आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बिहीबार राष्ट्रिय सञ्चार तथा सूचना दिवस । सरकारले भव्यताका साथ उक्त दिवसलाई मनायो । सञ्चार तथा सूचनामन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सरकार दृढतापूर्वक लागेको बताइन् । उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताएकी थिइन् ।
यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना-प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका लागि नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने बताउँदै उनले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए ।
तर सूचना प्रविधि दिवसकै दिन नेपालमा झण्डै सात घण्टा इन्टरनेट डाउन भयो । वर्ल्डलिंक, सुबिसु, भायनेटलगायतमा इन्टरनेट डाउन भयो । साँझ ४ बजेदेखि अवरुद्ध इन्टरनेट मध्यराति १० बजे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि बल्ल सञ्चालनमा आयो ।
विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेका कारण भारतको एअरटेलले इन्टरनेट ब्याण्डविथ काटेकाे र नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट प्राप्त सेवा ठप्प भएको केही कम्पनीले दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त दाबीको खण्डन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत् सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रभावित गर्ने गराउने काम नगर्न भनेको थियो । मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभित्र इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा महशुल लिने गरेको, यसरी लिएको महशुलबाट वार्षिक आयको दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा रहेको छ। नियमावलीको नियम २६ मा (१) नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको वार्षिक कूल आम्दानीको चार प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको दुई प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ ।'
त्यसपछि बल्ल इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट रिस्टोर भएको बताएका थिए ।
यस्तो छ विवादको श्रृखला
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भारतीय कम्पनी अपस्ट्रिम प्रोभाइडरसँग ब्यान्डविथ खरिद गरी नेपालमा इन्टरनेट प्रदान गर्दै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)का अनुसार ब्यान्डविथ खरिद बापतको रकम भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडर विगत नौ महिनादेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको ३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
आइस्प्यानले गत वैशाख १३ गते पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयदेखि सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति नदिएर अतिआवश्यक सेवामा खेलाची गरेको भन्दै जतिबेलै देशभरको इन्टरनेट काटिनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सेवा प्रदायकहरुले विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति दिनुपर्ने माग गरिरहँदा मन्त्रालयले भने मुद्रा सटही नगर्ने अडान लिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकबाट रकम लिए पनि सेवा प्रदायकले सरकारलाई कर नतिरेको भन्दै मन्त्रालयले कर तिर्न ताकेता गर्दै आएको छ । रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर बक्यौता बाँकी रहेको पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । जसकारण रोयल्टी र विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन पनि सरकारले ताकेता गर्दै आएको छ ।
उसो त यो विवाद सात वर्षदेखि चल्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमार्फत १० प्रतिशत दूरसञ्चार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि सेवा सञ्चालन गरेबापत प्रदायकले दूरसञ्चार कर तिर्नुपर्दैन थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त कर बढेर १३ प्रतिशत पुगेको थियो । उक्त निर्णयको सेवा प्रदायकले विरोध गरेपछि सेवा दिने कम्पनीलाई आर्थिक सहुलियत दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।
२०७५ साउन १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय गरी १३ प्रतिशत टीएससीले बढाउने इन्टरनेटको शुल्क मूल्य वृद्धि नहुने गरी समायोजन गर्न र ग्राहक शुल्कमा वृद्धि नगर्न सेवा प्रदायकलाई पत्र काटेको थियो । तर उक्त निर्णय सेवा प्रदायकले अस्वीकार गरेका थिए । त्यसयता सरकार र सेवाप्रदायकबीच निरन्तर विवाद जारी छ । गत ९ महिनायता सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नगरेपछि विवाद झनै चुलिएको छ ।
