संघीयतामा दोहोरो करको समस्या र असंवेदनशील सरकार


आर्थिकन्यूज

देशभरका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा लगाउन सुरु गरेको कर तथा गैर कर राजस्वका कारण आर्थिक भार थपिएपछि सर्वसाधारण करदाता र निजी क्षेत्र यतिबेला तीनै तहका सरकारप्रति आक्रोशित देखिएका छन् । संघीय व्यवस्थापिकाको अर्थ समितिले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले जथाभावी असुल गर्नाले एउटै आर्थिक क्रियाकलापमा दोहोरो कर लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै समस्या तत्काल समाधान गर्न संघीय सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा राजस्व परिचालनमा केही समस्याहरु देखिनु सामान्य नै मानिएतापनि तीनै तहलाई विधायिकी अधिकार रहेको संघीयताको नेपालमा प्रयोग गरिनाले अहिलेको समस्या निम्तिएको हो ।

संघीय राजस्व परिचालनको संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ देखि अनुसूची ९ सम्म सूचीकृत राजस्व अधिकार अनुसार तीन तहको सरकारहरु बीचको राजस्व बाँडफाँडको स्थिति हेर्दा कर आधार नभई करको श्रोतमा मात्रै अधिकारक्षेत्र बाँडफाँड गरिएको पाइन्छ । मुख्य कर आधारहरु भन्सार महशूल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरलाई संघको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । यी मुख्य कर आधारहरुको बाँडफाँड गरिएको छैन । संविधानको धारा ११५, धारा २०३ र धारा २२८ अनुसार कानून बमोजिम बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटै सम्पत्ति, एउटै उपभोग, एउटै लगानी, एउटै वस्तु र सेवाका लागि तह तहका सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर एवं गैरकर तिर्नुपर्ने गरी राजस्व परिचालन हुनाले समस्या आएको हो ।

अन्तर प्रदेश व्यापारको सम्बन्धमा संविधानको धारा २३६ मा एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुनाले प्रदेश तथा स्थानीय तहले राजस्व कानून तर्जुमा गर्दा केन्द्र, अन्य प्रदेश एवं अन्य स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा आम जनता र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक स्वतन्त्रतालाई थप अभिवृद्दि गर्ने ढंगले काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यस्तै संविधानको धारा २३२ को उपधारा (१) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा राजस्व अधिकार र राजस्व बाँडफाँडको निमित्त तर्जुमा गरिएको अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेत सोही सिद्धान्तमा आधारित छ । तर यतिबेला कतिपय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले विधायिकी अधिकारको दुरुपयोग गरी उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत निर्दिष्ट मूल्य मान्यता र अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गएर अधिक उत्साहित भई जथाभावी कर संकलन गर्ने चेष्टा गर्नाले समस्या सिर्जना भएको हो ।

राजस्व निर्धारणका कानूनी आधारको उल्लंघन
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारले संघीय कानून अनुसार, उपदफा (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून अनुसार र उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय सरकारले स्थानीय कानून अनुरुप कर तथा गैरकरहरु लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको अनुसूची १ देखि ३ सम्म क्रमशः संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लगाउने कर तथा गैर कर सूचीकृत गरिएका छन् । नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको दण्ड जरिवाना उठाउने दफा ३ को उपदफा (४) मा व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी लगाउनुपर्ने भनी सोही दफाको उपदफा (५) मा स्पष्ट मार्गदर्शन गरिएको छ । साथै गैरकरको दर निर्धारणको सम्बन्धमा ऐनको दफा ४ मा वस्तु वा सेवाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर मात्रै तीन तहका सरकारहरुले गैर करको दर निर्धारण गर्न सकिने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले लगाएको करसमेत उठाउने तथा स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको करसमेत एकमुष्ठ उठाउने गरी एकल कर प्रशासन सञ्चालनको उक्त ऐनको दफा ५ उपदफा (१) मा व्यवस्था छ ।

हाल स्थानीय एवं प्रदेश सरकारहरुबाट करारोपण हुँदाखेरि उल्लेखित ऐनको दफा ३ को उपदफा (५) तथा दफा ४ को व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी मनोमानी ढंगले एउटै सेवा सुविधा प्राप्तिको निमित्त विभिन्न तहका सरकारहरुले निर्धारण गरेका पृथक पृथक औपचारिकताहरु पूरा गर्नुपर्ने, एउटै आय, एउटै सम्पत्ति, एउटै उपभोग, एउटै लगानी, एउटै वस्तु र सेवाका लागि तह तहका सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर एवं गैरकर तिर्नुपर्ने गरी राजस्व परिचालन हुनाले समस्या आएको हो ।

यसका साथै कुनै पनि तहको सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सुविधा नपाई स्थानीयले बसिबिँयालोको रुपमा गर्दै आएको अति सामान्य उपार्जनहरु जस्तै गोटा चारेक गाई वस्तु, खसी बोका, कुखुरा पालनमा समेत कर लगाउनु, जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता लगायतको पञ्जीकरणको अति सामान्य व्यवहारको निमित्त समेत सुविधासित तालमेल नखाने गरी अत्याधिक गैरकर शुल्क तोकिनु, बजारबाट किन्ने बेलामै एकपटक मूल्य अभिवृद्धि कर तिरिसकिएको साइकल, माछा मार्ने बल्छी, जाली इत्यादिमा पूनः अनुमतिपत्र लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाहरु स्थानीय सरकारहरुले कार्यान्वयन गर्न खोज्दा संघीय व्यवस्था खुला बजार नीति विपरीत लाइसेन्सराज र रातोफित्तावादतर्फ उन्मुख भएको करदाताहरुलाई अनुभूति हुन पुगेको छ ।

आपूूmले कुनै आयमूलक आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा वा राज्यबाट उपभोग गरिएको कुनै पनि सेवा सुविधा बापत कर वा गैरकर शुल्क, जरिवाना, दस्तुर तिर्दा आय वा सेवा सुविधाको अनुपातमा व्यवहारिक होओस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षालाई कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यले उपेक्षा गर्न मिल्दैन । वस्तुतः कर तथा गैरकर असुल गर्दा कुनै पनि नागरिकलाई पीडा, अन्याय र चर्को महशुस हुनेगरी नभई थोरै चिमोटे जस्तो मात्रै हुने गरी न्यायिक मनले असुल गरिनुपर्छ भन्ने नै आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य सञ्चालनको सिद्धान्त हो ।

समाधानको उपाय
दोहोरो र मनोगत कर तथा गैरकर असुलीको समस्याको समाधान खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३३ मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री सदस्य, स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखहरु मध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिला सहित दुई जनाको प्रतिनिधित्व रहने चौध सदस्य, कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना विज्ञ सदस्य एवं अर्थ सचिव सदस्य सचिव रहने अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को व्यवस्था रहेको छ ।

उक्त परिषद्को मूल कर्तव्य नै अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्ने हो । राजस्व परिचालनको सम्बन्धमा हाल देखिएको समस्या निराकरण गर्न अर्थमन्त्री स्वयं संयोजक रहेको उक्त परिषद् जिम्मेवारी भई स्थानीय एवं प्रदेश सरकारहरुलाइ समन्वय गर्ने, राजस्व परिचालनको समबन्धमा तालिम एवं मार्गदर्शन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक रहेको छ ।

बलात्कारजन्य हत्या गर्ने क्रुर अपराधीहरुको समेत परोक्ष रुपमा संरक्षण गरेर बसेको वर्तमान असंवेदनशील सरकार र यसका अर्थमन्त्री नागरिकलाई दोहोरो करको चपेटामा पारेर संघीयताको नाममा हुन गएकोे अत्याचारबाट राहत दिनका निमित्त पहल गर्न तयार छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

अतः दोहोरो कर एवं गैरकरको समस्या समाधानको मूल जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीमै रहन्छ । अर्थमन्त्री र वर्तमान् सरकारले कर संकलन मात्र समृद्धि होइन त्यसको उचित सदुपयोग पनि सिक्काको अर्को पाटो हो भन्ने बुझ्न जरुरी देखिन्छ । यस्तै उक्त ऐनको दफा ३४ मा नेपाल सरकारले प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नुपर्ने वित्त सम्बन्धी विषयमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई तथा आफैं वा प्रदेशमार्फत् स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार रहेको छ भने त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।

दोहोरो कर एवं मनोगत कर एवं गैरकरको समस्या समाधानको निमित्त नेपाल सरकारले तदारुकताका साथ अधिकारक्षेत्र नाघेर राजस्व परिचालन गरिरहका प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई निर्देशन दिई करदाताको समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्दछ ।
तर आम जनताको सुरक्षा समेत गर्न नसकेर निर्मला पन्त जस्ती अबोध बालिकाको बलात्कारजन्य हत्या गर्ने क्रुर अपराधीहरुको समेत परोक्ष रुपमा संरक्षण गरेर बसेको वर्तमान असंवेदनशील सरकार र यसका अर्थमन्त्री नागरिकलाई दोहोरो करको चपेटामा पारेर संघीयताको नाममा हुन गएकोे अत्याचारबाट राहत दिनका निमित्त पहल गर्न तयार छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नका लागि संविधानको धारा २५० अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरिएतापनि हालसम्म उक्त अयोगको अध्यक्ष एवं चार जना सदस्यको पद रिक्त रहनाले उक्त आयोगले काम सुचारु गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम तुल्याई आयोग मार्फत् राजस्व अधिकारको बाँडफाँड एवं राजस्वको दरहरुको निर्धारण समेतको लागि विस्तृत आधार र ढाँचा तय गर्नका लागि प्रथमतः नेपाल सरकारले तत्कालै आयोगमा पदपूर्ति गर्नमा ध्यान जाओस् ।

राजस्वको बाँडफाँडको सम्बन्धमा तीन तहका सरकारबीच उठेको विवाद निरुपणका लागि समेत आयोगले सुझाव दिन एवं समन्वय गर्न सक्ने अधिकार रहेको छ । उक्त आयोगले जनसंख्या र जनसांख्यिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थालाई आधार मानेर तीन तहका सरकारहरुबीच राजस्व बाँडफाँडको निमित्त विस्तृत ढाँचा र आधार निर्धारण गर्न सिफारिश गरेपछि सोही आधारमा हुने संघीय राजस्व परिचालनबाट मात्रै हाल देखिएका सबै समस्याको निराकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया