आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले बिहीबार भएको इन्टरनेट सेवा अवरुद्धलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने बताएको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्तो जनाएको हो ।
सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहरीकरणका सुविधाहरू लिइरहेको अवस्था रहेको छ ।
तर, सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षोंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानी नगरेको पाइएको छ । ‘सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षोंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको । साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने देखिँदैन’, विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा व्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरू प्रति प्राधिकरणले आपत्ति जनाएको छ । अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दाे एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ ।
_162500.jpeg)
