‘प्रोजेक्ट बैंक’ मार्फत परियोजना अगाडि बढाउँदै योजना आयोग


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, फागुन ३० । राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पार्न प्रोजेक्ट (परियोजना) बैंक बनाउने भएको छ । १५औं योजनाको तयारी र १४औं योजनाको समीक्षामा जुटेको आयोग जतिसक्दो छिटो परियोजना बैंक बनाएर परियोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तयारीमा छ ।

आयोजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापनमा सुशासन अभिवृद्धि गरी सन्तुुलित र मुलुकको दिगो विकास गर्ने सोचसहित राष्ट्रिय परियोजना बैंक अवधारण ल्याइएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । बैंकको सिद्धान्त र मान्यता अनुरुप प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा समेत त्यस्तो प्रणालीको स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने कँडेलले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पार्न प्रोजेक्ट (परियोजना) बैंक बनाउने भएको छ । १५औं योजनाको तयारी र १४औं योजनाको समीक्षामा जुटेको आयोग जतिसक्दो छिटो परियोजना बैंक बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तयारीमा छ ।

विकासका सम्भावनाको अध्ययन गरेर तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित परियोजना बैंक बनाइने आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए । देशमा समृद्धि प्राप्त गर्न कस्ता र कुन प्रकृतिका परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । कुन स्थानमा कस्तो सम्भावना र अवसर छन्। यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उनले बताए ।

परियोजना निर्माण लागत र समयावधि पनि यसमा समेटिनेछ। कस्ता परियोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, जनसहभागितामा कस्ता परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ र कस्तामा विदेशी सहयोग तथा अनुदान लिनेलगायत विषय समेटेर परियोजना बैंक बनाउन लागिएको उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए।

आयोगले परियोजना बैंक बनाइरहँदा सरकारले भने २५ अर्बमाथिका आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने तयारी गरिरहेको छ। कार्यालयले ऐन बनाएर यसभन्दा बढी लगानीको आयोजना आफ्नै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

देशमा राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन्। हालसम्म आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको निगरानीमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्ता आयोजना हेर्दै आएका थिए। यी आयोजनाबाट निर्धाति समय सीमाभित्र कार्य सम्पादन नहुँदा यसको सीधा असर पुँजीगत खर्चमा परेको गुनासो छ ।

ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा गए पनि परियोजना बैंकले सरकारलाई आयोजना पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारको सपना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो’, यसलाई साकार पार्न कुनै कसुर नछाड्ने उपाध्यक्ष कँडेलले बताए ।

राजनीतिक संकटका कारण अन्तरिम समयमा १०औं पञ्चवर्षीय योजना पछि त्रिवर्षीय योजना बनेका थिए । हाल आवधिक योजना पनि त्रिवर्षीय नै हो। आगामी दिनमा दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाअनुसार कार्य सम्पादन हुनेछ। छोटो अवधिको योजनाभन्दा मध्यमखालका योजना बढी प्रवाहकारी हुने देखिन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया