अब होटल खोल्न बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने, दर्ता शुल्क पनि बढाउने तयारी


आर्थिकन्यूज
होटल

काठमाडौं, पुस २३ । सरकारले होटेल, लज, रेस्टुराँ, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली– २०३८ संशोधनको तयारी गरेको छ । सरकारले चार दशकपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

होटल नवीकरण दस्तुर तिर्नुपर्ने र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने, पर्यटक पथ प्रदर्शकले समेत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था सहित नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यस्ता सेवा दिन चाहने कम्पनीले इजाजत लिनुअघि नै इजाजतपत्रको अवधि र सुरक्षणवापत विभागको नाममा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । प्रस्तावित नियमावलीमा चारदेखि पाँच तारे होटल, डिलक्स र पर्यटकीय आवास (डिलक्स लक्जरी रिसोर्ट)को काम गर्ने कम्पनीले २० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक ग्यारेन्टी राख्ने प्रस्ताव गरिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ । कम्पनीले इजाजत (लाइसेन्स) लिनुअघि नै इजाजतपत्रको अवधि र सुरक्षणबापत विभागको नाममा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने छ ।

नयाँ नियम लागू भएपछि पुराना तथा सञ्चालनका रहेका होटल कम्पनीले पनि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने छ । नयाँ व्यवस्थापछि सबैले दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता शुल्क पनि बढ्ने छ । होटलको स्तर अनुसार पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्म दर्ता शुल्क लिने गरेको विभागले अब ६० हजारदेखि ७५ हजारसम्म दर्ता दस्तुर लिने प्रस्ताव गरेको छ । अब चार तारेले ६० हजार, पाँच तारेले ७५ हजार र पर्यटकीय आवास डिलक्सले ७५ हजार रुपैयाँसम्म दर्ता दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।

नियमावली संशोधनको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । विद्यमान व्यवस्थामा अहिलेसम्म होटलहरूले दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । नेपालमा होटल सञ्चालनको व्यवस्था सरकारले शुरू गरेको र यसको प्रवद्र्धन गर्न भन्दै अहिलेसम्म होटल कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर नै लिइएको छैन ।

अहिले होटल व्यवसाय र लगानी समेत बढ्दै गएकाले यसलाई दस्तुर र बैंक ग्यारेन्टीमा समेट्न तयारी गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । स्तर निर्धारण भएका होटल कम्पनीले इजाजतपत्रको नवीकरण प्रत्येक ५ वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

चार र पाँच तारे होटलका साथै पाँच तारे डिलक्स होटल र पर्यटकीय आवास (डिलक्स र लक्जरी) होटल संघीय व्यवस्थाअनुसार विभागले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । तीन तारेदेखि कम रेटिङका होटल, लज तथा अन्य यस्तै प्रकृतिका व्यवसाय प्रदेश सरकारको नियमनमा रहने छ । तिनको दस्तुर दर पनि प्रदेश सरकारले तोक्नेछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया