आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । वि.सं. २०५५ देखि नेपालमा विद्युतीय तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको बिक्रीवितरण सुरु भए पनि विद्युतीय कार भित्रिन त्यसपछि एक दशकभन्दा बढी समय लाग्यो । २०६७ मा पहिलोपटक महिन्द्राले विद्युतीय कार रेभा भित्राएसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बहस सुरु भएको थियो । यद्यपि, त्यसबेला धेरैको आकलन नेपालमा विद्युतीय सवारी उपयुक्त नहुने र यसले बजार पनि नलिने भन्ने थियो ।
तर पछिल्लो आयात तथ्यांक हेर्दा विद्युतीय गाडीले पेट्रोल/डिजेल गाडीको बजारविरुद्ध बलियोसँग धाबा बोलेको देखिन्छ । पेट्रोल/डिजेल गाडीको आयात निरन्तर घट्दै जाँदा विद्युतीय गाडीको आयात भने द्रूतरुपमा उकालो लागेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा मात्रै ७ हजार ९९ वटा विद्युतीय गाडी (कार/जीप/भ्यान) भित्रिँदा पेट्रोल/डिजेल गाडी २ हजार ५५८ को संख्यामा खुम्चिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब तीन गुणाले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म २ हजार ४५१ विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए ।
तर त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि विद्युतीय सवारीको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने ९ महिनाको अवधिमा विद्युतीय र पेट्रोल दुवै प्रकारका गाडी भित्रिएको देखिन्न ।
यद्यपि, कोरोना नेपालमा २०७६ चैतमा देखिएको र भारतमा पनि फागुनपछि मात्रै कोरोना महामारी व्यापक रुपमा फैलिएकाले उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनाको अवधिमा सवारीसाधनको आयात नदेखिनु विभागको त्रुटि हुनसक्ने विभागकै एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘पुरानो तथ्यांक केही व्यवस्थित हुन नसक्दा र एचआर कोड तलमाथि परेको हुनसक्छ,’ ती कर्मचारीले बताए ।
कोरोना महामारी रहेकै बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने गाडीको आयात बढेको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वषको चैत मसान्तसम्म ९ हजार ५०५ पेट्रोल/डिजेल इन्जिनका गाडी भित्रिएको देखिन्छ । सो वर्ष १०८ वटा विद्युतीय गाडी पनि भित्रिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यसयता पेट्रोल/डिजेल गाडीको आयात घट्दै जाँदा विद्युतीय गाडीले भने तीव्ररुपमा बजार विस्तार गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक वर्षअनुसार पहिलो ९ महिनामा भित्रिएका विद्युतीय गाडी
गत आर्थिक वर्षमा सुस्ताएको अटोमोबाइल बजारमा यस वर्ष आशाका केही बाछिटा देखिएका छन् । पेट्रोलियम गाडीसँग चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा विद्युती गाडीको आयात पनि बढेको देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा गाडीको आयात ठूलो मात्रामा घटेको थियो । आव २०७८/७९ को पहिलो ९ महिनामा नेपालमा ९ हजार ५०५ डिजेल/पेट्रोल गाडी आयात भएका थिए । उक्त संख्या अघिल्लो आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्ममा १ हजार ५३५ को संख्यामा संकुचित भएको थियो ।
तर चालू आव भने अघिल्लो आवको तुलनामा अटोमोबाइल क्षेत्र केही थप चलायमान भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागका अनुसार चैत मसान्तसम्म चालू आवमा २ हजार ५५८ वटा पेट्रोल/डिजेल गाडी आयात भएका छन् ।
आर्थिक वर्षअनुसार पहिलो ९ महिनामा भित्रिएका डिजेल/पेट्रोल गाडी
राजस्वको भर पेट्रोल-डिजेल गाडीमै
सरकारले पेट्रोलको आयात घटाउन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट विद्युतीय सवारी आयातमा केही कर बढाइए पनि हाल यस्ता गाडीको आयातमा ६० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार सरकारले सय किलोवाटसम्मकै सवारीमा १० देखि १५ प्रतिशत, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा ४० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीमा ६० प्रतिशत कर कायम गरेको छ ।
डिजेल/पेट्रोल गाडीको आयातमा भने समग्रमा २४० देखि २५० प्रतिशतसम्म राजस्व लाग्दै आएको छ । जसकारण विद्युतीय सवारीको आयात बढे पनि राजस्वमा भने डिजेल/पेट्रोल गाडीकै योगदान बढी देखिन्छ । विभागका अनुसार चालु आवको ९ महिनामा १७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरका ७ हजार ९३ विद्युतीय सवारी भित्रिँदा तिनले ७ अर्ब ७८ करोड राजस्व तिरेका छन् ।
यस्तै २ अर्ब ९८ करोडका २ हजार ५५८ डिजेल/पेट्रोल गाडी भित्रिँदा सरकारले तिनबाट ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।यद्यपि सरकार बजेटको तयारीमा जुटिरहँदा यो कर दर फेरबदल हुनसक्ने हल्लाका कारण बजारमा प्रि-बुकिङ गर्ने ग्राहकहरु बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
