आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा एक दर्जन वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले चालू आवको साउनदेखि चैत्र मसान्तसम्ममा उक्त सङ्ख्यामा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारबाही गरेको हो ।
पहिलो त्रैमासमा ६ बैंकलाई कारबाही
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा ६ वाणिज्य बैंकहरु कारबाहीमा परेका छन् । लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नबिल बैंक र सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई विभागले कारबाही गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गर्ने लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ७० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । हिमालयन बैंकले पनि एक करोड ६७ लाख ७१ हजार ४३४ रुपैयाँ कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोले यस बैंकलाई कारबाही गरिएको छ ।
एनएमबी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बमोजिम व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा भनी प्रदान गरिएको कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको पाइएको छ । उक्त कर्जामा प्रदान गरिएको ब्याज अनुदानको सम्पूर्ण रकम ऋणीबाट फिर्ता गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
एनआईसी एशिया बैंकले एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था विपरीत हुने गरी ग्राहकहरूसँग बढी लिएको ब्याज ‘रिस्क प्रिमियम’ सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर, बैंकले कतिपय ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको पाइएको छ । निर्देशनको उल्लंघन गर्ने एनआईसी बैंकका सञ्चालक समितिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
नबिल बैंकले एकीकृत निर्देशन विपरीत नियमित ब्याज र पेनाल असुलीसँगै बैंकको ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ मा राखी कर्जामा ‘एडिसनल रिस्क प्रिमियम’ स्वरूप अतिरिक्त १.५ प्रतिशत असुल गरेको पाइएको छ । यस बैंकले एकीकृत निर्देशन विपरीत प्रिमियम बढाएको, ऋणी ग्राहकहरूसँग त्रैमासिक रूपमा ‘लोन एडमिस्ट्रेसन फि’ लिने गरेको तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ग्राहकहरूलाई प्रकाशित ब्याजदरभन्दा कम ब्याज उपलब्ध गराएको देखिएकोले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
सिटिजन्स बैंकले पनि एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको पाइएको छ । यस बैंकले कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको तथा प्रिमियम दरमा निर्देशन विपरीत पटक पटक वृद्धि गरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा पनि कारबाहीमा पर्यो हिमालयन बैंक
चालू ूआर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पनि हिमालयन बैंक कारबाहीमा परेको छ । पहिलो त्रैमासमा यस बैंक कर्जा तथा निक्षेपको अनुपात कायम नगरेर कारबाहीमा परेको थियो ।
दोस्रो त्रैमासमा हिमालयन बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात गणना गर्दा यस बैंकको निर्देशन पालना नगरी प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने रकम नघटाई तथा जोखिमभारित सम्पत्ति न्यून कायम गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात वास्तविक भन्दा अधिक रिपोर्टिङ गरेको पाइएको छ । एकीकृत निर्देशन बमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेकोले हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको थियो ।
दोस्रो त्रैमासमा अन्य दुई वाणिज्य बैंक पनि कारबाहीमा परेका थिए । ग्लोबल आइएमई बैंकले एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर बढाएर ग्राहकहरूबाट ब्याज असुल गरेको रकम सम्बन्धित ग्राहकको खातामा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएकोमा सोही अनुसार कतिपय ग्राहकको खातामा फिर्ता नगरेको पाइएको थियो । यस बैंकले आ.व.२०७९/८० मा पुनः निर्देशन विपरीत प्रिमियम दर बढाइएको, सोही एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं. २/०७९ अनुसार कर्जा दुरुपयोग भएको, व्यवसाय सञ्चालनमा नरहेको, लिलामी प्रक्रियामा रहेको, डिई नमिलेको अवस्थामा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ । पुनरतालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्दा निष्क्रिय कर्जाहरूको समेत पुनरतालिकीकरण ÷पुनर्संरचना गरी उक्त कर्जाहरूलाई सक्रिय कर्जामा वर्गीकरण गरेको पाइएकोले ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो ।
त्यस्तै, प्रभु बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको तथा कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ । निर्देशनको व्यवस्था विपरीत प्रिमियम दर वृद्धि गरी व्याज असुलउपर गरेको र पुँजी पर्याप्तता गणना गर्दा विभिन्न कर्जाहरूमा जोखिम भार कम प्रदान गरी गलत रिपोर्टिङ गरेकोले यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको थियो ।
यी चार बैंकः जसले निर्देशन विपरीत काम गरे
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक कारबाहीमा परेका छन् ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको छ । यसबारे प्रचलित कानुन र यस बैकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकले पनि कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको र कर्जा नोक्सानी बापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेका पाइएको छ । यस बैंकले प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शनको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलब भत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको समेत पाइएको छ ।
कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख भुक्तानी दिने निर्णय गरेकोले कुमारी बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकोमा सो रकम असुलउपर भएको छ ।
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । यस बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतितपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले कन्फर्म गरी सो प्रतितपत्र अन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट प्रमिसोरी नोट जारी गरी बेनिफिकरीबाट बैंकले कुल रु.४१.३६ करोड बराबरको बिल्स पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको छ । सो प्रतितपत्रको म्याचुअरिटी डेट बारम्बार थप गरी सो कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म इभरग्रिन गरी असल कर्जाकै रूपमा देखाई यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा पनि कारबाहीमा परेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड तेस्राे त्रैमासमा पनि कारबाहीमा परेको छ । यस बैंकको (साविक लक्ष्मी बैंक लिमिटेड) को १ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेका संस्थापक शेयरधनी राजेन्द्र कुमार खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई १२ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेको थियो । उक्त कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी उपयोग गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उक्त कर्जाको ब्याजसमेत खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी भुक्तानी भएकोले खेतानलाई १० लाख जरिवाना गरिएको छ । लक्ष्मी बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जा बैंकका शेयरधनीको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको र बैंकले समयमा नै उक्त कर्जाको सदुपयोगिता अनुगमन गरेको नदेखिएकोले उक्त कर्जा स्वीकृतिमा संलग्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।
