पूरा नभएको गफ कति गर्नु, तुइन विस्थापनको योजना गफमा मात्र सीमित


आर्थिकन्यूज
फाइल फोटो

काठमाडौं, पुस २६ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन पहिलो निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र देशभरमा तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

तुइन विस्थापनलाई उनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको समेत बताएका थिए । उनले जहाँ गए पनि सोही विषयलाई दोहोर्याउँथे पनि । नौ महिना पुग्दा नपुग्दै उनको सरकार विघटन भयो । संसदमा अन्तिम भाषण गर्दा पनि उनले आफूले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्दै भाषण गरेका थिए ।

संविधान निर्माणलगत्तै गठन भएको उनको सरकारले गरेको यो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन नहुने, समय लाग्ने निर्णय यति समयमा नै सकिन्छ भन्दै गफ गरेर घोषणा गरेको भरमा मात्रै काम हुने अवस्था छैन ।

बुझ्दै नबुझी कति समयमा काम सकिन्छ, लागत कति लाग्छ, प्राविधिक जनशत्तिः कति लाग्छ । त्यसमा सम्बन्धित सरकारी निकायको भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ ? आदि विषयमा जानकारी नै नलिई हावाको भरमा निर्णय गरिएका कारण चार वर्ष बित्दासमेत देशभरका तुइन विस्थापनि हुन सकेको छैन ।

राजधानी नजिकै रहेको धादिङ, नुवाकोट र गोरखाका तुइनसमेत विस्थापन हुन सकेका छैनन् । अझै पनि नागरिक असुरिक्षत तवरले यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
सरकार भने देशभर नै तुइन विस्थापन भएको हावादारी तथ्यांक पेश गरेर रमाइरहेको छ । धादिङ, गोरखामा र नुवाकोटमा मात्रै दुई दर्जन बढी तुइन अझै पनि हटन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको ओलीको पहिलो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर, सरकारले पछिल्लोपटक पुनः सय वटा तुइन विस्थापन गरेर सय वटा नयाँ झोलुङ पेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विगतको घोषणा र निर्णय किन कार्यान्वयन भएन भन्ने बारेमा केही जानकारी नदिने तर पुनः नयाँ निर्णय गर्दै हिड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।सरकारले हाल १४० पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पनि दाबी गरेको छ ।

यस वर्ष निर्माण गरिने पुलमध्ये झण्डै ९० पुल पहाडमा नै छन् भने बाँकी तराईमा छन् । तत्काल मोटरबाटो नपुग्ने स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले यो वर्षभित्रमा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

झोलुङ्गे पुलका लागि अहिले मोटरबाटो नभएको र अबका केही वर्षसम्म पनि मोटरबाटो नपुग्ने ठाउँलाई छनोट गरिएको दावी गरिएको छ ।

सडक, पुललगायतका विकास निर्माणका काममा ठेकेदारका कारणले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । ठेक्का सम्झौता अवधि सकिँदासमेत निर्माण सम्पन्न नगर्ने कम्पनीलाई जरिवाना भने गर्न सकिएको छैन ।

अहिले निर्माणाधीन कतिपय पुलले पहिलेका तुइन विस्थापित गर्ने छन् । झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने स्थानमा सार्वजनिक जग्गा हुँदा विवाद नभए पनि निजी जग्गा भएका ठाउँमा पुल निर्माणमा अवरोध आउने गरेको छ ।

जग्गा विवाद भएका ठाउँमा बाहेक अरु ठाउँमा सक्ने लक्ष्य राखिएको दावी गरिएको छ । डिभिजनले १२० मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्छ भने त्योभन्दा कम लम्बाइको पुल स्थानीय तहले निर्माण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया