काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था ढल्न लागेको अवस्थामा नपुगेको दोहोर्याएका छन् । बजारिया हल्लाको पछि नलाग्न केही दिन अघि विज्ञप्तिमार्फत नै अनुरोध गरेको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अधिकारीले निक्षेपकर्तालाई ढुक्क हुन अनुरोध गरेका हुन् ।
गभर्नर अधिकारीले आज (सोमबार) नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यदि कुनै संस्था असफल नै भए पनि सबैको निक्षेप सुरक्षित रहने हुनाले ढुक्कसँग बस्न समेत आह्वान गरे ।
अधिकारीले भने, ‘अहिलेको अवस्था र परिदृश्यमा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ढल्ने स्थितिमा छैनन् । सानातिना कुनै संस्था त्यो अवस्थामा आए भने राष्ट्र बैंकले त्यो सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छ । यदि बैंक ढल्यो नै भने पनि निक्षेपकर्तालाई रक्षा गर्ने विधि हामीसँग छ । त्यसैले बचतकर्ताको बचत कुनै पनि हालतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको संस्थामा डुब्न हामी दिँदैनौं ।’
उनले नेपालको वित्तीय प्रणाली धेरै हदसम्म ठीक रहेको जिकिर समेत गरे । अधिकारीले थपे, ‘हाम्रा संस्था र नीतिहरू धेरै हदसम्म ठिक छन् । हामी कुनै बैंक वित्तीय संस्था जसले हाम्रा नीतिभित्र रहेर काम गरिरहेको छ त्यसलाई त्यतिकै ढल्न दिँदैनौ । राष्ट्र बैंक यसमा ढुक्क छ ।’
‘अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास अनुसार कुनै बैंकको पुँजी तलै गयो भने त्यो बैंक ढल्न सक्छ । बैंक ढल्ने नसक्ने भन्ने होइन । ढल्ने अनुमति नै पनि दिइन्छ । तर, बजारम र प्रणालीमा त्यसको कस्तो असर पर्छ भन्ने हेरेर मात्रै त्यस्तो हुन दिइन्छ,’ उनले अगाडि थपे ।
अधिकारीका अनुसार हालको समस्या निर्माण क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित छ । निजी क्षेत्र र सरकारी तवरबाट हुने नयाँ र ठूला निर्माणका कामहरू भइरहेका छैनन् । वित्तीय क्षेत्रको ठूलो ऋणको उपयोग गरिरहेका निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सिमेन्ट र रड लगायत उत्पादन गर्ने ठूला उद्योगहरूले उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन् ।
समस्याको जडबारे प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘हाल भावना र वास्तविकतामा तालमेल भएन भन्ने जुन कुरा छः त्यो यहींनेर छ । एक त उद्योगहरूको गतिविधि कम भएको कारणले समस्या भयो । सँगसँगै सहकारीको समस्याले पनि असर पार्यो । अनि हाम्रो निर्माण क्षेत्र सुस्तायो । खास यी कारणहरू देखिएका छन् ।’
अहिलेको समस्याबारे गभर्नर अधिकारीको विश्लेषण छः हाम्रो अहिलेको समस्या सामाजिक तनाव हो । यहाँ ‘बैंकिङ स्ट्रेस’ त्यति ठूलो छैन । हाम्रो माहोल नै बैंकिङ बुझ्ने खालको छैन । अधिकांशले बैंकलाई गाली गरिरहेको नै देखिन्छ । बैंक सञ्चालकहरूलाई सामन्ती, साहु, मिटरब्याजी भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, म गभर्नरको आँखाबाट त्यस्तो केही देख्दिनँ ।
आफू गभर्नर बनेको वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको पोर्टफोलियो झन्डै ३२ खर्कोब हुँदा उनीहरूको नाफा ७० अर्ब हाराहारीमा रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ५० खर्ब पुगेपनि मुनाफा ७० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने नदेखिएको तथ्य गभर्नरले पेश गरे । उनको प्रश्न छ, ‘अब कसरी भन्न सकिन्छ कि बैंकहरू नाफाखोर भए ? आक्षेप लाउन मिल्ने कुनै तथ्यांक नै छैन ।’
पहिले ३/४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेकोमा अहिले ०.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । यसले पनि आम्दानी घटिरहेको छ । उनले गुनासो गरे, ‘तर, यो कुराको विश्लेषण कसैले गर्दैन । भन्नेले जे मन लाग्यो-त्यो भन्छ । त्यही बाहिर जान्छ ।अराजकता कतिसम्म बढ्यो भने कुनै एक बैंकको पछि लगेर त्यसलाई असफल पार्ने काम गर्दा उपलब्धि नै पो हुन्छ कि भनेर समेत मानिसहरू लागेका छन् । कतिपय ठाउँमा अरू बैंकले नै पनि त्यसरी नै हेरे कि जस्तो पनि देखियो । ‘
‘कुनै एक बैंक बिग्रियो भने त्यसको असर र प्रभाव कति ठूलो हुन्छ-त्यो हामीले इतिहासमा देखेका छौं । साना साना घटनाले समेत कुनै एक देश मात्र होइन पुरै संसारलाई नै असर परेको घटना समेत छ । हामीले कुनै बैंक फेल नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले मर्जर र एक्युजेशनको अभियान नै समेत चलाएको हो,’ अधिकारीले भने ।
‘यहाँ बाहिर जस्तो होइन-जहाँ ठूलो मात्रामा बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्ने गरिन्छ । अनि समस्याबाट बैंक निकाल्ने काम हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘हाम्रोमा निक्षेप सुरक्षणका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म बीमा त छ, तर त्यो हेर्ने भनेको अन्त्यमा राष्ट्र बैंकले नै हो । यदि कुनै बैंकलाई समस्या पर्यो भने त्यसले प्रणालीलाई नै असर नगरोस् भनेर नै गाभ्ने काम गरिएको हो ।’
उनले पुराना नीतिको सफलता पेश गर्दै थपे, ‘तर, राष्ट्र बैंकले किन यस्तो नीति लियो भन्ने कुरा पछिमात्रै अरूले बुझ्छन् । मलाई सम्झना छ-हाम्रो त्यो नीतिको विरोधमा धेरैले लेख्नु भयो। आज त्यो कति आवश्यक काम भएको रहेछ भन्ने सबैले पक्कै बुझ्नुभएको होला ।’
बैंकहरूमा खराब कर्जा (एनपीए) बढेको भन्दा पनि यो सत्य तस्बीर बाहिर आएको वर्ष भएको गभर्नरको तर्क छ । उनले थपे, ‘हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी छ । वर्षौंसम्म बैंकहरूले हाम्रो प्रणालीबाट नै कहिकुरा मिलाउने मौका पाउँथे । जुन चालु पुँजी सम्बन्धी पछिल्लो निर्देशिका त्यो रोकियो । पहिले पुरानो ऋणलाई थाहै नपाउने गरी मिलाएर नयाँ थप गर्ने जस्ता काम हुन्थे ।’
अधिकारीका अनुसार निर्देशिका आएपछि धेरै बैंकहरूलाई त्यो अवसर रहेन । बैंकहरू कडा हुनुपर्यो । आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको कारणले ऋण तिर्न केही सकस भइरहँदा चालु पुँजीसम्बन्धी निर्देशिकाले थप गाह्रो पारेको गभर्नरले स्वीकारे । यसरी सुधार गर्दा केही गाह्रो स्वाभाविक रूपमा हुने हुनाले ठूला ठूला सुधारमा काम गर्दा वृद्धि घटेको देखिएको अधिकारीले बताए ।
गभर्नरले थपे, ‘महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने ३.४० प्रतिशत खराब कर्जा हुँदा खास यस्तो कर्जा १.१३ जतिमात्र छ ।’
बैंक सुरक्षित रहेकोबारे अधिकारीले थपे, ‘हाम्रो प्रणालीले प्रशस्त मात्रामा यस्तो ऋणको लागि सुरक्षण रकम छुट्टाएर राखेको छ । यसको अर्थ के हो भने खर्ब कर्जा बढ्दा पनि त्यसले बैंकिङमा समस्या नपरोस् बरु लाभांश नलिनुस् भन्ने हो । कुनै पनि संस्था बलियो नै रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले हामीले राख्ने यस्तो प्रोभिजनको रकम अरूको भन्दा केही बढी नै छ ।’
