श्रमिकलाई अधिकारबिना नै विदेशी मुलुकसँगश्रम सम्झौता, १०७ मुलुकमा कामदार जान पाउने तर ७ वटासँग मात्रै अधिकारविनाको सम्झौता


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, कात्तिक १५ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले खुला गरेका १ सय १० मुलुकमध्ये मलेसियाभन्दा अघि ७ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता भएका छन् । तर तिनको कार्यान्वयन फितलो हुँदा नेपाली कामदारको अधिकार संरक्षण हुन सकेको छैन  ।

कतार, जोर्डन, इजरायल, यूएई, बहराइन, जापान, कोरियासँग श्रम सम्झौता भए पनि ठूलो संख्यामा नेपाली कार्यरत खाडीकै साउदी अरब, कुवेत र ओमनसँग श्रम सम्झौता भएको छैन ।

यसअघि गरिएका सम्झौतामा कार्यस्थल र बासस्थानमा हुने दुर्घटनालाई समेट्ने गरी २४ घण्टे बिमा नहुँदा कामदार सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । खाडी र मलेसियामा दुर्घटनामा मृत्यु भएका ६० प्रतिशत कामदारले क्षतिपूर्ति नपाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

कति देशमा कार्यस्थलको दुर्घटनाको मात्रै बिमा गरिने हुँदा सडक वा बासस्थानमा भएका दुर्घटनाको उपचार खर्च कामदारले पाउन सकेका छैनन् । उपचार खर्च बेहोर्न नसक्दा अस्पतालमै बन्धक बनेर बस्न बाध्य छन् ।

मलेसियासँग सोमबार भएको श्रम सम्झौतामा भने २४ घण्टे बिमाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा कामदारको जीवन बिमा, दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा हुनुपर्ने र बिमाले चौबीसै घण्टाको जोखिम समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । कतारमा रहेका विदेशी कामदारमध्ये झन्डै २२ प्रतिशत नेपाली छन् ।

नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । तर, त्यसमा नेपालीले दिनहुँ भोगिरहेका समस्याबारे उल्लेख छैन । ‘कतारको सम्झौता परिवर्तन हुनुपर्छ,’ कतारका लागि पूर्वनेपाली राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले भने, ‘कामदारको हितमा कतार धेरै अगाडि बढिसकेको छ, सम्झौतामा ती कुरा थपिनुपर्छ । कूटनीतिक कुशलता देखाउन सक्ने हो भने कतारसँगको सम्झौतालाई खाडीकै लागि नमुना बनाउन सकिन्छ ।’

तीन हजार नेपाली कार्यरत जोर्डनसँगको सम्झौता कतारको तुलनामा फराकिलो छ । यसमा कामदारको सेवा शुल्क र हवाई टिकट रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ । महिला कामदारका अधिकार र बिमाको पनि व्यवस्था छ ।

कामदारलाई नेपाली भाषामा करारपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान भने सबै सम्झौतामा छ । खाडी देशमा काम गर्न गएको रोजगारदाता छोडेर अर्कोमा जाने अधिकार छैन । पासपोर्ट आफ्नो साथमा राख्न नपाइने हुनाले यसरी काम छोडेर अर्कोमा जाँदा कामदारको हैसियत गैरकानुनी हुने गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया