वनका कारण समस्यामा पर्दैछन् जलविद्युत् आयोजना, वन अधिकृतले दिन्छन् जेल हाल्ने धम्की


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर १९ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षलाई बोलायो, सचिव भाग्छ, सचिवलाई बोलायो उपाध्यक्ष भाग्छ । कार्य समितिलाई मिलायो, अध्यक्ष श्रीमती बिरामी भएको भन्दै हराउँछ । एउटा सामुदायिक वनको विषय मिलाउन कम्तिमा पनि ४० दिन लाग्छ । रोजगारी दिनुपर्ने माग आउँछ, चन्दाका कुरा आउँछ ।

त्यतिले मात्रै नभएर टेबुलमुनिको आर्थिक प्रस्ताव पनि धेरै हुन्छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउन सजिलो छैन, त्यसमाथि पनि प्रसारणलाइन बनाउन त झन् कठिन बन्दै गएको छ । हरेक सब स्टेसन र पोल एउटा आयोजना बराबरकै काम रहेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।

राजनीतिक आन्दोलनले नागरिकलाई सचेत बनायो । तर, विकास निर्माणमा अवरोधमात्रै गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट पैसा झार्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास गरिदियो । यसले गर्दा नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्नु भनेको नदुखेको टाउकै आफै दुखाउनुजस्तै भएको छ, यो भनाइ बहुसंख्यक जलविद्युत् प्रवद्र्धकको हो ।

यस्तै हैरानी निजी ऊर्जा उद्यमी मात्रै होइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि रहेको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका ४५ वटा रणनीतिक महत्वका प्रसारणलाइनको साझा समस्या भनेकै वन क्षेत्र प्रयोग र जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ ।

सरकारले सबै काम एकै स्थानबाट समाधान गर्ने बताए पनि कार्यान्वयन भने त्यस्तो हुन सकेको छैन । जताततै समस्या नै समस्या रहेका छन् । ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति त आम र साझा प्रवृत्ति नै भइहाल्यो । पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कोसी करिडोर प्रसारणलाइनको काममा समेत वनले अवरोध गरेको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि जिल्ला वन कार्यालय, क्षेत्रीय वन कार्यालय, वन विभाग र वन मन्त्रालयको जालो छिचोल्नु परेको छ । वन संरक्षणको नाममा वनले असाध्यै दुःख दिए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पनि पहल भएको छैन ।

केही समय पहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तबहादुर बस्नेतबीच वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको भनेर प्रचार गरियो । तर, अवस्था भने त्यस्तो रहेको पाइएको छैन ।

वन मन्त्रालयले ल्याएको वन ऐन र त्यसको नियमावलीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको काम सबै रोकिने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, कोही कसैले पनि मुख खोलेर बोल्न सकेका छैनन् ।
जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखलाई बिना अनुमति वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै जो कोहीलाई सात दिनसम्म जेल हाल्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । वनको सट्टाभर्ना जग्गा यस्तै वन क्षेत्रसँग जोडिएको उस्तै हावापानीको जग्गा दिन भनिएको छ । कतिपय स्थानमा त्यस्तो जग्गा नपाइने हुनाले पनि आयोजनामा समस्या बढ्दै गएको छ ।

यस्तै एक रुख काट्दा २५ वटा रुख रोप्नै पर्ने बाध्यताका कारण पनि आयोजनामा थप समस्या सिर्जना भएको छ । नेपालले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि वन क्षेत्रको अवरोधका कारण सो लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको छ ।

आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने भन्दा वन कार्यालय समस्या ब्युताउँन अग्रसर रहेका छन् । उनीहरु जलविद्युत् आयोजनालाई सहजीकरण होइन समस्या बल्झाउन र समस्यामा पार्न बढी अग्रसर देखिएका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार पछिल्ला दिनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या देखा परेको छ । तर, सम्बोधन गर्ने निकायले भने त्यत्ति चासो देखाएको छैन ।

वन विभागमा गयो, क्षेत्रीय वन कार्यालय देखाउने गरिएको छ भने क्षेत्रीयमा गयो, जिल्ला, जिल्लामा गयो, सामुदायिक वनलाई देखाएर समस्यामा माथि समस्या पार्ने काम भइरहेको छ । वन नीति र नियमावली संशोधन नगर्दासम्म जलविद्युत् आयोजनाले सहज रुपमा काम गर्न पाउने अवस्था रहेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया