निक्षेपकर्ता मालामाल हुने, पैसा तान्न बैंकहरूबीच होडबाजी


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर १९ । माछापुच्छ्रे बैंकले साढे १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी व्यक्तिगत मुद्दती खाता योजना अघि सारेको छ । जनता बैंकले आजैबाट व्यक्तिगत निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । बैंकले ३५ दिने वा सोभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत निक्षेपमा वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याजदिने भएको भएको हो ।

यसअघि नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मुद्दती निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने भद्र सहमति गरेको थियो । त्यो सहमति मंगलबार खारेज भएपछि अब धमाधम बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर अफरमा विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । एनआईसी एसियाले पनि सम्भवतः आजै नयाँ ब्याजदर अफर ल्याउँदै छ ।

यो साता बैंकहरूबीच यस्तै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था यो अभ्यास दैनिक लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने अभियान हो । बैकर्सकै लविङमा स्थानीय तहमा जाने कुल अनुदान बजेटको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको रुपमा स्वीकार्न पाउने भएका छन् ।

सो कारण अहिले वाणिज्य बैंकहरूसँग ४७ अर्ब अधिक तरलता पनि छ । गत वर्ष एनआईसी एसिया बैंकले बढी ब्याज दिएर निक्षेप आर्कषण गर्याे भन्दै बैंकर्स एसोसिएसन कारबाही गर्ने प्रक्रियामा समेत पुगेको थियो । तर, बैकर्सहरूले त्यति बेला गरेको भद्र सहमति बजार निर्देशित नभइ कार्टेलिङ थियो । र त्यो लामो समयसम्म अभ्यासमा आइरहन सकेन ।

अहिले बैंकहरू आफ्नो निक्षेप सुरक्षित गर्न जति पनि ब्याज तिर्न सक्ने भएका छन् । यसले सस्तो ब्याजमा लामो समयसम्म निक्षेप राखेर बसेका व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई भने फाइदा नै भएको छ ।

निक्षेपमा भद्र सहमति भए पनि कर्जाको ब्याजमा भने राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत कर्जा बाहेक कुनै पनि बैंकको ब्याजदर एक्कै छैन । सामान्यतया साढे १४÷१५ प्रतिशतमा उपयोग भइरहेको कर्जाको ब्याज अब न्यूनतम पनि १८ प्रतिशत पुग्छ ।

हुन त राष्ट्रले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज अन्तरमा लगाम लगाएको छ । यो स्पेडदर वाणिज्य बैंकको लागि हाल साढे चार प्रतिशतसम्म मात्र छ । अहिले नै यस्तो निक्षेपमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेका र गत वर्ष साढे १४ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको बैंकले अब व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई १५ प्रतिशत ब्याज पनि दिन अग्रसर हुन्छन् ।

स्थायी सरकारपछि देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनिरहेको छ । उद्योमी व्यवसायी कर्जा नपाएर रन्थनिएका छन् । व्यवसाय नगर्नुभन्दा केही बढी ब्याज पक्षमा छन् । महँगो कर्जाले उत्पादन तथा परियोजना लागतमा भार थप्छ । यसले वस्तु तथा सेवालाई महँगो बनाउँछ । अन्ततः यसको भार पुनः उपभोक्तामा नै ठोकिने हो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया