घाँडो भो रक्तचन्दन, न फिर्ता गर्न सकियो न त नेपालले प्रयोग नै गर्न सक्यो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २५ । नेपालमा बरामद भएका रक्तचन्दन भारतले फिर्ता नलगेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। प्रहरी र वन विभागले समातेका झण्डै अढाइ लाख किलो रक्तचन्दनको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा करोडौं खर्च भइरहेको छ। अवैध तरिकाले भित्रिएका रक्तचन्दन समातिएपछि सम्बन्धित देशमै फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैअनुसार सरकारले पटकपटक ताकेता गरे पनि भारतले लगेको छैन।

बरामद लोपोन्मुख जडीबुटी सम्बन्धित स्थानमै फिर्ता गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र महसन्धिको प्रावधानअनुुसार मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। फैसला भइसकेका मुद्दाका रक्तचन्दन फिर्ता लैजान भारतलाई पत्राचार गरे पनि नलगेकाले वन विभाग परिसरमै राखिएको विभागको साइटिस शाखा अधिकृत डम्बर भण्डारीले बताए। विभाग र अन्य जिल्लामा राखिएका रक्तचन्दन व्यवस्थापन र सुरक्षामा समस्या छ।

साइटिसको अनुसूची ‘ए’ मा राखिएको लोपोन्मुख रक्तचन्दन भारतको आन्ध प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यमा पाइन्छ। सरकारले चार वर्षअघिदेखि भारतलाई रक्तचन्दन फिर्ता लान पत्राचार गरिसकेको छ। वन विभागसँग अहिले एक लाख ९० हजार सात सय ९६ किलोग्राम बरामद रक्तचन्दन छ। नेपालमा हालसम्म दुई लाख ४७ हजार ४८ किलोग्राम रक्तचन्दन समातिएको वन विभागको तथ्यांकमा छ। त्यसमध्ये ३६ हजार नौ सय २८ किलो भारतले जिम्मा लिएको छ भने बाँकी १९ हजार तीन सय २४ किलो हराएको छ।

बरामद रक्तचन्दन भारतले फिर्ता नलैजाँदा त्यसको व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि राज्यमाथि करोडौं व्ययभार थपिएको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालका २० वटा जिल्लाबाट रक्तचन्दन बरामद भएको छ। चितवन, सर्लाही, झापा, नवलपरासी, ताप्लेजुङ, कपिलवस्तु, सप्तरी, गोरखा र काठमाडौं उपत्यकाबाट बढी बरामद भएका छन्।

बरामद भएका स्थानमध्ये काठमाडौंबाट सबैभन्दा बढी ९० हजार सात सय ४२ र सबैभन्दा कम एक सय ६७ किलो संखुवासभामा फेला पारिएको थियो। यसको माग तिब्बतमा बढी भएको भन्दै पूर्वी नाकाबाट बढी चोरीनिकासी हुँदै आएको छ। यसको तस्करीमा ठूला गिरोह संलग्न रहेको प्रहरी दाबी गर्छ। नेपालमा सेतो चन्दन मात्र पाइन्छ। तर यसको माग नभएको वनविज्ञहरू बताउँछन्।

संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन २०७३ मा भने फिर्ताको निर्णय भएको ९० दिनभित्र लगिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। नत्र देशमै अन्य प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन हुने प्रावधान उक्त ऐनमा छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया