पश्चिम सेतीको मोडालिटी बनाउन गठन भएको कार्यदल अलपत्र, कहिले बन्ला आयोजना ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर २० । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिकेपछि पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि कुनै विदेशी कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने भनेर कार्यायोजना बनाउन गठन भएको सरकारी समिति अलपत्र परेको छ ।

सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज आयोजना बनाउन नसक्ने र फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीको एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।

लगानी बोर्डको बैठकले गठन गरेको सो कार्यदलले हालसम्म कुनै पनि काम नगरेको बताइन्छ । कार्यदलले अध्ययनका लागि भन्दै अर्को उपसमिति समेत बनाएको थियो । गत असोजको तेस्रो साता सो समिति बनाइएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रतिवेदन तथा कार्ययोजना समेत तयार हुन सकेको छैन ।

आयोजना १६ वर्षभन्दा बढी समय अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले होल्ड गरेको थियो भने पछिल्लो समय ६ वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले होल्ड गरेको थियो । चर्चा सुरु भएको मात्रै करिब ४० वर्ष हुन लागेको सो आयोजनाको निर्माण कहिले शुरु हुन्छ भन्ने कुनै पत्तो लाग्न सकेको छैन ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार एकाध पटक सो विषयमा छलफल भए पनि यसै गर्ने भन्ने बारेमा कुनै पनि निर्णय हुन सकेको छैन । कुल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई प्रदेश नं ७ को समृद्धिको आधारको रुपमा समेत लिइन्छ ।

आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि बेला बेलामा नउठेको होइन । सरकारले सोही मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको र छलफलको क्रममा रहेको आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषय बजेटमा राखेर सरकारले के गर्न खोजेको हो भन्दै गुनासो पनि आएको थियो ।

यस्तै पछि सरकार आफैले चिनियाँ कम्पनीले बनाउँछ भने बनाओस् भन्दै छाडिदिएको थियो । चिनियाँ कम्पनीको प्रसंग आउँदा सरकारी नीति विपरितको काम भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले छाडेर गएको आयोजनाको बारेमा हालसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसक्नु दुःखद रहेको छ ।

आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने, सहुलियत ऋण खोज्ने वा कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न आयोजना प्रभावितले पटक–पटक माग गरेका छन् ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा समेत रहेका ऊर्जा क्षेत्रका अभियन्ता डा. खडगबहादुर विष्टले स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्ने भन्दै लविङ गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले आवश्यक निर्णय नगर्दा आयोजनाको भविष्य पछाडि धकेलिँदै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री पुनले भने आयोजनाको विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन् । ठोस निष्कर्ष निस्कने विश्वासमा रहेका उनले केही समयभित्रै एउटा खाका तयार हुने दाबी गरेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया