एजेन्सी । आफ्नो सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने योजनालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देश भ्रष्टाचारतर्फ धकेलिएको दाबी गरेका छन् । फेब्रुअरीमा अदालतको निर्णय पछि पहिलो पटक चुनावी बन्ड योजनामा टिप्पणी गर्दै मोदीले समाचार एजेन्सी एएनआईसँग यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले यो पहलको "सफल कथा" रहेको यसले राजनीतिक कोषको सम्बन्धमा पारदर्शिता प्रदान गरेको बताएका हुन्। यद्यपि, उनले यो पनि स्वीकार गरे कि त्यहाँ सुधारको लागि धेरै ठाउँहरु भने थिए। ‘तर आज हामीले देशलाई पूर्णतया कालो धनतर्फ धकेलेका छौँ, त्यसैले म भन्छु सबैले पछुताउनु पर्ने छ,’ उनले भने ।
मोदीले भारतीय राजनीतिमा भ्रष्टाचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र यसलाई थप पारदर्शी बनाउने भन्ने आफ्नो दिमागमा रहेको "शुद्ध विचार" बाट बन्डमार्फत राजनीतिक कोष व्यवस्थापन गर्ने विचार आएको दाबी गरे। "हामीले एउटा सानो बाटो भेट्टायौँ, हामीले यो निरपेक्ष बाटो हो भनेर कहिल्यै दाबी गरेका छैनौँ," उनले थपे।
प्रधानमन्त्रीले यो योजना मार्फत चन्दा दिने ३ हजार मध्ये २६ कम्पनीको मात्रै कानुन कार्यान्वयन निकायले छानबिन गरेको औँल्याए । यी २६ मध्ये १६ जनाले मात्र चुनावी ऋणपत्र किनेका थिए र त्यसमध्ये झन्डै दुई तिहाइ विपक्षी दलहरूमा गएका थिए।
यद्यपि, काँग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले बन्ड योजनालाई "विश्वको सबैभन्दा ठूलो जबरजस्ती योजना" भनेर वर्णन गरेका छन् । र, मोदीलाई भारतको संसदीय चुनावको पूर्व सन्ध्यामा यसको "मास्टरमाइन्ड" भएको आरोप लगाएका छन्।
“निर्वाचक बन्डहरूसँग महत्त्वपूर्ण कुरा नाम र मिति हो। यदि तपाईँले नाम र मितिहरू हेर्नुभयो भने, तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि, जब (दाताहरूले) चुनावी बन्ड दिए, त्यस पछि उनीहरूलाई ठेक्का दिइयो वा सीबीआई (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो) ले उनीहरूको विरुद्ध अनुसन्धान फिर्ता लियो, ”गान्धीले इन्डिया टुँडेसँगको कुराकानीमा भनेका छन्।
चुनावी बन्ड योजना सन् २०१८ मा मोदीको सरकारले पेश गरेको थियो। यसले कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई एसबीआईबाट बन्डहरू खरिद गर्न र पार्टीहरूलाई गुमनाम रूपमा दान गर्न अनुमति दिन्थ्यो। त्यसबेला, सरकारले भारतमा राजनीतिक वित्तीय सम्बन्धमा पारदर्शिता बढाउन मद्दत गर्ने बताएको थियो।
फेब्रुअरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले यो योजनालाई "असंवैधानिक" भन्दै खारेज गर्यो। अदालतले बन्ड जारी गर्ने सरकारी स्वामित्वको स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) लाई पनि भारतको निर्वाचन आयोगलाई योजना सम्बन्धी विवरणहरू प्रदान गर्न आदेश दिएको थियो।
पछि सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) यो योजनाको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी भएको थियो। बिजेपीले सन् २०१८ र २०२४ बीच ६० अर्ब भारतीय रुपैयाँ मूल्यको लगभग आधा बन्डहरू सुरक्षित गरेको थियो।
विपक्षी दलहरूले पनि सोही योजनामार्फत आर्थिक सहयोग पाएका थिए । देशको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो विपक्षी पार्टी काँग्रेस आई, साथै पश्चिम बंगाल राज्यमा प्रभावशाली अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस पार्टी, अर्को सबैभन्दा ठूलो प्राप्तकर्ताहरूमध्ये थिए। उनीहरूले क्रमशः १४ अर्ब रुपैयाँ (१६७ मिलियन अमेरिकी डलर) र १६ अर्ब रुपैयाँ (१९१ मिलियन अमेरिकी डलर) चन्दा प्राप्त गरेका थिए।
