तारागाउँ होटलमा फेरि अर्को छानविन, भएकै छानविन समितिको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ सरकार ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, फागुन २८ । सरकारी स्वामित्वको तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वको तारागाँउ रिजेन्सी (ह्यात) होटल फेरि छानविनमा परेको छ । यो होटलले सरकारी जग्गा दुरुपायोग गरेको र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको तथा होटलले न्यून भाडा बुझाएको विषयमा नयाँ छानविन समिति बनेको छ ।

यो होटलको जग्गा छानविन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले जग्गा छानविन समिति बनाएकी हुन । मन्त्रायलले सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट तारागाँउको जग्गाको छानविन समिति गठन गरेको उल्लेख छ । मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले एक साताभित्र होटलको जग्गाको विषयमा यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी छानविन समिति बनाएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सात दिनभित्र तारागाउँले भाडामा प्रयोग गरेको जग्गा र तारागाउँ विकास समितिले शेयर लगानीका रूपमा होटललाई दिएको जग्गाको यथार्थ विवरण पेश गर्ने गरी समिति गठन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज सापकोटाले दिए । उनका अनुसार भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका निर्देशक सम्मरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय एक छानविन समिति बनेको छ ।

समितिका सदस्यमा नापी विभागको नापी अधिकृत युवराज आचार्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशव भट्टराई र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृत रहेका छन् । हायात होटलले ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १५० रोपनी प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेर शेयर लगानी गरेको र बाँकी १४८ रोपनी जग्गा भाडामा प्रयोग गरेको छ ।

सरकारी संस्था तारागाँउ विकास समितिको स्वामित्वको यो जग्गा कानून विपरित भाडामा लिएको र सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको हो ।

२०४९ सालमै भाडामा लिएको यो जग्गा मातलपोत ऐन विपरित रहेको र कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई पनि मिचेको प्रश्न उठेकोले यस विषयमा स्पष्ट पार्न मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको पनि उल्लेख छ ।

तारागाउँ होटलको विषयमा यस अघि तारागाउँ विकास समिति आफैंले, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति बनिसकेको छ । हाल संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसको दुइ महिना लगाएर गरेको छानविनको प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेको छ ।

यस अघि सरकारी निकायले गरेको प्रयासलाई तारागाँउ पुगेपछि मिल्ने सेटिङ र समिति व्यक्तिको लाभका कारण गुमनाम हुने गरेको छ । भएकै प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने र टालटुले ढंगले सरकारी प्रतिनिधिले का मगर्ने गरेका थिए । भएकै समितिले प्रतिवेदन दिएको छैन । फेरि नयाँ समिति बनेर नयाँ विषय उठान हुने भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया