पप्पुलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश, ठेकेदारको ७ करोड धरौटी रोक्का


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर २० । उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएको छ । अदालतले धरौटीबापत ठेकेदारले राखेको रकम नझिक्न सरकारका नाममा निषेधाज्ञा आदेश पनि दिएको छ । ठेक्का लिँदा कम्पनीले ७ करोड बैंक धरौटी राखेको थियो ।

नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र ऋषि अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत बुधबार उक्त आदेश दिएको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनित रौनियारले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर बैंक धरौटी झिक्न खाजेको दाबीसहित सिक्टा र त्यहाँका अधिकारीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

रिटमा नेपाल सरकारसँग सिक्टा आयोजनाको ठेक्का लिँदा दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भए सरकारले गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्बाट टुंगो लगाउने सर्त उल्लेख भएको दाबी गरिएको छ । सरकारले आफैं गठन गरेको मध्यस्थता परिषद्‌मा विवाद समाधान नगरी कालोसूचीमा राख्न खोजेको दाबी पप्पुको छ । अदालतले त्यसैलाई आधार बनाएर तत्काल कालोसूचीमा नराख्न र बैंक धरौटीबापतको रकम नझिक्न आदेश दिएको हो ।

नेपालगन्ज इजलासका रजिस्ट्रार हिरण्यप्रसाद अधिकारीले निवेदकले माग गरेअनुसारको निषेधाज्ञा जारी भएको जनाए । उक्त विवाद मध्यस्थता परिषद्‌मा छलफल गरी टुंगो नलगाउँदासम्म पप्पुलाई कालोसूचीमा नराख्न र निजले राखेको बैंक धरौटी नझिक्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

बहुचर्चित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा नहर निर्माणको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नगरेपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का तोडिएको थियो । सरकारले लगत्तै नयाँ टेन्डर खोलेको छ । पप्पुले डुडुवा नहर प्रणाली निर्माणको काम २८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । ठेक्काको समयावधि सकिँदा सात प्रतिशत मात्रै काम गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया