काठमाडौँ । सरकारबाट कृषि तथा पशुपक्षी बीमा बापतको भुक्तानी नपाएको भन्दै बीमा कम्पनीले त्यस्तो बीमालेख नै बिक्रिगर्न छाडेपछि केही रकम दिएर उनीहरूलाई फकाउने काममा सरकार लागेको छ । तर, बीमा कम्पनीहरू सरकारले यसअघी समेत भुक्तानीको समयावधि नै तोकेर पनि आश्वासन पुरा नगरेको हुँदा आफ्नो अडानमा कायमै रहेका छन् ।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार सरकारले केही दिन अघि दिएको करिब ४६ करोड ४१ लाख अहिले बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पशु तथा पशुपंछि तर्फको भुक्तानी भएको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, अझै २ अर्ब भन्दा बढी रकम बीमा कम्पनीले सरकारबाट अनुदान बापतको रकम पाउन बाँकी रहेको अवस्था छ ।
बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकायका निर्देशक पौडेल सो रकम समयमा नै नपाउँदा बीमा कम्पनीको नगद प्रवाह मा नै समस्या उत्पन्न भएको स्विकार्छन् । उनी भन्छन्, वास्तवमा बीमा कम्पनीलाई समेत गाह्रो छ । उनीहरूको क्यास फ्लो मा नै असर परिरहेको छ ।‘
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सो शीर्षक अन्तर्गत अत्यन्तै न्यून रकम विनियोजन भएकोले सरकार समस्यामा परेको देखिएको छ । यो वर्षको लागि ९५ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदानका लागि छुट्ट्याएको छ । जबकि सरकारको दायित्व भने अझै निकै ठूलो छ । ९५ करोड रुपैयाँबाट २ लाख किसानलाई लाभान्वित बनाउने सरकारको योजना थियो ।
यसको प्रमुख कारणका रुपमा सरकारले अवलम्बन गरेको गलत नीति जिम्मेवार देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित यस्तो कार्यक्रम र अनुदान ठुला र व्यावसायिक खेती गर्नेले समेत लिँदा सरकार अनुदानको रकम तिर्ने नसक्ने अवस्था पुगेको देखिन्छ ।
पौडेल सरकारले यस प्रयासको अनुदानको रकम स्थानीय तह मार्फत वितरण गरेको भए त्यो सहज र व्यवस्थित हुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “किसानले सिधै बीमा गरेर स्थानीय तहमा अनुदान माग गर्ने र सोही अनुसार त्यहाँबाट वितरण गर्ने गर्दा यो काम सजिलोसँग हुन्छ ।‘
व्यावसायिक रुपमा कृषि तथा पशुपंक्षीपालन गर्नेलाई भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न किसानलाई यस्तो अनुदानको महत्त्व हुने र सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति रक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने हुँदा सो बारे छुटाउन समेत स्थानीय पालिका मार्फत नै यस्तो अनुदान वितरण गर्नु सही हुने धेरैको तर्क छ । तर, सरकारले वैज्ञानिक ढगले सोचेर नीति निर्माण नगरेकै कारण अनुदान रकम सरकारलाई ठूलो दायित्व बन्दै गरेको छ ।
कृषि बीमाको अनुदानको विषयलाई लिएर सरकार र बीमा कम्पनीहरूबीच विवाद हुँदा त्यसको मारमा किसानहरू परेका छन् । लामो समयदेखिको अनुदानको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघले अनुदानमा आधारित कृषि बीमालेख नै बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । उता प्राधिकरण पनि ४७ करोड निकासासँगै बीमक संघलाई सेवा सुचारु गर्न पत्राचार गरेको छ ।
चैत्र लागेदेखि नै बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा ठप्प पारेका हुन् । जसका कारण कृषि बीमामा सहभागी बन्न चाहने किसानहरूले सरकारी घोषणा अनुसारको सेवा लिन पाइरहेका छैनन् ।
कृषि बीमा व्यवसाय गर्दै आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले अनुदानको पुरै रकम नपाएसम्म बीमालेख बिक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चुकी क्षेत्री अनुदानको रकम नपाएसम्म बीमालेख जारी नगर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले आर्थिकन्युजसँग भने, ‘हामीले लामो समयदेखि कृषि बीमा बापतको अनुदानको रकम पाएका छैनौँ । सरकारले सधैँ झुलाउने मात्रै काम गर्छ । हामीले चैत्र १ गतेदेखि नै बीमालेख बिक्री ठप्प पारेका छौँ ।अनुदानको पुरै रकम नपाएसम्म बीमालेख बिक्री गर्दैनौँ ।’
सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा बापत प्रिमियममा ८० प्रतिशत रकम अनुदान दिँदै आएको छ । जस अनुसार किसानले कृषि बीमा गर्दा प्रिमियमको २० प्रतिशत मात्रै रकम तिरे पुग्छ । सरकारले दिने भनेको यस्तो अनुदान रकमको भुक्तानी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै नपाएको
बजेट अभावका कारण बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम सिवाकोटी अर्याल स्विकार्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरूबाट निरन्तर ताकेता भएको छ । तर के गर्नु, बजेट नै छैन । बजेट अभावकै कारण भुक्तानी दिन नसकिएको हो ।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि हालसम्म सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई कृषि बीमाको अनुदान बापतको रकम तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उनका अनुसार कृषितर्फ ३५ करोड र पशुपन्छीतर्फ २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ ।
गत जेठमा पनि बीमा कम्पनीहरूले अनुदानको रकम नपाएको भन्दै बीमालेख बिक्री ठप्प पारेका थिए । सरकारले असार महिनाभित्रै सबै भुक्तानी गर्छौँ भन्ने आश्वासन दिए पनि बीमा कम्पनीहरूले पुनः बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका थिए । तर, त्यस बेला सरकारले अघिल्ला वर्षहरूको करिब एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।
यस पटक भने बीमा कम्पनीहरू सरकारको त्यस्तो आश्वासन नपत्याउने अडानमा छन् । ‘हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषकलाई सहुलियत दिनु पर्छ भनेर सरकारले यस्तो अनुदानको कार्यक्रम ल्यायो । हामी बीमा कम्पनीहरूले पनि यही अनुसार काम गर्यौँ । तर, सरकार अनुदानको रकम नै दिन मान्दैन । सरकारले सधैँ यस्तो गर्ने गरेको छ । अब सरकारका यस्ता चिल्ला कुरामा हामी फस्नेछैनौँ’, एक बीमा कम्पनी सञ्चालकले भने ।
सरकारले अनुदानमा सधैँ झमेला गर्ने गरे पनि कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी भने गरिरहेका नै थिए । तर, अब त्यो दाबी भुक्तानी पनि नगर्ने बीमा कम्पनीहरूको चेतावनी छ । संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘‘हामीले अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी पनि गरेका थियौँ । कतिन्जेल यसरी काम गर्ने ? अब हामी त्यो दाबी भुक्तानी पनि रोक्छौँ ।‘
सरकारले दिने अनुदानको बीमा कम्पनीहरूले नगर्ने भने पनि सबै शुल्क किसानले भुक्तानी गर्ने गरि बीमा गर्न आएमा त्यस्ता बिमकहरुको भने बीमा गरिने उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘हामीले सरकारले दिने अनुदानवाला बीमा गर्न छोड्यौँ । शत प्रतिशत शुल्क नै स्वयम् किसानले तिर्ने गरी बीमा गर्न आएमा त्यस्तो बीमा भने गर्न हामी तयार छौँ ।’
सरकारले गर्न नसक्ने खालका योजनाहरू ल्याउन नहुने उनको सुझाव छ । अध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘अन्धाधुन्ध योजना ल्याउने अनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको परिपाटी बनिसक्यो । सरकारले योजना मात्रै ल्याएर भएन । कार्यान्वयन गर्नु पनि पर्यो । कम्पनीहरूलाई यसरी फसाउन भएन ।’
