अझै एक हजार ८८ वटा विद्यालय भवन बनाउन बाँकी


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर २० । सामाजिक न्यायसहित समाजवाद र समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको सरकारले अझैसम्म आम जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

भूकम्प गएको साढे तीन वर्ष बित्दा पनि अझैसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य भवन निर्माण हुन नसक्दा आम नागरिकमा सहज स्वास्थ्य सेवा पुग्न सेकेका छैन भने बालबालिका हिउँदे चिसोमा टिनले बारिएको अस्थायी टहरामा पढ्न बाध्य छन् ।

भूकम्पमा क्षचितग्रस्त भएका अझै एक हजार ८८ वटा विद्यालय भवन निर्माण कार्य शुरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आगामी दुई वर्षभित्र ती क्षतिग्रस्त भवन निर्माण गर्ने भने पनि बजेट अभावका कारण विद्यालय भवन निर्माण कार्य सुस्त गतिमा भएको हो । भूकम्पमा जम्मा सात हजार नौ सय २३ वटा विद्यालय भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

हालसम्म चार हजार ९८ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘दुई हजार तीन सय ६७ वटा विद्यालय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्,’ उनले भने–‘आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय र स्वास्थ्य भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको योजना छ ।’

‘विद्यालय पुनर्निर्माणमा खर्च बढी लागे पनि उच्च भूकम्पीय सुरक्षा मापदण्डअनुसार भवन निर्माण भइरहेको छ,’ उनले थपे–‘ २०७२ को जस्तो भूकम्प आउँदा पनि मानवीय क्षति नहुने र स्थानीयलाई तत्काल आश्रय दिन सक्ने गरी विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ ।’

सामान्य विद्यालय निर्माणका लागि प्रति वर्गफिट १५ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ लाग्ने भए पनि हाल बन्दै गरेका भूकम्पप्रतिरोधी भवनको लागत ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यसले निर्माण लागत दोब्बर बनाए पनि सुरक्षित सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण हुँदै आएको छ ।

भविष्यमा आउन सक्ने शक्तिशाली भूकम्पपछि हुन सक्ने ठूलो मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालयलाई सुरक्षित बनाइएको हो । भूकम्पपछि विद्यालयलगायत सबै सार्वजानिक भवन बनाउँदा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बनाउनु पर्ने नियम अनिवार्य गरिएको छ ।

विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि सरकार र विभिन्न दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण गरी करिब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने छ । विभिन्न आईएनजीओमार्फत सीधैं ३ अर्ब रुपैयाँ विद्यालय भवन बनाउनका लागि खर्च हुँदैछ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारको अनुदानमा ७० वटा विद्यालय बन्ने भने पनि हालसम्म खासै प्रगति हुन सकेको छैन । एसियाली विकास बैंकले १४ जिल्लामा एक–एकवटा गरी १४ नमुना विद्यालयसहित साढे दुई सय विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । जापानी संस्था जाइकाको ऋण सहयोगमा ६ जिल्लामा २ सय विद्यालय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थातर्फ एक हजार एक सय ९७ भवनहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म जम्मा ६ सय ४३ स्वास्थ्य भवनको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । अझै चार सय नौ वटा भवनको पुनर्निर्माण प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन । एक सय ४५ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माणको क्रममा रहेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया