खेतीयोग्य जमिन २५ प्रतिशत बाँझै, अब जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना


आर्थिकन्यूज
सांसद आवास बनाउनका लागि छुट्याइएको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित जग्गा ।

काटमाडौं, माघ २९ । सरकारले कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्ने किसानलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने तयारी गरेको छ। मुलुकभर खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांक छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० लाख ३० हेक्टर क्षेत्रफल बाँझो छ।

कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले तयार पारेको ‘कृषि डायरी–२०७५’ को तथ्यांकअनुसार ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ। केन्द्रले अध्ययन गरेर हरेक वर्ष कृषिसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक समेटी डायरी प्रकाशन गर्दै आएको छ। मुलुकभर धेरै जमिन बाँझो रहेकाले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन जमिन बाँझो राखे जरिबाना गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन्। ‘स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘कृषि उत्पादन बढाउन खेतीयोग्य जमिनमा खेती नगर्नेलाई सजाय गर्ने कानुन बनाउन लागिएको हो।’

मन्त्री अर्यालले संसद्मा दर्ता गरेको भू–उपयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको भूउपयोग ऐन २०७५ दफा २२ को ९ख० मा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारणसहितको सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारले बाँझो राखे जरिबाना गर्ने तयारी गरिरहँदा कार्यान्वयन जटिल रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। एकातर्फ १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो छ भने अहिले पनि मुलुकमा करिब डेढ करोड क्विन्टल खाद्यान्न अपुग छ। वार्षिक करिब दुई खर्बको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ।सरकारको फितलो कृषि नीतिले खेतीयोज्य जमिन बाँझो रहेको र कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको कृषिविज्ञ हरि दाहालले बताए।

उनका अनुसार कृषिमा यान्त्रिकीकरण र कृषिको बजार संरक्षण गर्न नसकेकाले जग्गा बाँझो रहेको हो। ‘किसानलाई दिएको अनुदान टाठाबाठाले उपयोग गरेका छन्,’ दाहालले भने, ‘व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न नसक्दा खेतीयोज्य जमिन घटिरहेको छ।’ सरकारी नीति कागजमा मात्र सीमित रहेको दाहालको आरोप छ। नागरिक दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया