बाहिरी चक्रपथ निर्माणको नयाँ मोडलसहित ब्रेकथ्रुको तयारी, एक खर्बको स्रोतसहितको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराउने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत १ । बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा नयाँ मोडलसहित ब्रेकथ्रु गर्ने तयारी सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको छ । लामो समयदेखि नीतिगत तहमै अल्झिएको यो आयोजना हालसम्म कागजमा मात्रै सिमित छ । यो आयोजना निर्माणको नयाँ मोडल, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न आवश्यक लागत र यसको स्रोतको बन्दोबन्दीसहितको निर्णय एकैपटक गराउने तयारी सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको आर्थिक न्युजलाई प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ ।

सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईको प्रगति विवरण कम देखिएको र काम नभएको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला उनले देखिने दीर्घकालिन प्रभावको निम्ति आवश्यक तयारी गरेकोले बाहिरी चक्रपथको निर्णय आउन समय लागेको पनि उल्लेख छ ।

मन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणको नयाँ मोडल, निर्माण गर्न दिने र स्रोतको व्यवस्थासहितको एकमुष्ठ निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट आउने छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेर प्रस्ताव तयार पारिसकेको छ । अबको केही समयमा नै बाहिरी चक्रपथको निम्ति ऐतिहासिक र दीर्घकालिन महत्वको निर्णय आउने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बन्चरेडाँडामा निर्माण हुने फोहोर व्यस्थापनको आवश्यक पूर्वाधार बनाउने योजना अगाडि बढिसकेको छ । लामो समयदेखि काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीय विकास मन्त्रालयले हेरेको यो योजना सहरी विकास मन्त्रालय आइपुगेको तीन महिनाभित्रै टेण्डरमा गएको छ । आगामी १५ दिनभित्रै सिंहदरबारभित्रै बन्ने संसद भवनको पनि ठेक्का लाग्ने छ । मन्त्रालयले अगाडि सारेको ठूला र दीर्घकालिन महत्वका योजनालाई एकपछि अर्को गर्दै अगाडि बढाउन थालिसकेको र बाहिरी चक्रपथको निर्णय पनि एकैपटक दिने गरी तयारी भएको दाबी गरिएको छ ।

यस अघि इपीसीएफ मोडलमा बनाउने भनेर योजना अगाडि सारिएको भएपनि अर्थ मन्त्रालय पुगेपछि मन्त्रालयले खोजेको सहमति नपाउँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन् । आयोजना अगाडि बढाउन एक खर्ब लाग्ने र यसको जोहो नभएसम्म अगाडि बढाउन नसकिने भनेर पन्छिएको सहरी विकास मन्त्रालयल नयाँ प्रस्ताव बोकेर मन्त्रिपरिषद् जाँदै छ ।

पछिल्लो समय सहरी विकास मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन विथ फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडलमा बनाउन गरेको प्रस्तालाई अर्थ मन्त्रालये स्वीकृति नदिएपछि यो आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो । उपत्यका विकास प्राधिकरणमा आएको चिनियाँ कम्पनीको उक्त इपीसीएफको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले गत मंसिर ५ गते नै अर्थबाट सहमतिको लागि पठाएको थियो । अर्थले जग्गा विकासको माध्यमबाटै गर्नु भनेपछि यो आयोजना निर्माण मोडालिटी र स्रोतको सुनिश्तचतामा अड्किएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रीका अनुसार मन्त्रलायले गरेको उपयुक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिएको, आयोजना बनाउन रकम पनि नभएको जग्गा विकासको माध्यमबाट यो आयोजनाको मूल सडक निर्माण हुनै नसक्ने भएकोले अगाडि बढाउन नसकिएको प्रतिकृया पनि दिएका थिए । अब यो आयोजना बार्षिक बजेट राख्ने वा दातृ निकायको सहयोग लिने गरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट आउने छ । जसका कारण आयोजना पनि अगाडि बढ्ने र बर्षोदेखि रोकिएको कम पनि हुने दाबी मन्त्रालयको छ ।

सहरी विकासले यो आयोजना जग्गा विकासमा माध्यमबाट गर्दा धेरै जग्गा टुक्रा भइसकेको, सेल्स प्लटबाट मात्रै बनाउन नपुग्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीकै चाहनाअनुसार ईपीसीएफमा बनाउन सहमति मागेको थियो। अर्थले सहमति दिएको भए आयोजना अगाडि बढ्ने थियो। मन्त्रालयले खोजेअनुसार सहमति नआएपछि यसको फाइल सहरी विकासमै थन्किएको थियो ।

यो आयोजनाले पहिलो खण्डका रूपमा चोभार–सतुंगल पनि अगाडि बढाउने उल्लेख छ। बाहिरी चक्रपथका विषयमा चिनियाँ कम्पनीले हालको डीपीआर पुरानो भएकाले नयाँ डीपीआरदेखिको सबै काम गर्ने इच्छा देखाएको थियो। तर, सरकारले ल्यान्ड पुलिङबाटै बनाउने भनेर अर्थले राय दिएपछि आवश्यक स्रोतको जोहो नभएसम्म जग्गा अधिग्रहण नगर्ने अडामा मन्त्रालय पुगेको हो ।

यो आयोजना पटकपटक अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने काम भइरहेको छ । यस अघि जग्गा रोक्काको अन्तिम तयारी भइसक्दा आयोजनाले निर्णय लिन नसक्दा र जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को माध्यम स्पष्ट नतोकिदा आयोजना रोकिएको थियो । अहिले दुई तिहाइको सरकारले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । तर,दुई दशक अगाडिको आयोजना अझै अगाडि बढाउन सकेको छैन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया