सरकारले ९ महिनामा १८ वटा कानुन पास गर्याे


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २६ । संघीय सरकारले २०७५ को नौ महिनाको अवधिमा १८ वटा नयाँ कानुन प्रमाणिकरण गरेको छ ।

प्रमाणिकरण भएका विधेयकमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनदेखि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकदेखि ऋण जमानतको २२आंै संशोधन, आर्थिक विधेयक, नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकसम्म परेका छन् ।

संघीय संसद्मा महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवा शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आवास अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण भएका छन् ।

त्यसै गरी वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, रोजगारीको हक व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाले पास गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएको करिब साढे चार महिनापछि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वैशाख १५ गते गृह मन्त्रालयले प्रनितिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । गत जेठ २ गते उक्त सभामा सामान्य छलफल भएको विधेयक गत असोज ६ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको हो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्थासहित २०७५ बनाइएको छ । गत भदौ ३० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले संशोधन सहित पारित गरेको विधेयक असोज ३१ मा राष्ट्रियसभाबाट बिना संशोधन फिर्ता पठाइएको थियो । भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ हालसम्म सातौंपटक संशोधन भएको हो ।
सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०६८, सार्वजनिक सुरक्ष ऐन २०४३ र ऋण तथा जमानत विधेयको भने संशोधन गरेको छ भने अन्य १४ वटा नयाँ कानुन ल्याएको हो ।

यसमध्ये विनियोजन आर्थिक विधेयक, राष्ट्र उठाउने विधेयक चाहिँ हरेक वर्षको नयाँ आर्थिक वर्षमा सो वर्षको आय व्ययको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ल्याउने गरेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा देशको वदलिदो परिस्थिति अनुसार तथा संघीय व्यवस्थाअनुसार देश संचालन गर्न सो ऐनहरू ल्याएको हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया