सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता किन हिचकिचाए ? ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठानमा २१ सयमात्रै सहभागि


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत १ । श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको भलो हुने भन्दै बहुप्रचारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेटिन रोजगारदाता हिचकिचाएका छन् । मुलुकभर ९ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता (प्रतिष्ठानस्तरका) रहेकामा कार्यक्रम घोषणा भएको करिब ४ महिना पुग्न लाग्दा २१ सय हाराहारी मात्र सहभागी भएका छन् ।

सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीचको सहमतिमा गत मंसिर ११ मा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । असल श्रम सम्बन्ध बनाउन ल्याइएको कार्यक्रममा रोजगारदाताको सहभागिता निकै न्यून छ । मुलुकभर ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये हालसम्म २१ सय ३० रोजगारदाता मात्र सहभागी भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले कार्यक्रमबारे बुझाउनै नसकिएको स्विकारे ।

‘योगदानकर्ताले यसलाई सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग तुलना गरेको पाइयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो कार्यक्रम दीर्घकालका लागि ल्याइएको हो ।’

कोषमा रोजगारदाताको २० र श्रमिको ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत योगदान हुन्छ । योगदानकर्तालाई कोषबाट वृद्ध अवस्था, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका सुविधा दिइनेछ । श्रमिकलाई ६० वर्ष नाघेपछि आजीवन पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ६० प्रतिशत पेन्सन, बालबच्चाको शिक्षाका लागि ४० प्रतिशत भत्ता, व्यवसायजन्य रोग तथा दुर्घटनाका सम्पूर्ण खर्च भुक्तानी, अंगभंग श्रमिकलाई आजीवन पेन्सन सुविधा यसमा छ ।

रोजगारदाताले कार्यक्रमहरू स्पष्ट नभएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पेन्सन प्रणालीमा जाँदा श्रमिकले हाल खाइपाई आएको सेवासुविधा के हुने रु रोजगारदाता अलग भएमा कसरी पाउने रु विदेशी श्रमिकलाई संलग्न गराउने कि नगराउने रु कर्मचारी सञ्चय कोषले दिएको सुविधा कोषबाट दिने कि नदिने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको जनाएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रतिष्ठानलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउनु गल्ती भएको बताए ।

‘नैतिक रूपमा रोजगारदाता जिम्मेवार छ तर सफल कार्यान्वयनका लागि श्रमिक आफैं जानुपर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्थ्यो,’ उनले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त कँडेलका अनुसार कोषमा सरकारको योगदान छैन । ‘यसमा सरकारी योगदान हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अब सामाजिक सुरक्षाबापत एक प्रतिशत कर काट्नु हँॅदैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले राखेको सामाजिक सुरक्षा कर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पठाएको छैन । बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कोषमा सहभागी हुँदा खाइपाई आएको सुविधा नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए । ‘वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरू कोषमा जान हिचकिचाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘श्रमिक आफैं कोषमा जान मानेका छैनन् ।’

२०७६ साउन १ पछि काम गर्न आउने श्रमिकलाई कोषमा अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेछ । ‘हाल सञ्चय कोष र उपदानप्राप्त गरिरहेका श्रमिकले चाहे वा उनीहरूका प्रतिष्ठानमा यस योजनामा सहभागी हुने भनी सामूहिक सम्झौता भए समावेश हुन्छन्,’ कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । ०७४ भदौ १९ अगाडिको उपदानबापत श्रम नियमावलीबमोजिम प्राप्त गर्ने रकम रोजगारदाताबाट भुक्तानी लिई त्यसभन्दा पछाडिको उपदान रकम मात्र यस योजनाका लागि पठाउनुपर्नेछ ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले उद्योगीले इमानदारी नदेखाएको बताए । ‘तीनै पक्षको सहभागितामा कार्यक्रम बनाइएको हो । सामाजिक सुरक्षाका लागि हामीले श्रम लचकता अपनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा ५० हजार रोजगारदाता सहभागी भइसक्नुपर्ने थियो ।’ उनले कोषमा दर्ता गर्ने जिम्मेवारी श्रमिकको नभई रोजगारदाताको दायित्व भएको बताए ।

‘उत्साहसाथ ल्याइएको यो तयोजनामा रोजगारदाता सहभागी भएनन् भने हामी सडकमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताबाट षड्यन्त्र भयो । सुरुवात नगरी समस्या भयो भन्नु गलत हो ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकारका सदस्यसमेत रहेका श्रमविज्ञ रमेश बडालले कोषमा सहभागी हुने रोजगारदाताको स्थिति निराशाजनक नभएको बताए । ‘आशा गरेअनुसार सहभागी नभएको हो तर निराशाजनक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सूचीकृत रोजगारदातामा दुई लाख श्रमिक कार्यरत छन् ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया