मलेसिया जाने नेपालीले अब डेढ लाख तिर्नुनपर्ने, ५८ सय रुपैयाँ रुपैयाँमा मलेसियामा काम गर्न जान पाइने


आर्थिकन्यूज
रोजगारीको-लागि-विदेशीने

काठमाडौं, कात्तिक १३ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको दुईपक्षीय श्रम समझदारीले डेढ लाखसम्म खर्चनुपर्ने बाध्यता हटाएको हो ।

समझदारीमा ‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको १ हजार र बिमाको ४८ सय २५ रुपैयाँबाहेक सबै खर्च रोजागारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री कुला सेगरनले समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी मलेसियाले जिम्मेवारी लिएको श्रममन्त्री विष्टले बताए । ५ वर्षका लागि गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका उच्च अधिकृत संलग्न संयुक्त संयन्त्र पनि बनाइएको छ ।

विष्टका अनुसार एक कामदार पठाएबापत मलेसियाको रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावरलाई कामदारले पाउने मासिक न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशत बराबर सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नेछ । मलेसिया सरकारले सामान्य कामदारको १ हजार ५० र सुरक्षागार्डको १५ सय रिंगेट न्यूनतम तलब तोकेको छ ।

काठमाडौंमा स्वास्थ्य परीक्षण र सुरक्षा जाँच गर्ने खर्च भने कामदारले बेहोर्नुपर्नेछ, जुन रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनाको तलबमै सामेल गरेर फिर्ता गर्नेछन् । समझदारीमा श्रमिकसँग ‘लेभी’ नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि रोजगारदाताले श्रमिकसँग क्षेत्रगत हिसाबमा मासिक १ सय ५४ देखि २ सय ५ रिंगेटसम्म लेभी लिने गर्थे ।

मलेसियन मन्त्री सेगरनले नेपालसँग भएको श्रमसमझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डसमेत पूरा गरिएको बताए । श्रमिकको सबै लागत शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, श्रम शोषण र मानव बेचबिखनको शैलीमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नहुने, राहदानी श्रमिककै साथ हुनुपर्ने आईएलओको मापदण्ड छ ।

नेपाल र मलेसियाबाट इजाजत प्राप्त म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिकको आपूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, ‘समझदारीले बाह्य दलालबाट आप्रवासी कामदारमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको श्रम शोषण र मानव बेचबिखनलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ ।’

नेपालमा कामदारसँग गरिएको करारपत्र मलेसियामा परिवर्तन नहुने पनि उनले बताए । ‘करारपत्रमा रोजगारदाताले मलेसियामा हस्ताक्षर गर्नेछन् । नेपालमा श्रमिकले गर्नेछन् । यो नेपाली भाषामा समेत अनुवाद गरिएको हुनेछ,’ उनले भने । तीनवर्षे करारपत्रलाई अब दुई वर्ष कायम गरिएको छ ।

करारपत्रअनुसार रोजगारदाताले काम तथा सेवासुविधा नदिए वा दुव्र्यवहार गरे दोस्रो रोजगारदाता खोजेर काम गर्न पाउने कामदारको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिएको छ । मलेसियामा हाल वैधानिक रूपमा ३ लाख ५८ हजार २ सय ११ नेपाली कार्यरत रहेको सेगरनले बताए ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेबापत थप पारिश्रमिक र सेवासुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विष्टले बताए । रोजगारदाताले श्रमिकलाई ६ घण्टाभित्र विमानस्थलबाट जिम्मा लिनुपर्ने समेत समझदारीमा उल्लेख छ । ढिला भएमा विमानस्थलमा लागेको श्रमिकको खर्च रोजगारदाताबाटै बेहोरिनेछ

। महिला श्रमिकको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको उनले बताए । श्रमिकका परिवारका सदस्य (बाबु, आमा, श्रीमान् वा श्रीमती, छोरा वा छोरी) मृत्यु भएमा १५ दिनको बिदामा आउन पाइनेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया