनमा संशोधन, सुधार र नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने मुलुक राजनीतिक रुपमा लगानीका लागि कति उपयुक्त गन्तव्य हो भन्ने सामान्य विश्लेषण अवस्यपनि लगानीकर्ताले गर्ने छन् ।
नेपालमा यस्तो सम्मेलन ४ वर्षपछि आयोजना गरिएको हो । यसअघी सन् २०१७ र २०१९ मा दुइवटा सम्मेलन लगानी प्रतिवद्द्ताको हिसाबले निकै सफल मानिएपनि अन्त्यमा अत्यन्तै न्यून मात्र लगानी नेपाल भित्रिएको थियो ।
यसरी कम मात्र लगानी भित्रनुमा कानुनी जटिलता प्रमुख रहेको निष्कर्ष सहित लगानी सम्मेलन अघि कानुन सुधारका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले एक दर्जन भन्दा बढी कानुन सुधारको लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, ती कानुन संसदबाट बनाउनुको सट्टा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउने विषय आफैमा संशययुक्त कुरा हो । भोली संसद्ले त्यस्तो अध्यादेश अनुमोदन गरेन वा धेरै नै संशोधन गर्यो भने अध्यादेश कानुन हेरेर लगानी गरेका लगानीकर्ताको लगानी के होला भन्ने चिन्ता लगानीकर्ताले गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
त्यसबाहेक हालै एनसेलले नेपालमा लगानीको वातावरण नरहेको भन्दै लगानी फिर्ता लागेको प्रकरण, एमसीसी जस्ता परियोजना असफल हुने बाटोमा हिँडिरहेको यथार्थता र हालै कोटीभिटी कर प्रकरणमा देखिएको विवाद र ठूलो राशिको कर भुक्तानीको लागि सरकारले चालेको कदम लगायतका विषयले नेपालमा लगानीको वातावरण राम्रो नरहेको भन्ने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संचार भएको छ । यस्तोबेला आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनको सान्दर्भिकता र औचित्यता माथि त्यसकारण पनि प्रश्न उठेको हो ।
सम्मेलनको लजिस्टिक पक्षलाई मात्र आयोजकको प्रमुख कामका रुपमा लिने नेपाल सरकारले गरेका प्रतिवद्दता लगानीकर्ताले पत्याउने आधार के हुनसक्छ ? यो प्रश्नको जवाफ नखोजी गरिएको लगानी सम्मेलन कर्मकाण्डी र 'श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने' रीति भन्दा फरक नहुने पक्का छ ।
