९ वर्षमा दूरसञ्चार सेवाको लागि सवा ५३ अर्ब बाहिरियो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, कार्तिक १५ । दूरसञ्चार पूर्वाधार उपकरण आयातको लागि विगत ९ वर्षमा ५३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ । सो अवधिमा २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण अयात भएको हो भने अन्य आयात पूर्वाधार निर्माणका लागि भएको हो ।

उपकरण आयात गर्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा पहिलो एनसेल रहेको छ । एनसेलले सो अवधिमा २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण आयात गरेको छ भने उपकरण आयातमा दोस्रो कम्पनी नोपल टेलिकम हो । टेलिकमले २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपकरण आयातमा खर्च गरेको छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सात अर्ब २२ करोड, स्याटेलाइट टेलिकमले एक अर्ब ६० करोड बढीका उपकरण विदेशबाट ल्याएका छन् । अन्य कम्पनीले पनि ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गरेका छन् ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायक पिच्छे आ–आफ्नो मनोमानीमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा देशबाट आधा खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको हो । यदि नियामक निकायबाट आवश्यकीय पूर्वाधार तयार पार्न मात्र स्वीकृत प्रदान गरेर नियन्त्रण गरेको भए उपकरण आयातका नाममा मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिएने थिएन ।

प्राधिकरणले पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरोपनलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सकेको भए मुलुकको १५ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । प्राधिकरणकाअनुसार सामान्यतया दूरसञ्चार कम्पनीहरूले तयार पार्ने कुल पूर्वाधारमा ६० प्रतिशत पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्न मिल्छ । त्यस हिसाबले हाल पूर्वाधारमा भइरहेको कुल लगानीको ३० देखि ३५ प्रतिशत नियन्त्रण गर्न सकिने देखिएको छ  ।

सरकारले २०६९ सालमै विभिन्न कम्पनीहरूसँग रहेका पूर्वाधार सहप्रयोगमा ल्याउने आदेश जारी गरेको थियो । सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निजी कम्पनीको आफ्नो दूरसञ्चार पूर्वाधार अन्य सेवाप्रदायकलाई सहप्रयोग गर्न दिनुपर्ने उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आफ्नो वर्चस्व कमजोर हुने आँकलन गर्दै नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीले अप्टिकल फाइबर सञ्जाल, विटिएस टावरलगायतका पूर्वाधार सह–प्रयोग गर्न दिएनन् ।

सहप्रयोग गर्न नपाएपछि अन्य कम्पनीहरूले समेत आ–आफ्नै पूर्वाधार तयार पार्दैै आए र सो कारण दूरसञ्चार सेवा उपयोगका लागि उपभोक्ताले महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया