२४ अर्बको सरकारी स्वामित्वको हायात हत्याउन खोज्ने तारागाँउ होटलमाथि संसदीय छानविन सुरु, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन आउने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर २० । करिब २४ अर्बको सरकारी स्वामित्वमा रहेको पाँचतारे होटल हायात र यसले चर्चेको ३०५ रोपनी जग्गासहितको सबै स्वामित्व हत्याउन खोज्ने तारागाँउ रिजेन्सी होटलमाथि संसदीय छानविन सुरु भएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्ध समितिले पाँच सदस्यीय उपसमिति बनाएरै यो होटलको विषयमा आवश्यक छानविन गर्ने भएको हो ।

होटलले २५ वर्षदेखि ओगटेको सरकारी स्वामित्वको ताराँगाउँ विकास समिति अन्तर्गत भएको लगानी, भौतिक चल अचल सम्मतिसहितको सबै विषयमा एक महिनाभित्रै छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हिजो बुधबार बसेको बैठकले तारागाउँ विकास समितिबारे अध्ययनका गर्न एक उपसमिति गठन गरेको हो। एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन भएको छ।

समिति सदस्यमा नारादमुनि राना, पुष्पा भुसाल, प्रेमबहादुर तुलाचन र सानु सिवा रहेका छन्। समितिले सरकारी जग्गा उपभोग गरेको र बर्सौँसम्म प्रतिफल नदिएको तथा सरकारी लगानी घट्दै गएको लगायतका विषयमा तारा गाउँ रिजेन्सी (हायात)होटलको विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यगत सर्त पाएको छ ।

समितिले काम सुरु गरिसकेको र यसको बैठक बिहीबार नै तय भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सचिवालयका अनुसार होटल विवादमा तानिएको, लामो समयदेखि मिडियामा यसको समाचार आइरहेको र सरकारी लगानीले वर्षोसम्म प्रतिफल नपाउने विषय आएपछि छानविन समिति बनाएरै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय समितिको छलफलपछि भएको हो ।

हायातले सरकारी स्वामित्वको करिब २४ अर्ब रुपैयाँको सम्पतीमा २५ वर्षदेखि भारतीय लगानीकर्तामार्फत रजाइँ गरिरहेको छ । तारागाँउ विकास समितिको ३०४ रोपनी जग्गामध्ये २९८ रोपनीमा हायातले २५ वर्षदेखि होटल र यसको कम्पाउन्डको रूपमा भोगचलन गरिरहेको छ । सरकारी सम्पतीको २५ वर्षदेखि अहिलेसम्म मूल्यांकन भएको छैन ।

होटल सञ्चालन गर्न सरकारले राखेको २५ वर्ष अगाडि नै लगानी गरेको १७ करोड रुपैयाँ (३९.७७ प्रतिशत)को शेयरबाट हालसम्म प्रतिफल शून्य छ । होटल सञ्चालन भएको दुई दशकसम्म पनि सरकारी प्रतिफल शून्य हुनु र होटलले पटपकपटक शेयर संरचना परिवर्तन गरेर सरकारी स्वामित्वलाई घटाएर ९.०१ प्रतिशत कायम गराइसकेको छ ।

होटल आफैंले भने २२.६७ प्रतिशत भन्दा माथि शेयर नै नरहेको तर्क दिँदै पन्छिरहेको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५४ प्रतिशत शेयर देखाएको छ । तर कुन कुन संस्थाको शेयर छ भनेर स्पष्ट पारेको छैन । होटललाई बाहिर देखाउने एक र भित्रभित्रै मिलाउने अर्को कागज बनाइरहेको आरोप पनि लागेको छ ।

यो होटलले भाडाबापट लिएको १५० रोपनी जग्गाको साढे दुई दशकसम्म पुनःमूल्यांकन नै छैन । १४८ रोपनी जग्गावापत गरेको १७ करोड रुपैयाको सेयरमा हालसम्म कुनै मुनाफा नहुँदा अबौंको सम्पतीमा भारतीय लगानीकर्ता राधेश्याम सर्राफसहितको समूहले रजाइँ मात्रै गरिरहेका छन् ।

यो होटलले चर्चेको सरकारी स्वामित्वको तारागाँउ विकास समितिको २९८ रोपनी जग्गाको अहिलेको बजार मूल्य प्रतिआना ५० लाखका दरले २३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुग्छ । समग्र पक्षको मूल्यांकन गर्ने हो भने २४ अर्ब भन्दा बढीको सम्पतीमा भारतीय लगानीकर्ताले साढे दुई दशकदेखि रजाइँ नै गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

तारागाँउ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले नै उपलब्ध गराएको विवरणमा पनि १५० रोपनी जग्गालाई पुनःमूल्यांकन गर्ने स्पष्ट व्यवस्थालाई होटलले मिचेको देखिन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिको २०५० को निर्देशन महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ को प्रतिवेदनसँग गरेको व्यवख्या पनि गलत भेटिएको छ । होटलले यी दुबै निकायले औल्याएका कमजोरीलाई गलत ढंगबाट व्याख्या गरेको छ ।

होटलले भाडामा लिएको १५० रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गर्नु नपर्ने, सरकारी शेयर स्वामित्व घट्नुलाई स्वभाविक रूपमा उल्लेख गरेको र भाडामा लिएको जग्गा उल्टै सरकारले होटलमा लगानीकै रूपमा उपभोग गरिरहेको तर्क दिएको छ । यो होटलले महालेखा प्रतिवेदनको ५५ औं प्रतिवेदनलाई तथा २०५० सालकै पुस र चैत्रको निर्देशनलाई पनि गलत व्याख्या गरेर पन्छिएको पाइएको छ ।

सराफ र श्रेष्ठ परिवार एवं सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा देखाएर सरकारी लगानीलाई आफ्नो तर्फ पार्न साझेदारले चलखेल गरेको उल्लेख छ । निजी साझेदारले पहिले होटल घाटामा देखाएर सेयरको मूल्य घटाउने त्यसपछि लगानी बढाउने निहुँमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र त्यो सेयर आफैंले किन्ने गरेका छन् । यो होटलले सरकारी शेयर संरचना घटाउँदै पहिलो सम्झौतापछि नै ५ पटक शेयर संरचना परिवर्तन गरेको देखिन्छ ।

तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गा २०४९ सालमा चलनचल्तीको मूल्य अनुसार मुल्याङ्कन गरी शेयरमा परिणत भैसकेकोे अब पुनः मूल्यांकनको आवश्यकता नरहेको दाबी गरेको छ । १४८ रोपनी जग्गाको पुनः मूल्याङ्न सम्बन्धमा विकास समितिले थप शेयर पाउने गरी यस कम्पनीमा हस्तान्तरण गरेको खण्डमा मात्रै पुनःमूल्याङ्कन हुने तर्कसहितको लिखित जवाफ तारागाँउ रिजेन्सी होटलका जनसम्पर्क निर्देशक गोविन्दराम परियारले यस अघि नै आर्थिक न्युजलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

होटललाई २०५० मै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भाडामा लिएको १५४ रोपनी जग्गाको उचित तवरले मूल्यांकन गरेर मात्रै उपयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, होटलले भने थप लगानी गर्दा मात्रै पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्ने तर्क दिएको छ । होटलकै अनुसार हाल यो होटलले लगानी विस्तारदेखि नयाँ संरचना बनाउनेसम्मको योजना अगाडि बढाइरहेको छ । तर, पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने देखाएको छैन । उल्टै होटलले यो सरकारी जग्गा जबसम्म लगानीका रूपमा होटलमा गाभिदैन तबसम्म भाडा सम्झौता नसकिने र जग्गा पनि फिर्ता नहुने तर्क दिइरहेको छ ।

यो होटलले बर्षेनी २५ करोड भन्दा बढी नाफा गरिरहेको भएपनि होटलमा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल सधै शून्य नै छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा लगानी १७ करोड रुपैयाँ २ दशक अगाडि नै लगानी गरेको यो होटलले कुनै प्रतिफल दिएको छैन । होटल स्थानपनार्थ सरकारको ३९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको यो होटलमा हाल यस्तो शेयर जम्मा ९ प्रतिशतमा झरेको छ । होटलमा भारतीय लगानीकर्ता राधेश्याम सराफसहित चार तहको सेयर संरचना रहेको छ । होटेलका सराफ र रामलाल श्रेष्ठसहितका सञ्चालक, तारागाँउ विकास समिति, सर्वसाधारण र विभिन्न वित्तीय संस्थाको ऋणलाई सेयरमा रहेको छ ।

यो होटलमा लगानी गरेका ७४ लाख कित्ता शेयरका धनी सर्वसाधारणसहितका छन । होटल स्थापना भएको २० वर्षसम्म पनि होटलले लाभ दिन नसकेको होटल निरन्तर घाटामा गएको र सञ्चालक तथा भारतीय लगानीकर्ताले मात्रै अधिक मुनाफा र लाभ लिइरहेका छन् । यो होटलमा भएको सरकारी लगानी ४० प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झर्नु र सर्वसाधारणले पनि होटलमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल नपाउनुले नै यो होटल पछिल्लो समय पटक पटक विवादमा तानिएको छ ।

२०४९ सालमा होटल स्थापना अघि भएको सम्झौताअनुसार यो होटलमा पर्यटन मन्त्रालयको तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड र निजी साझेदार (राधेश्याम सराफ र रामलाल श्रेष्ठ परिवार) को २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको उल्लेख छ । कुल लगानीमध्ये निजी साझेदारको ६०.२३ प्रतिशत र सरकारको ३९.७७ प्रतिशत लगानी थियो । अहिले होटलको सेयर संरचना पटकपटक परिवर्तन भइसको छ । होटलले पछिल्लो विवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर ५४.७३ प्रतिशत देखाएको भए पनि यो सेयर सबै सराफसहितको टोलीले खरिद गरिसकेको उल्लेख छ ।

होटलले पछिल्लो समय होटलमा सरकारी समितिको ९.१, संयुक्त लगानी साझेदार (राधेश्याम सराफ र श्रेष्ठसमूह)को २६.८, सर्वसाधारणको १०.१८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५४.७३ प्रतिशतको शेयर संरचना देखाइएको छ । यो संरचना अनुसार संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधि हुनुपर्ने हो । तर, होटलले २६ प्रतिशत शेयर हुने सराफ र श्रेष्ठसमूका मात्रै ७ जना सञ्चालक समिति सदस्य छन् । तारागाँउ र सर्वसाधारणको १ १ मात्रै छ ।

सबै भन्दा बढी शेयर स्वमित्व हुनेको प्रतिनिधित्व भने ३ जना मात्रै छ । यस पनि नेपाल बैंकको तर्फबाट एक जना राखिएको छ । यो बैंकले एक वर्ष अगाडि नै शेयर बिक्री गरिसकेको छ । बास्तविकर शेयर संचना पेश गर्न नसकेकै कारण होटल नविकरण फेल भएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया