डा. गोविन्द नेपाल

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने राज्यको नीति हुने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न मुलुकहरूले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गर्न, प्रविधि प्राप्त गर्न, व्यवस्थापकीय क्षमता हासिल गर्न, दक्ष मानव संसाधन प्राप्त गर्न घरेलु उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउँदै नयाँ बजार विस्तार गर्न वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरेका छन् ।

तीन दशकअगाडि आएको भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको विश्वव्यापी लहरपश्चात् विश्वमा वैदेशिक लगानीको परिचालन र परिमाण दुवै तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ । तर, वैदेशिक लगानीको वितरण सबै मुलुकमा समान छैन । वैदेशिक लगानीको ठुलो हिस्सा ठुला वा विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । खास गरेर वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारले आर्थिक उदारीकरणमा जोड दिई नीति तथा कानुनहरू ल्याएपछि विदेशी लगानी आउन थालेको हो ।

नेपालले विश्वको कुल वैदेशिक लगानीको ०.०१ प्रतिशत मात्रै आकर्षित गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको 'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७८/०७९ ले सन् १९९५/९६ देखि २०२१ / २२ सम्मको अवधिमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीको ३६.२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वास्तविक लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार तथा लगानी सम्मेलनहरू गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि विदेशी लगानी खासै आउन सकेको छैन । नेपालमा कस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छ ? कति विदेशी लगानी आवश्यक छ ? ती लगानी ल्याउन कति इमानदार प्रयास भएका छन् ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त वातावरण बन्न सकेको छ वा छैन ? लगानी ल्याउन के कस्ता चुनौती र समस्याहरू छन् ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरू आज पनि पूर्णरुपमा उत्तरित छैनन् । वैदेशिक लगानीको आजको अवस्था, समस्या, चुनौती र सम्भावनाको आलोकमा माथिका प्रश्नहरूबारेमा पनि बहस गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यपत्रले केही विषयवस्तु राख्न प्रयत्न गरेको छ ।

वैदेशिक लगानी
वैदेशिक लगानीको स्वरूप सामान्यतया तीन प्रकारको हुन्छ क) वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, पोर्टफोलियो लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको निम्न प्रकारका लगानीलाई विदेशी लगानी भनेर परिभाषित गरेको छ: क. विदेशी मुद्रामा गरिने लगानी, ख. सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लाभांशको पुनर्लगानी, ग. पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, घ. लिज लगानी, ङ. धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी र च. नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी ।

नेपालमा हालसम्म ७९ मुलुकका ४ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन् । नेपालमा लगानी गर्ने देशहरूमध्ये भारत र चीन अग्रपङ्क्ति छन्। भारतले अहिलेसम्म नेपालमा करिब ६ सयओटाभन्दा बढी उद्योगमा करिब रु. १ सय ५० अर्बको हाराहारीमा लगानीको प्रतिबद्धता देखाएको छ भने चीनले ६ सय २५ भन्दा बढी उद्योगहरूमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका अतिरिक्त एसियाली, अमेरिकी, युरोपेली लगानीकर्ताहरू मात्र होइनन्, अफ्रिकाबाट समेत लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।

चीन (मेनल्यान्ड) मा सन् १९८० को सुरुआतदेखि सन् १९९० दशकको अन्त्यसम्म वैदेशिक लगानी प्रतिवर्ष १.५ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर सन् २०१७ मा विदेशी लगानी १३६.३ अर्ब डलर पुगेको छ भने भारतमा सन् १९९१ मा ७५ मिलियन डलरमा सीमित रहेको विदेशी लगानी सन् २०१७ मा ३९.९ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।

अनक्याटले प्रकाशित गरेको वल्ड इन्भेस्टमेन्ट रिपोर्ट २०२३ को अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने पहिलो, दोस्रो र आठौँ मुलुकहरूमा अमेरिका, चीन र भारत पर्दछन् । सन् २०२१ मा अमेरिका भित्रिएको ३८८ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी सन् २०२२ मा घटेर २८५ अर्ब डलर पुगेको छ तर चीनमा भने सन् २०२१ मा भित्रिएको १८१ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी बढेर सन् २०२२ मा १८९ अर्ब पुगेको छ । भारतको स्थिति हेर्ने हो भने सन् २०२१ मा भन्दा ४ अर्ब डलरले वैदेशिक लगानी बढेर सन् २०२२ मा ४९ अर्ब डलर पुगेको छ|

सन् २०२२ मा एसिया महादेशमा पूर्वी एसियाले सबैभन्दा बढी (६६२ अर्ब डलर विदेशी लगानी भित्र्याएको छ भने मध्य एसियाले सबैभन्दा कम (१० अर्ब डलर) । दक्षिण एसियामा सन् २०२१ मा भन्दा ४ अर्ब डलरले वैदेशिक लगानी बढेर सन् २०२२मा ५७ अर्ब डलर पुगेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानलाई छाडेर सबभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देश नेपाल रहेको छ । सन् २०२१ मा १९.६ करोड डलर बराबर वैदेशिक लगानी थियो भने सो घटेर सन् २०२२मा ६.५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

दक्षिण एसियाली ८ मुलुकहरूमध्येमा सन् २०२२ मा नेपाल वैदेशिक लगानीको दृष्टिले छैटौँ स्थानमा रहेको छ भने भारत र बङ्गलादेश पहिलो र दोस्रो स्थानमा । अफगानिस्तान अन्तिम स्थानमा रहेको छ ।

नेपालमा दश वर्षमा वैदेशिक लगानीको वार्षिक वृद्धि दुगुना भएको देखिन्छ तर आकार भने सानो नै छ । २०२१ मा १९.५ अर्ब रहेको लगानी २०२२ मा १८.६ अर्बमा घटेको छ |

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबिच ठुलो अन्तर देखिएको छ र सन् १९९५ देखि २०२१ सम्मको स्वीकृत लगानीमा वास्तविक खुद लगानीको अंश हेर्ने हो भने यो करिब ३६१२ प्रतिशत मात्रै छ ।

सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म ४ वर्षमा नेपालको कुल वैदेशिक लगानी १ खर्ब ८२ अर्ब ९२ करोडबाट बढेर २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५३.७१ प्रतिशत, रिजर्भ ३१.७० प्रतिशत र कर्जाको अंश १४.६० प्रतिशत रहेको छ |

२०७९ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५७ देशको रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ, जसमध्ये भारतबाट सबैभन्दा बढी रु.८८ अर्ब ५९ करोड र त्यसपछि चीनबाट रु.३३ अर्ब ४५ करोड, आयरल्यान्डबाट रु.२० अर्ब ९० करोड, सिङ्गापुरबाट रु.१६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट रु. १५ अर्ब ९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको छ (नेपाल राष्ट्र बैङ्क, स्थलगत सर्वेक्षण २०२३) । भारतले गरेको लगानीमध्ये ४.९ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा, ३५.९ प्रतिशत उत्पादनशील उद्योगमा १८.१  प्रतिशत वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रमा, ४.५ प्रतिशत होटल व्यवसाय र बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानी रहेको छ । त्यस्तै, चीनले गरेको लगानीमध्ये ६९.९ प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा गएको छ (नेपाल राष्ट्र बैक, स्थलगत सर्वेक्षण २०३३) ।

सन् २०२३ मा नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोडमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ३२.८ प्रतिशत, उत्पादनशील उद्योगमा २९.५ प्रतिशत, वित्तीय तथा बिमा सेवामा २५.६ प्रतिशत, होटल व्यवसायमा ५.३ प्रतिशत, ४.८ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा गएको छ (नेपाल राष्ट्र बैक २०२२)।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएअनुसार २०७८ फागुनसम्म लगानी बोर्ड नेपालबाट ३२ ठुला पूर्वाधारहरू परियोजना रु. ११  खर्व ७१ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । यी आयोजनाहरूमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रका रहेका छन् । २०७८ फागुनसम्म उद्योग विभागमा १ हजार ३ सय ८४ उद्योगमा रु. ३ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोड बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ, जसबाट २ लाख ७८ हजार ९ सय ७५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ (अर्थ मन्त्रालय, २०७९ )। यी आयोजनाहरूमध्ये ४ हजार ६ सयभन्दा बढी साना उ‌द्योगहरू छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०६९ को फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा ३२.५ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा २२.४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २०.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १४८.३ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको उद्योगमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ (अर्थ मन्त्रालय, २०७९) ।

समस्या र चुनौतीहरू
नेपालले औपचारिक रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत, कानुनी प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधार गरे पनि अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्रन सकेको छैन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्डको स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासनलगायतका थुप्रै सुधार गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

यस्तो किन भएको छ भन्ने सम्बन्धमा अत्यन्तै कम बहस भएको छ । सुधारका नाममा जहिले पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत पक्षमा मात्रै विचार र गर्ने गरिएको छ जबकि प्राविधिक र नीतिगत कारणहरूभन्दा कमजोर कार्यान्वयन पक्ष र राज्यको लगानीकर्तासँगको सम्बन्ध पनि जिम्मेवार रहेका छन् ।

१.  वैदेशिक सहायता कुन क्षेत्रमा लिने र कसरी लिने भन्नेबारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण देखिँदैन । आर्थिक विकासलाई गति दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धनमा सहयोग पुर्‍याउने पूर्वाधारहरूमा लगानी आकर्षित गर्ने भने पनि आजसम्म आएका लगानीहरू विषय क्षेत्रगत हिसाबले कति सन्तुलित छन्, राष्ट्रिय पुँजी परिचालनमा कति सहयोगी छन्, रोजगारी उत्पादन वृद्धि गर्न कति योगदान गरेका छन् र मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न कति मदत गरेका छन् भनेर मूल्याङ्कन गरिएको छैन ।

यति मात्र हैन लगानी प्रतिबद्धता गरेर आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेर मुलुकलाई कति घाटा पुरयाएका छन् भन्ने कुराको पनि कतै मूल्याइकन गरिएको छैन । नेपाली निजी क्षेत्र र विदेशी निजी क्षेत्रबिच साझेदारी या सार्वजनिक नीजि साझेदारी कस्ता परियोजनामा कसरी हुनुपर्छ भन्नेमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण देखिँदैन । 'जे आयो त्यो टिप्यो अगाडि बढ्यो हिसाबले जाने हो भने यस्तो लगानीले मुलुक वैदेशिक लगानीबाट हुने सम्भावित लाभबाट विमुख हुने मात्र मुलुकको स्रोत-साधनको दोहनबाट विदेशीले नै अत्यधिक फाइदा लिने हुन्छ जुन कुरा कतिपय विदेशी लगानी गरेका कम्पनीहरूले गरेको आर्जनबाट स्पष्ट देखिन्छ ।

२. वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने कुरामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबिच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव छ । अझ एउटै दलको पनि दलगत अवधारणा र व्यवहारमा भिन्नता देखिन्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग गरिने व्यवहार पनि फरक हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ । कतिपय निर्णयकर्ताहरुले अनुचित लाभ लिन दिने दबाबले पनि लगानीकर्ताहरू निराश बनेको चर्चा सुनिन्छ । नीतिगत र कानुनी दस्ताबेजहरूमा जे लेखिएको छ त्यसअनुसार नै कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेमा लगानीकर्ताहरू अझै ढुक्क छैनन् ।

३. विदेशी लगानीकर्ताहरूको गुनासो विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा भन्दा कर्मचारीको कार्यशैली प्रति र लामो निर्णय प्रक्रियाप्रति रहेको छ । कुनै पनि निर्णय निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने, निर्णय गर्न नचाहने, कानुन र नियमावलीले दिएका सुविधाहरू लिन धाउनुपर्ने, कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुने र बरबुझारथको प्रणाली नहुँदा एउटा निर्णय गराउन धेरै कर्मचारीहरूलाई पटकपटक एउटै कुरा बुझाइरहनुपर्ने बाध्यताले पनि लगानीकर्ता हैरान परेका छन् । त्यति मात्र हैन, लगानीसँग सम्बन्धित नीतिनिर्देशनमा भएका संशोधनका बारेमा समयमा नै जानकारी नहुँदा पनि विवाद हुने गरेको छ ।

४. विदेशी लगानीकर्ताहरूले महसुस गरेको अर्को अप्ठेरो भिसासम्बन्धी विषय हो । वर्तमान श्रम नियमावलीले विदेशी लगानी आएको प्रतिष्ठानमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सङ्ख्यामा र नभएको भए बढीमा तीन वा कुल श्रमिक सङ्ख्याको को ५% सम्म विदेशीलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्था छ ।

५. एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको नीति अवलम्बन गरिए पनि त्यही प्रक्रियाबाट सबै निर्णय नहुने र फाइल बोकेर कार्यालय पाउनुपर्ने अवस्थाले गर्दा उद्योगको प्रवेश र बहिर्गमनमा झन्झट र अपारदर्शिता कायमै रहेकाले अवस्था छ । त्यस्तै विभिन्न ऐन-कानुनका प्रावधानहरूबिच सामञ्जस्य नहुँदा एउटाले दिएको सुविधा अर्कोले काट्ने अवस्था हुँदा लगानीकर्ताहरूले हैरानी बेहोर्नु पर्ने स्थिति पनि विद्यमान छ ।

६. 'नेपालको कन्ट्री रेटिङ नभएका कारणले र हेजिंग पोलिसी सबै विदेशी लगानीको निम्ति लागू भइनसकेको कारणले पनि नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्न कठिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली उद्योगपतिहरूको सहजीकरण र विश्वासमा मात्र उनीहरू भर पर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली उद्योगपतिहरू नै उद्योगबाट व्यापारतर्फ आकर्षित भइरहेको बेलामा वैदेशिक लगानी बढ्न सक्ने देखिन्न ।

७. आन्तरिक तयारी पूरा नगरी हतार हतार गरिने लगानी सम्मेलनले राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । नीतिगत र कानुनी अडचन, अस्पष्टता, र असामञ्जस्य हटाएर कार्यान्वयनका लागि तयार परियोजनाहरू लगानीकर्ताहरूलाई देखाउने र उनीहरूले चासो देखाएका आयोजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन निरन्तर पछि नलागी विदेशी लगानी नआउने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।

उदाहरणका लागि सन् २०१७ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले खर्व ४६ अर्ब ६४ करोडको आशय पत्र बुझाए पनि अहिलेसम्म ३ खर्च ३५ करोड ४७ लाख मात्रै लगानी भित्रिएको छ । त्यस्तै २०१९ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूले १७ खर्च ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आए पनि पनि अहिलेसम्म १ अर्ब १८ करोड मात्रै लगानी भित्रिएको छ ।

८. नेपालको आन्तरिक बजार सानो हुनु र छिमेकी ठुला बजारहरूमा प्रवेश अझै भरपर्दो र सहज नहुँदा लगानीकर्ताहरू सुरुमा आकर्षित भए पनि पछि बुझ्दै जाँदा हच्किएको वा बिच्किएको देखिन्छ । नेपालको प्रमुख र सम्भाव्य नजिकको बजार भारत भएको र नेपाल भारत व्यापार सम्बन्ध भू-राजनीतिक प्रभावका कारण अनुमानयोग्य हुन सकेको छैन । भारतमा हुने नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा गरिएको लगानी प्रभावित भएको छ । नेपालको कमजोर विदेश सम्बन्ध र सरकारअनुसार त्यसको सञ्चालन हुने गलत प्रवृत्तिले पनि नेपाल-भारत व्यापार सम्बन्ध विश्वासिलो बन्न सकेको छैन ।

९. नेपालमा विदेशी लगानीको प्रशासन फितलो देखिएको छ । सम्झौता गर्दा हतार गर्ने, सम्झौतामा आकर्षित हुने कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको राम्रो अध्ययन नगर्ने, कम्पनीको आवधिक अनुमान नगर्ने र कुनै विषयमा विवाद भयो आने दुवै पक्ष मिलेर समयमै विवाद समाधान नगर्ने, पछि कानुनी प्रश्न उठेपछि अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले नयाँ लगानी नभित्रने स्थिति बनेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका अवसरहरू प्रशस्त भएको र नेपालको कन्ट्री रेटिङ पनि नभएकाले साना साना कुराले पनि लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।

१०. ठुला विदेशी लगानीका निम्ति सडक, बिजुलीलगायत औद्योगिक र व्यापारिक स्तरीय पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । स्तरीय पूर्वाधारले उत्पादन र व्यापारिक लागत घटाउँछ र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । नेपालमा अझै पनि यस्ता पूर्वाधारहरू बन्ने क्रम छिमेकी देशको तुलनामा प्रारम्भिक चरणमै छ । नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण स्वदेशमा ज्याला बढ्दै गएको छ, बढ्दो जीवन यापन खर्चका कारण ज्याला बढ्नु आवश्यक नै छ तर युवा शक्ति सीपयुक्त नहुँदा यसको उत्पादकत्व कम छ । निम्न गुणस्तरका पूर्वाधार र कम उत्पादनशील श्रमका कारण पनि ठुला विदेशी विदेशी लगानी हच्किन सक्छन् ।

११. सुस्त आर्थिक विकास, निर्मित विकास पूर्वाधारहरूको न्यून उपयोग न्यून क्रयशक्ति, बढ्दो आम निराशा, सुशासनमा कमी, समय-समयमा हुने उद्योगी व्यापारीहरूका आन्दोलनले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न उत्साहित नभएका हुन सक्छन् । साथै सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता समयमा पुरा गर्न नसकेका कुनै घटनाले पनि उनीहरूमा आशङ्का पैदा गरेको हुन सक्छ ।

१२. नेपालमा परियोजनाको निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु तीन कारणले चुनौतीपूर्ण छ । नेपालका बैकहरूको ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने क्षमता कम छ । कन्सोटियमबाट जाँदा पनि माग गरेअनुसारको ऋण प्रवाह गर्न कठिन छ । पुँजी बजारको अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु, वाणिज्य बैकहरूले बन्ड जारी गर्ने काम सुरु हुनु तथा विदेशी बैकमार्फत ऋण पनि सीमित मात्रामा लिन सकिनु आदि कारणले वित्तीय व्यवस्थाको कमजोर आपूर्ति पक्षलाई देखाउँछ । तरलता र ब्याजदरमा भइरहने उतारचढावले ऋणको ब्याजमा अनिश्चितता बढाएको छ । कतिपय सन्दर्भमा धितोको सीमितताको कारणले गर्दा पनि माग पक्ष प्रभावित भएको पाइन्छ ।

१३. जग्गा प्राप्ति अर्को महत्त्वपूर्ण समस्याको रूपमा आइरहेको छ । व्यक्तिगत जग्गाको मूल्य ज्यादै महँगो हुँदा जमिनमा ठूलो रकम जाने हुनाले कतिपय लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । खास गरेर जस्ता परियोजनाहरूको विदयुत गृह, प्रसारण लाइन र राइट अफ वे का निम्ति चाहिने परियोजनाको लागत बढ्न गई आयोजना नै सम्भाव्य नहुने देखिन थालेको छ । त्यसै गरी वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न रुखहरूको प्रतिस्थापन गर्न अर्को जग्गामा वृक्षारोपण र हेरचाह गर्न पर्ने नियमले लगानीकर्ताहरू झन्झट महसुस गरिरहेका छन् ।

१४. आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, सार्वजनिक निजी साझेदारीको कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर नबन्नु र समग्र औद्योगिक वातावरण नहुनुले पनि नयाँ लगानी भित्रन गाह्रो भइरहेको छ । 

सुझावहरू
नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिलाई ज्यादै सानो हिस्सा मात्र नेपालले आकर्षित गर्न सकेको छ । आकर्षित गर्न नसक्नुमा नेपालमा लगानीको अवसर कमी भएर होइन कि सम्बद्ध निकायहरू यसमा गम्भीर देखिन्छ । नेपाल सरकारले आसन्न लगानी सम्मेलन पूर्व पहिले जस्तै हतार हतारमा कानुन संशोधन गर्ने कुरा बताएको छ ।

तर, हुन नसकेको कानुन र नियमको संशोधनले मात्रै समस्या सुल्झने देखिँदैन । लगानीकर्ताको लगानी भित्र्याउनेदेखि लगानी फिर्ता लानेका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका नेपालका कमजोरीहरू नसच्याईकन र निम्ता दिएर ल्याएका लगानीकर्ताहरूलाई आदरपूर्वक व्यवहार नगरेसम्म विदेशी लगानी खासै बढ्न सक्दैन । लगानीकर्ताहरूलाई विश्वासमा लिन र थप लगानीको वातावरण सृजना गर्नका लागि तत्काल देहायबमोजिमको काम गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।

१. आजसम्म भित्रिएका वैदेशिक लगानीहरूबाट मुलुकले के कति फाइदा लिन सक्यो, कहाँ चुक्यो, कहाँ कमजोरी रह्यो त्यसको समीक्षा गर्न र त्यसबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनका निम्ति प्राथमिकता र रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ । गतिशील विश्व र नेपाली समाजका चाहना र आवश्यकता फरक हुन्छन् त्यसैले बिना समीक्षा पुरानै प्राथमिकता र नीतिलाई निरन्तरता दिनु भूल हुन सक्छ ।

२. व्यावसायिक क्षेत्रबाट नयाँ पुराना कानुनहरू र पछि बनेका कानुनहरूबिचका असङ्गतिहरू बारेमा प्राप्त गुनासाहरूलाई यथाशीघ्र संविधान गर्नु आवश्यक छ विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दिइएका सुविधाहरू प्रक्रियागत सरलीकरण गर्न बनाइएका नियमावली, कार्यविधिहरू, समयबद्ध निर्णय दिने सरकारी बाचाहरू सहज रुपमा कार्यान्वयन हुने परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्दछ ।

 ३. उद्योगको प्रकृति हेरी विदेशी श्रमिकलाई काम गर्न मिसा सरल रूपमा दिने, बङ्गलादेशले जस्तै सुरुका वर्षहरूमा प्राविधिक श्रमिक बढी ल्याउन दिने र क्रमशः पछिल्ला वर्षहरूमा तिनलाई नियम कानुनअनुसार कटौती गर्दै लाने कुरा व्यावहारिक देखिएको छ । 

४. वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ ।

५.  बढी लगानी भित्र्याउन निम्ति विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लानु आवश्यक छ ।

६. विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले उद्योग स्थापना गर्न जग्गाको उपलब्धता अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खास गरेर जलविद्युत् परियोजनाका निम्ति धेरै जग्गा चाहिने हुनाले यसको प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताकै खर्चमा कानुनी प्रावधानअनुरूप जग्गा उपलब्ध गर्न सरकारको सहरीकरणविना सम्भव छैन । निश्चित समयावधिपछि सरकारकै स्वामित्वमा जलविद्युत् परियोजना आउने हुनाले पनि सकेसम्म कम मूल्यमा लगानीकर्ताले आवश्यक जमिन लिन सकुन् भन्ने मनसाय सरकारको हुनुपर्दछ ।

अन्य व्यवसायका लागि चाहिने जग्गा पनि उचित मूल्यमा उपलब्ध होस् भनी सरकारले भूमि बैकको स्थापना गर्दा सहज हुन्छ । त्यसै गरी व्यवसायका निम्ति कुनै कम्पनीले किनेको जग्गा पनि व्यक्तिगत हदबन्दीभन्दा बढी धितो राखी ऋण लने फुट हुनु हुँदैन। विगतमा बैकसँग मिलेमतो गरी जग्गा हडप्ने प्रपञ्च पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा जग्गाको मुआब्जा बढी दिनुपर्दा परियोजना नै आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य नहुन सक्छ । त्यसैले जथाभाबी मूल्य दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई विधिवत् रोक्नुपर्छ ।

७. वैदेशिक लगानी ल्याउनका निम्ति स्तरीय ऊर्जामा पहुँच, चौडा र सीधा सडक मार्ग, रेलमार्ग, सञ्चार सुविधा तथा औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार हुनु आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माण पुँजी सघन आयोजनाहरू भएकाले नेपालले प्रतिफलदायी रणनीतिक पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

८. लगानीकर्तालाई कम्पनी स्थापना गर्न धेरै फाँट र कार्यालयहरूमा धाउनुपर्ने झन्झट र अनुचित लाभका निम्ति आउन सक्ने दबाबबाट मुक्त राख, एउटै बिन्दुबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनपर्छ । सूचना-प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवाग्राहीले आफ्नो फाइल कहाँ पुग्यो, स्वीकृतिको अवस्था के छ भन्ने थाहा पाउन सक्ने हुन्छ ।

९. वैदेशिक लगानी आउनको निम्ति स्वतन्त्र कन्ट्री रेटिङ हुन आवश्यक छ । यसो भएमा मात्रै नेपालमा लगानी गर्दा हुन सक्ने सम्भाव्य जोखिमहरूका बारेमा उनीहरू जानकार हुने छन् । ती जोखिम लिएर लगानी गर्ने नगर्ने भनेर निर्णय लिन सक्ने छन् । यसै गरी स्वीकार्य विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपालले स्वीकार्य हेजिंग पोलिसी  ल्याउन ढिला भइसकेको छ ।

१०. ठूला परियोजनाहरूमा निर्माण अवधिको ब्याज कम गर्न र ब्याजको बोझ कम गर्न ऋणको संरचनालाई उचित वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी मोडेल लिएको गर्नुपर्दछ । वित्तीय लागत घटाउन विदेशी मुद्रा अङ्कित ऋणपत्र, निश्चित ब्याजदरमा दीर्घकालीन व्यावसायिक कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, निजी स्वपुँजी तथा परियोजना धितो, ट्रस्ट फन्ड, अनुदान आदि दीर्घकालीन ऋण उपकरणमा लगानीकर्ताको पहुँच बढाउन आवश्यक छ ।

११. नेपाल राष्ट्र बैकले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली ल्याएर लगानी भित्र्याउन तथा लेखाइकन गर्ने प्रक्रिया सजिलो बनाएको छ । तर त्यसमा थप व्यवस्था आवश्यक छ । उक्त विनियमावली आउनुभन्दा धेरै वर्षअगाडि नेपाल भित्रिएका विदेशी लगानीको हकमा पनि पुनः लेखाइकन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान र विभिन्न कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने कारणले कतिपय पुराना विदेशी लगानीकर्ताको लगानी लेखाइकन हुन सकेको छैन । यो समस्याको उपयुक्त समाधान खोजी लेखाइकन गरी लाभांश फिर्ता लान सहज गरिनु जरुरी छ ।

१२. विदेशी लगानी ल्याउनका निम्ति अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ र वैदेशिक लगानी ल्याउन जिम्मेवार निकायहरूबिच र उनीहरू र लगानीकर्ताहरुकबिच समन्वय गर्ने संयन्त्र पनि आवश्यक छ ।

निष्कर्ष
नेपालले प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजनाहरूमा आजसम्म भित्र्याएको विदेशी लगानीबाट नेपालले प्राप्त गरेको प्रतिफलको समीक्षा, जानिनजानी गरेका कमीकमजोरी वा भयानक गल्तीहरू भएका छन् भने तिनको पहिचान र स्वीकारोक्ति, कार्यशैलीगत त्रुटिहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउन परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ प्राथमिकता र रणनीतिक बाटो तय गरी आवधिक लक्ष्य तय गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ । रणनीतिक बाटो तय गर्दा, विगतको अनुभव, असल अभ्यास र अनुसन्धानको निष्कर्षमा आधारित हुनुपर्दछ ।

(प्रस्तुत सामग्री नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बैकल्पिक अध्ययन समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको-आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा बैदेशिक लगानीको प्रभाव बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. गोबिन्द नेपालले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यपत्र हो)