सरकारको लक्ष्य १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, प्राधिकरण भने पीपीए गर्न खुट्टा कमाउन थाल्यो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, कार्तिक १४ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्यलाई पूरा गराउन जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनामार्फत व्यवस्थापन गर्ने पनि जनाएको छ ।

हाल सञ्चालनामा रहेका आयोजनामध्ये कुलेखानी मात्रै जलाशयुक्त आयोजना हो । केही आयोजना अर्धजलाशय प्रकृतिका छन् । अर्ध जलाशय प्रकृतिका केही आयोजना निर्माणका क्रममा पनि छन् । तीमध्ये केही आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर निर्माण शुरु गरेका छन् भने केही आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । तर, नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले पछिल्लो सयमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न आलटाल गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले गुनासो पनि गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणले विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भन्दै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न तत्कालका लागि गाह्रो भएको बताउँदै आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सम्झौताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताए पनि स्पष्ट निर्देशन नदिँदा विद्युत् खरिद सम्झौता केही आयोजनाका हकमा रोकिँदै पनि आएको छ ।

सरकारले पटक–पटक ‘टेक अर पे ’ (लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए पनि यसको अहिलेसम्म पालना नगरेको भन्दै गुनासो मात्रै होइन आपत्ति समेत प्रकट गर्दैै आएको छ । वार्षिक आर्थिक व्ययभार थेग्न नसकिने भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको बताइन्छ ।

मन्त्रालयले २०७२ सालदेखि शर्तसहितको पीपीए नगर्न प्राधिकरणलाई भन्दै आएको छ । २०७२ फागुन ६ गते राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामा समेत शर्तसहितको व्यवस्था हटाइने भनेको थियो ।

त्यसमा जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजना ४५ प्रतिशत, अर्धजलाशय २० प्रतिशत, नदी प्रवाही (आरओआर) ३० प्रतिशत र वैकल्पिक स्रोतबाट १० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सोही लक्ष्यका आधारमा नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए सीमा करिब ३ हजार मेगावाट राखेर ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै पछिल्लोपटक १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । सो लक्ष्यअनुसार जलाशय तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाबाट ३५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट ३० प्रतिशत, नदी प्रवाहीबाट ३५ प्रतिशत र अन्य स्रोतबाट १० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा नदी प्रवाही आयोजनाको ‘टेक अर पे’ पीपीए निर्देशन दिइएको छ । तर, प्राधिकरणले अहिले पनि निजी प्रवद्र्धधकसँग ‘टेक एन्ड पे’ अनुसार नै पीपीए गरेको निजी व्यवसायीको गुनासो छ ।

श्वेतपत्रअनुसार थप दुई हजार ३०० मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग पीपीए गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आर्थिक व्ययभारको विश्लेषण गर्दा थेग्न सक्ने अवस्था आएको प्राधिकरणको भनाइ छ । हाल पीपीएको प्रतीक्षामा करिब ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया