मन्त्रीहरुले धेरै खर्च गरे,अब तलब मन्त्रालयबाटै दिइने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २५ । राज्य कोषमा दोहोरो भार परेपछि अब मन्त्रीको तलब तथा सुविधा सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै खुवाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवालयका सबै कर्मचारीले पनि अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै तलब तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था हुन लागेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलव तथा अन्य सुविधा लिए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समेत सुविधा लिने देखिएकोले सरकारले दोहोरो भारलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो एकद्वार नीति ल्याउन लागेको हो ।

अहिले मन्त्री तथा उनका स्वकिय सचिव तथा सचिवालयका अन्य पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समेत विविध सुविधा लिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल मन्त्रीको तलबका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकास भएको रकम फिर्ता गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

हाल उपप्रधानमन्त्रीको तलब मासिक ६५ हजार २ सय छ भने मन्त्रीको तलब ६० हजार नौ सय ७० र राज्यमन्त्रीको ५७ हजार सात सय ८० रुपैयाँ छ ।

मन्त्रीहरूले तलबबाहेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पेट्रोल र मोबिलबापत मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नगद बुझ्दै आएका छन् ।

मन्त्रीहरूले मासिक रूपमा २ सय ७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिलबराबरको नगद सुविधा लिने गरेका हुन् ।

यसका साथ प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूलाई सञ्चार बापत मासिक ३ हजार, मसलन्द तथा अतिथि सत्कारबापत ३ हजार ५ सय नगद दिँदै आएको छ ।

उक्त रकम पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै दिने गरी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको नयाँ नियमानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिवालयतर्फ नियुक्ति पाएका पदाधिकारी लागि गरिएको इन्धनको व्यवस्था समेत सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै पाउनेछन् ।

यसअघि मन्त्रीको अख्तियारीमा सम्बन्धित कर्मचारीको तलब बैंक खातामा जाने गरेको तलब सुविधा अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सिधै बैंक खातामा पठाइने छ । अब कर्मचारीको तलब सुविधा मन्त्रीले अख्तियारी दिएको व्यक्तिको खातामा सिधै पठाउन पाउने छन् ।

सचिवालय कर्मचारीले इन्धनमा मनलाग्दी खर्च गर्न थालेपछि अब निश्चित कोटा समेत निर्धारण हुने भएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्ति पाउने कर्मचारीलाई पेट्रोल मासिक एक सय ५० लिटर मात्रै पाउने कोटा निर्धारण हुने भएको छ । सहसचिव नियुक्ति पाएका स्वकीय सचिवलाई मासिक एक सय ३० लिटर, उपसचिवस्तरमा नियुक्ति पाएका स्वकीय सचिवलाई मासिक एक सय १० लिटरको सुविधा पाउने छन् ।

शाखा अधिकृत नियुक्ति पाएका स्वकीय सचिवलाई मासिक सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ । अबदेखि निर्धारण गरेभन्दा बढी इन्धन दिन रोक लगाइने भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया