विद्युतीय जोखिम बढ्दै, छैन कानुनी प्रबन्ध


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, माघ १५ । सरकारले गत शुक्रबार धनुषाको सबैला गाउँपालिकामा विद्युत् चुहिएर निधन भएका नागरिकको परिवारलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गर्यो ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी मृतकका आश्रित परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् ।

सो दूर्घटनामा परी २१ जना घाइते भएका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण गरेको विद्युत् प्रणाली सुरक्षित छैन भन्ने कुरालाई पछिल्लो सो घटनाले पुष्टि गरेको छ ।

प्राधिकरणले वितरण लाइनतर्फ ११ केभी क्षमताका लाइन निर्माण गरेको छ । प्राधिकरणको देशव्यापी रुपमा सोही क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । तर, अधिकांश वितरण प्रणालाी असुरक्षित रहेको छ । प्राधिकरणले समेत सो विषयलाई स्वीकार गरेको छ ।

राजधानी काठमाडौंका वितरण प्रणाली असुरक्षित रहेको छ । कुनै विद्युतीय दुर्घटना भइहाल्यो भने पनि राहत, क्षतिपूर्ति तथा उपचारको लागि हालसम्म कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले हरेक वर्षको चैत २६ गते विद्युतीय सुरक्षा दिवस मनाउँदै आएको छ । तर, कानुनी प्रबन्धको अभावमा राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न भने समस्या पर्दै आएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि प्राधिकरणको नियमावलीमा कर्मचारीलाई केही राहत, क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्चको व्यवस्थासहितको प्रावधान भए पनि नागरिक दूर्घटनामा पर्दा के कस्तो राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको स्वीकार गरेका छन् । विद्युतीय सुरक्षा दिवस मनाइए पनि कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारले नै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रष्ट कानुनको खाका बनाउन सकेको छैन । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट दिइने राहत तथा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध मात्रै हुँदै आएको छ । सरकारले प्रष्ट कानूनी प्रबन्ध गर्न ढिलाई गर्दा विद्युतीय जोखिममा परेका नागरिक तथा दुर्घटनामा परेकालाई हालसम्म चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति , राहत तथा उपचार खर्चको प्रबन्ध गर्न सकिएको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युतीय दुर्घटनामा पर्ने नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहितको प्रभावकारी व्यवस्था रहेको छ । भारतमै विद्युत् प्रवाह गर्ने निकायको कमजोरी भएको खण्डमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही हुनेदेखि पीडित परिवारलाई रोजगारी तथा राहतको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १०७ वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कुनै ठोस कानूनी व्इवस्था हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीसमेत पटक–पटक विद्युतीय दुर्घटनामा पर्दै आएका छन् । एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी अंगभंग भएका छन् । उनीहरुको आश्रित परिवारसमेत समस्यामा परेका छन् । तर, प्राधिकरणले सामान्य राहत तथा उपचार खर्चको प्रबन्ध गरेर उनीहरुलाई त्यत्तिकै छाडेको गुनासो पनि बढेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युतीय जोखिम न्यूनीकरण तथा दुर्घटनामा परेका नागरिकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको जनाएको छ । निकट भविष्यमा नै कानूनी प्रबन्ध गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया