पर्वतारोहण संघको ४० वर्षदेखिको रोयल्टी एकाधिकार खोसिदैँ, गैरनाफामूलक संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै दिइने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, मंसिर १९ । सरकारले ४० वर्षदेखि आरोहण रोयल्टी उठाउने र आफूखुशी प्रयोग गर्ने गरिरहेको नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को रोयल्टी अधिकार खोस्ने भएको छ । संघबाट ६५ सय मिटर भन्दा कम उचाईका हिमाल आरोहणको रोयल्टी अनुमति दिने र सोवापत प्राप्त हुने बार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको रकम संघले आफूखुशी खर्च गर्ने गरेको थियो ।

अब भने सरकारले कानून बनाएरै संस्थाको अधिकार खोस्ने भएको छ ।  यसअघि पटकपटको छिनाझन्टीपछि बल्लतल्ल जोगिएको एनएमएले चार दशकदेखिको हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार अब सरकारले पर्यटन ऐनबाटै स्पष्ट पार्ने भएको छ ।

सरकारले ४० वर्षपछि संशोधन गरिरहेको पर्यटन ऐनमा एनएमएलाई सीधै राष्ट्रका हिमालको आरोहण अनुमति नदिने उल्लेख छ । सरकारले अब यो संस्थालाई अन्य गैरनाफामूलक संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गराएर मात्रै रोयल्टी उठाउने अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए ।

ऐनको प्रारम्भिक खाका तयार भएर आवश्यक छलफलमा छ । उनका अनुसार समयसान्दर्भिक ऐन नियम बनाउने र यस अघि ऐनमा नभएको व्यवस्थामा विवाद देखिएकोले अब यस्तो विवाद सधैका लागि अन्त्य गर्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस अघि पनि सरकारले पटक पटक यसको अधिकार रोक्ने, मन्त्रालय मातहत तान्ने गर्दै आएको थियो । हिमाल आरोहणको रोयल्टी अनुमति सरकारले नवीकरण रोकिएको एक वर्षपछि अर्थात गत वर्ष २०७४ को साउनबाट नवीकरण रोकेर  एक वर्षपछि मात्रै नवीकरण गरेको थियो ।

सरकारले गत साउनदेखि यी हिमालको आरोहण रोयल्टी पुनः आगामी ५ वर्षका लागि एनएमएबाटै उठाउने अधिकार दिएको छ । अघिल्लो वर्ष २०७४ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले हिमाल आरोहण रोयल्टीमा अनियमितता भएको र निजी संस्थालाई सरकारी राजश्व उठाउन दिनु अनुपयुक्त भएको ठहर गरेको थियो ।

पर्यटन प्रवद्र्धन र पर्वतारोहण पर्यटनको विकास गर्न ५५ प्रतिशत आर्थिक अधिकार कटौति गरेर गत साउदेखि मात्रै यसको आरोहण रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको हो । अििहले यो संस्थो उठेको रोयल्टीको ४५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गर्न पाउँछ । बाँकी ५५ प्रतिशत रकममा हिमालबाट संकलित रोयल्टी तथा राजस्वमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई २५–२५ प्रतिशत, नेपाल माउन्टेन एकेडेमीलाई अर्को ५ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने छ ।

सरकारले दुई वर्ष अगाडि एनएमएबाट खोसेर पर्यटन विभागमार्फत सबै हिमालको आरोहण अनुमति दिन थालेको भएपनि अदालतको आदेशपछि एनएमएमै यो हिमाल अनुमति फिर्ता भएको हो । यो संस्थाले ६५ सय भन्दा कम उचाईका २७ हिमालको चुली आरोहण अनुमति नवीकरण नहुने भनेपछि व्यवसायीक लविङका कारण पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको हो ।

सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ५८ सय मिटर माथि र ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनसमेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो ।

५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल चार वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । यही हिमालबाट बार्षिक संकलन हुने रोयल्टी तथा हिमाल आरोहण अनुमति शुल्क एनएमएले नै पाएको हो । देश संघीयतमा प्रवेश गरेपनि अधिकार बाँडफाड भएकाले पनि यसको ५५ प्रतिशत खर्च अधिकार खोसिएको हो ।

स्थानीय र प्रदेशले १५ र २० प्रतिशत हिमालको रोयल्टीको शुल्क पाउँदै आएका पछिल्लो समय दुबै तहले ५०/५० प्रतिशतको अधिकार माग गरेका भएपनि आपसी समझदारीमा स्थानीय र प्रदेशले २५/२५ प्रतिशतको अधिकार पाएका हुन ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया