स्याटेलाइट राख्न फ्रान्ससँग समझदारी, ४० अर्ब खर्चिएपछि अब नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट


आर्थिकन्यूज

काठमाडौँ । फागुन २६। अन्तरिक्षमा उपलब्ध ‘स्लट’ मा नेपालको स्याटेलाइट राख्ने विषयमा नेपाल र फ्रान्सबीच सरकारी स्तरमा समझदारी भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको हालैको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा उक्त समझदारी भएको हो ।

समझदारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन फ्रान्स सहमत भएको छ । सहमतिपछि दुई देशबीच मन्त्री स्तरमा आशयपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ ।

स्याटेलाइट सञ्चालनलाई गति दिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । उक्त समझदारीअनुसार स्याटेलाइट सञ्चालनका सम्भाव्यताका विषयमा थप अध्ययन र सहकार्यका विषय टुङ्गो लगाउन तीन महिनामा काम शुरु गरी ३० महिनामा काम सक्ने समय निर्धारण गरिएको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

दुई देशबीच जीटूजी (सरकार र सरकारबीच) को आधारमा स्याटेलाइट सञ्चालन कार्यान्वयनमा ल्याउने एक किसिमको सहमति भएको छ, । थेल्स एलेनिया अन्तरिक्षमा आधारित उपकरण निर्माण, डिजाइन र सञ्चालनका लागि विश्वमै चर्चित
कम्पनी हो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत भदौमा स्याटेलाइट सञ्चालनको मोडालिटी तय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । खासगरी स्याटेलाइटको स्वदेशी खपत, विदेशमा बिक्रीको सम्भावना र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिकाजस्ता विषय टुङ्गो लगाउने गरी उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसअघि प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनको सम्भावना र त्यसको मोडालिटीबारे स्वदेशी तथा विदेशी संस्थासँग आशयपत्र माग गरेको थियो । उक्त आशयपत्र मागपछि २१ कम्पनीले प्राधिकरणमा आवेदन बुझाएका थिए ।

अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न २० देखि ४० अर्ब रुपियाँ लाग्ने प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसरी राखिएको स्याटेलाइटको आयु भने १५ वर्ष मात्र हुनेछ । ठूलो लगानी लाग्ने तर त्यसको उपयोग अवधि कम हुने भएकाले त्यसको खपत र बिक्रीको सम्भावनाको विषयमा पनि नीतिपत्रमार्फत नै टुङ्गो लगाउने तयारी गरेको थियो । यद्यपि यसको टुङ्गो अहिलेसम्म लागेको छैन ।

अहिले चीन, बेलायत र हङकङका स्याटेलाइटमार्फत नेपाली कम्पनीले स्याटेलाइटको सुविधा लिँदै आएका छन् । नेपाल आफैले स्याटेलाइट स्थापना गरेपछि अहिलेका कम्पनीले विदेशबाट खरिद गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा पनि टुङ्गो लगाउने प्राधिकरणको तयारी थियो ।

नेपालमा हुने स्याटेलाइटको खपतको विषयमा अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन । स्याटेलाइटमा सामान्यतया २४ वटा सामान्य आकारका र १२ वटा साना आकारका ट्रान्सपोन्डर रहन्छ । नेपालको आवश्यकताअनुसार ट्रान्सपोन्डरको सङ्ख्या पनि सुनिश्चित गर्ने र बाँकीलाई बिक्री गर्नसक्ने आधार तय गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरणले नीतिपत्रमार्फत सुझाव खोजेको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया