जनताको जलविद्युतको शेयर संरचना यस्तो छ


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, फागुन २ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । यस कार्यक्रममार्फत सबै नेपालीलाई जलविद्युत आयोजनाको शेयरधनी बनाउने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी चैत ७ गते कुनै बिदाको दिन नपरे पहिलो शेयर आफूले किन्ने बताएका छन् । १९ वटा परियोजना निर्माणका लागि शेयर प्रधानमन्त्रीले खरिदको शुरुवात गरेपछि सर्वसाधारणले किन्न पाउने छन् ।

सरकारले ७ वटै प्रदेशमा रहेका १९ आयोजनमार्फत कुल ३४७९ मेगावट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनामा जनताले लगानी गर्ने योजनाको छ । यसका लागि करिब ६९५८० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात २०८७४ रुपैयाँ स्वपुँजीमार्फत संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कुल लागतको ७० प्रतिशत अर्थात ४८७०६ करोड ऋण लगानी हुनेछ ।

स्वपुँजीको ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय र ३९ प्रतिशत सर्वसाधारण गरी १० २२८ करोड सर्वसाधारणबाट उठाइने र संस्थापकहरुबाट लगानी गरिने ५१ प्रतिशत अर्थात १०६४६ करोड लगानी हुनेछ ।

जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा १९ वटा आयोजनालाई लगानी छुट्याइने सो आयोजना प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँका दरले छुट्टाइएको हो ।

उक्त आयोजनामा शेयर आवेदन दिनका लागि सर्वसाधारणले आस्वा प्रणालीअनुसार शेयर आवेदन दिनुपर्ने छ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन हुनेछ । आवेदकको डिम्याट खाता र बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार खरिद गर्न चाहेको शेयरको अंकित मूल्यको १० प्रतिशत रकम शुरुमा तिर्नुपर्नेछ । यो रकम शेयरमा रुपान्तरण नहुन्जेल प्रचलित ब्याजदर पाउनेछन् । त्यस्तै आयोजनानको भौतिक प्रगति कम्तिमा ७५ प्रतिशत पूरा भएपछि बाँकी ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रत्येक वर्ष ५ सय करोडका दरले सात वर्षमा ३५ सय करोड, नागरिक लागनी कोषले प्रत्येक वर्ष ६ सय करोडका दरले सात वर्षमा ४२ सय करोड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले प्रत्येक वर्ष ५ सय करोडका दरले ३५ सय करोड, नेपाल टेलिकमले प्रत्येक वर्ष ३ सय करोडका दरले २१ सय करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रत्येक वर्ष २ सय करोडका दरले १४ सय करोड, नेपाली सेनाले प्रत्येक वर्ष सय करोडका दरले सात सय करोड, नेपाल प्रहरी प्रत्येक वर्ष सय करोडका दरले सात सय करोड, सशस्त्र प्रहरी बलले प्रत्येक वर्ष सय करोडका दरले सात सय करोड र सरकारले प्रत्येक वर्ष छ सय करोडका दरले ४२ सय करोड, स्थानीयस्तरबाट प्राप्त हुने ऋण २१ करोड अन्य स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने ऋण २७७०६ करोड रुपैयाँ जुटाइने लक्ष्य लिइएको छ ।

हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्न छोड्यो, दोस्रो बजारका लगानीककर्तासमेत डुबे

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया