१३ अर्बका आयोजना सुस्त, आरटिडिएपबाट सञ्चालित ठूला परियोजना नै अलपत्र


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २५ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको अनुदानमा सञ्चालित ठूला परियोजना अलपत्र परेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्क र अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाको जिम्मा नेपाल टेलिकमसहितका कम्पनीले लिएका छन्। तर कुनैले पनि समयमा काम सकेका छैनन्।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर विस्तारको जिम्मा नेपाल टेलिकम, यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले लिएका छन्। तिनको काम सन्तोषजनक छैन। प्राधिकरणको महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजना’ का लागि मात्रै नौ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ।

यसलाई प्राधिकरणले ४ अर्ब ८७ करोड अनुदान उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल टेलिकमसँग २०७३ असोजमा यसको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार असोज ११ मा काम सक्नुपर्ने थियो। तर, कम्पनीले काम सकिने समयमा बोलपत्र मात्रै आह्वान गरेको छ।

यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमको अवस्था पनि उस्तै छ। प्राधिकरणले यूटीएलसँग दुई अर्ब एक करोडको लागतमा प्रदेश ४ र ५ का सबै जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न २०७४ वैशाखमा सम्झौता गरेको थियो। वैशाखसम्म काम सक्नुपर्ने यो परियोजनामा यूटीएलले बल्ल प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएको छ।

त्यस्तै अप्टिकल ब्याकबोन नेटवर्क परियोजनाअन्र्तगत प्रोजेक्ट हात पारेको स्मार्ट टेलिकमले पनि समयमा काम गरेको छैन। उसले प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न प्राधिकरणबाट तीन अर्बभन्दा बढी रकम पाउने छ। तर, स्मार्ट टेलिकम अझैसम्म प्राधिकरणबाट सर्भिस म्याट्रिक्स, लाइन डायग्राम र प्राविधिक विवरण स्वीकृत गराएर बसिरहेको छ। स्मार्टले यो परियोजना २०७६ साउन २ भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

परियोजना दिने तर काम नसक्नेमाथि कारबाही गर्न नसक्नु प्राधिकरणको मुख्य कमजोरी हो। प्राधिकरण भने टेलिकमलाई दोष लगाउँदै आएको छ। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले नै परियोजना ढिला गर्दा अन्य कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्न नसकिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।

प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल ९हाल मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा काज० ठूला परियोजनमा प्राधिकरणले सम्झौता लागू गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘यो परियोजनामा नेपाल टेलिकमको आफ्नै समस्या छ’, खनाल भन्छन, ‘यूटीएलमा ज्वाइन्ट भेन्चर ल्याउँदा ढिलाइ भयो। त्यसमा प्राधिकरण आफैं पनि दोषी छ। यूटीएल सुरुदेखि नै विवादित छ। स्मार्टको पनि स्थिति उस्तै हो।’

वैशाख १४ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षलाई पत्र काटेर ठूला परियोजना जे–जस्तो अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा रोक्न निर्देशन दियो। काम रोकियो। बजेट पनि समयमा पास भएन। यसले थप ढिलाइ गरेको छ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यी ठूला परियोजना खारेजीको चरणमा पुगेको बताउँदै आएका छन्। ‘जिम्मेवार व्यक्तिबाटै यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा परियोजनाको भविष्यमै प्रश्न उठेको छ’, खनाल भन्छन्, ‘सरकारले काम रोकिदिँदा प्राधिकरणले पनि सम्झौता लागू गर्नु जरुरी कुनै किसिमको सुविधा र सहजात गर्न सकेन। परियोजना अझै अस्पष्ट छ।’

साना परियोजना पनि अनिश्चित छन्। प्राधिकरणको महात्त्वकांक्षाका कारण त्यस्ता परियोजना सम्झौताको एक वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने समय सीमा तोकियो। ‘यो एक्सेस नेटवर्क थियो’, खनाल भन्छन्, ‘हाम्रो बुझाइ ब्याकबोन नेटवर्क पनि बन्दै जान्छ। अपरेटरहरूले पूर्वाधार साझेदारीको नियम पालना गर्छन्। पूर्वाधार साझेदारी गर्दा ब्याकबोन बनाउनु पर्दैन भन्ने भयो। एक वर्षभित्र काम सक्छन् भनेर प्राधिकरणले समय सीमा तोक्यो।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया