बेरोजगारलाई १०० दिनको निर्वाह भत्ता, फागुन एक देखि बेरोजगारालाई कि जागिर कि भत्ता


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, माघ २९ । सरकारले बेरोजगार परिवारलाई भत्ता दिनेसहितको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यो कार्यक्रम फागुन १ देखि लागू हुँदैछ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । यसअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी सरकारले दिन नसके १ सय दिनकै निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा मात्रै निर्वाह भत्ता दिइनेछ।

‘चैत मसान्तभित्र बेरोजगार व्यक्तिको सूची तयार गरिन्छ। त्यसपछि असार २६ गतेभित्र बैंकमार्फत भत्ता दिइनेछ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने। उनीहरूलाई न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत भत्ता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका सदस्यहरूको मञ्जुरीनामासहित सिफारिस भई आएका सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वदेशमा रोजगारको व्यवस्था नहुँदा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा निर्भर हुनुपरेको छ। तथ्यांक विभागका अनुसार हाल १५ वर्ष वा त्यसभन्दा माथिको उमेरका व्यक्तिको संख्या अर्थात श्रमशक्ति करिब १ करोड १८ लाख छ। यस्तो उत्पादक उमेर समूहमा बेरोजगारीको आकार तथ्यांकमा २.१ मात्र देखिए पनि श्रमको अल्प उपयोग दर ३० प्रतिशतको उच्च आकारमा छ।

मन्त्री विष्टले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता र व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम र रोजगारी सहजीकरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको बताए। ‘प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगार सेवा केन्द्र रहनेछ।’

बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालमा दर्ता गरेको निवेदनका आधारमा गाउँरनगरपालिकाको निर्णयबाट रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकरण गरिने उनले बताए। ‘सूचीकरणमा पेरका व्यक्तिलाई रोजगार दिइनेछ। रोजगार दिलाउन नसकिए सामाजिक सुरक्षाका लागि निर्वाह भत्ता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘अबको ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगार बाध्यकारी होइन, वैकल्पिक बनाउने अभियान बोकेको छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको योजना छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाहेक निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा समेत सम्बन्धित क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ। स्वरोजगार हुन खोज्ने बेरोजगार युवालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यावसायिक तालिमसमेत दिइनेछ। जसको जुन विषयमा रुचि, योग्यता र अनुभव छ, त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न सहुलियत ऋणको समेत व्यवस्था गरिनेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया