१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकीका बारेमा चिनियाँ कम्पनीसँग गुपचुप वार्ता, भित्रभित्रै खिचडी पाक्दै


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २५ । सरकारले पछिल्ला दिनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा चिनियाँ कम्पनीसँग भएको छलफललाई असाध्यै गोप्य राखेको छ, आयोजना कुन मोडलमा कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई सो आयोजना दिने विषयमा केही समय पहिले मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गरी कार्यान्वयनको ढाँचा तयार पार्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दशै लगत्तै एकपटक र पछि दुईपटक गरी कूल तीनपटक बूढीगण्डकी आयोजनाको बारेमा छलफल गरेको छ । तर, छलफलमा के भयो र कुन प्रक्रिया अपनाइँदैछ भन्ने बारेमा केही पनि जानकारी दिइएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र चिनियाँ कम्पनी गेजुवाका अधिकारीका बीचमा सघन वार्ता भएको बुझिए पनि निर्णय के भयो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी नदिएर गुमराहमा राखिएको भन्दै आलोचनाको क्रम पनि शुरु भएको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सो आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सो विषयमा सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो । प्रचण्डपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावी फण्डा स्वरुप सो आयोजनाको प्रवद्र्धक भनिएको चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरी राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाका लागि एक खर्ब बराबरको भायविलटी फण्ड समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । स्वदेशी वित्तीय संस्था र केही आयोजनाको रकम समेत प्रयोग गर्ने गरी कार्ययोजना समेत वाग्ले समितिले सरकारलाई बुझाएको थियो । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायतका निकायसँग मिलेर आयोजना बनाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय थियो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै सो आयोजना निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा सरकार र चिनियाँ अधिकारीबीच पटक–पटक सम्वाद भए पनि सम्वादमा भएका प्रगतिका बारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । त्यसबाट अनेकन आशंका र जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको छ । शुरुमा आयोजनाको लागत २५० अर्ब रुपैयाँ हुने भनिए पनि पछि बढाएर २६० अर्ब बनाइयो । वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले २७० अर्ब रुपैयाँसम्म आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको छ । हाल आएर आयोजनाको लागत बढेर ३ सय अर्ब लाग्ने बताइएको छ ।

स्वदेशी लगानीमा आयोजनाका निर्माण गर्न भन्दै इन्धनमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ । जसबाट नेपाल आयल निगमले हालसम्म २६ अर्ब भन्दा बढी रकम उठाइसकेको छ । कर उठाए वापत आफूलाई पनि शेयर दिनुपर्ने निगमको माग छ । तर, आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन लागिएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले मुआब्जा वितरण लगायतको काम गरिरहेको छ । तर, आयोजनाको अन्य प्रगति भने करिब शून्य अवस्थामा रहेको छ । आयोजनाका लागि मुआब्जा मात्रै ८० अर्बको हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ । यद्यपि, गोरखाको आरुघाट बजार र धादिङको खहरे बजार आसपास क्षेत्रको हालसम्म कुनै पनि मुाब्जा निर्धारण भएको छैन । आयोजनाका अनुसार हालसम्म १८ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

सरकारले ती क्षेत्रको मुआब्जा कहिले धिर्नारण गर्छ भन्ने बारेमा समेत कुनै जानकारी दिएको छैन । केही दिन पहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार स्म्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पुनले पनि चिनियाँ अधिकारीसँग वार्ता भएको स्वीकार गरेका थिए । तर, उनले वार्ताको प्रगतिका बारेमा केही पनि जानकारी दिएका थिएनन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया