आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारलाई तिर्नु पर्ने नविकरण शुल्कमा विवाद झिकेपछि कम्पनीका सबै दायित्व र सम्पत्ति ५ वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शर्तमा मात्रै नविकरण गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले अब एनसेलेको ५ वर्षपछि इजजातपत्रको अवधि सकिँदै छ ।
एनसेल आफैले निर्धारण गरेको २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क महँगो भएको भन्दै अहिले आएर विवाद झिकिरहेको छ । ५१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार सेवा कम्पनी स्वत सरकारी स्वमित्वमा जाने भएपछि एनसेलका नेपाली साझेदार शतिशलाल आचार्यले गैरकानुनी तरिकाले आफ्नो स्वमित्वमा हकहस्तान्तरण गरेको सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले बुझाएको प्रतिविदेनमा उल्लेख छ ।
मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनल्ड होल्डिङको शेयर बेलायतमा दर्ता शतिशलाल आचार्यले आफ्नो कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटमा ५० मिलियन डलरमा खरिद गरेका थिए ।
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी(टेलिकम)को लाइसेन्स अवधि यही वैशाख २८ गतेबाट सकिने भएकोले शनिबारदेखि नै टेलिकम दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र बिहिन हुने भन्दै सरकारले हुँदैछ । टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि पाएको इजाजतपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिन लागेकोले पूरानै अभ्यासअनुसार १० वर्षका लागि पुनस् इजाजतपत्र दिने गरि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
पछिल्लो समयमा टेलिकम सेवामा रहेका तीन वटा कम्पनीमध्ये स्मार्ट टेलिमक सरकारको नविकरण शुल्क लगायतको शुल्क तिर्न नसकेपछि सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्बौको लगानी अलपत्र मात्र होइन सयौं कर्मचारी र कम्पनीको सम्पत्ति समेत अलपत्र बनेको छ । स्मार्ट टेलिकमको अनुमति सरकारले खारेज गर्ने भएपछि यो कम्पनीका नाममा एनसेलका लगानीकर्ता सतिसलाल आचार्यले एक बाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण कालो सूचीमा पर्ने भएपछि रातारात ऋण सेटलमेन्ट गरेर बैकमा कालोसूचीमा परेर आफुनो नाम स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिनबाट बचाएका थिए ।
