विद्युतीय सवारी ल्याएरमात्रै हुन्छ, कहाँ, कसरी चार्ज गर्ने, गफमात्रै भयो


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, कार्तिक ११ । पछिल्ला दिनमा देशभर नै विद्युतीय सवारी साधानको चर्चा राम्रै गरी शुरु भएको छ । साझा यातायातले चिनियाँ कम्पनीका दुई वटा विद्युतीय सवारी साधान आयात गरेपछि त्यसको चर्चा धेरै बढी भएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने र विद्युतीय सवारीमा नागरिकलाई बानी पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले त्यसलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ । तर, विद्युतीय सवारी राजधानीमा भित्रन थाले पनि रमाइलो चाहिँ के छ भने ती सवारी साधानले कहाँ कसरी, कुन मूल्यमा चार्ज गर्ने भन्ने कुने पनि कानुनी प्रबन्ध हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै चार्जिङ स्टेसनसमेत पर्याप्त निर्माण भएका छैनन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रत्नपार्कस्थित केन्द्रीय कार्यालय हाताभित्र एउटा स्टेसन बनाएको छ । उसको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले पनि थापाथालीमा त्यस्तै स्टेसन बनाएको छ । साना क्षमताका ती स्टेसनले ठूला सवारी साधनको चार्ज गर्न सक्दैन । सरकार विद्युतीय सवारी भन्दैछ, व्यवसायी पनि त्यसका लागि तयार हुँदै गएका छन् । तर, चार्ज गर्ने स्थानको अभावमा नागरिकको उत्साहसमेत मर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

स्टेसन खडा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने जिम्मा पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सो बारेमा हालसम्म प्रारम्भिक काम बाहेक अरु कुनै पनि काम गरेको छैन । सरकारले नागरिकलाई बानी पार्नका लागि नै विद्युतीय सवारी साधन चलाउने भने पनि स्टेसन निर्माणका लागि भने प्रक्रिया नै शुरु नगर्नु दुःखद् विषय बन्न पुगेको छ ।

साझा यातायातले निकट भविष्यमा थप ३ विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, ती बस कहाँ लगेर कसरी चार्ज गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । ठूला सवारी साधन चार्ज गर्न कम्तीमा पनि ८० किलोवाट विद्युत् आवश्यक पर्दछ । विद्युत् त सहज रुपमा पाइएला तर चार्जिङ स्टेसन नभईकन चार्ज गर्ने उपाय त्यत्ति मिल्दो र व्यवहारिक समेत नहुन सक्छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानमान घिसिङले प्राधिकरणले निकट भविष्यमा राजधानीमा २० वटा त्यस्ता स्टेसन बनाउने बताएका छन् । तर, कानुनी प्रक्रिया नै नभईकन कसरी स्टेसन खडा गर्ने भन्नेमा उनी समेत दुविधा पर्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि साझा यातायातको विद्युतीय बस उद्घाटनको क्रममा सोही विषय बताएका थिए । विद्युतीय सवारीले सवारी साधन चार्ज गर्दा कति शुल्क तिर्ने, शुल्क तिर्ने प्रणाली के हुने, कति समयमा चार्ज गर्ने, सवारी समधानको सुरक्षा कसरी गर्नेलगायतका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया मलिाउन नै बाँकी रहेको छ ।

ती प्रक्रिया मिलेपछि स्टेसन राख्ने जग्गा तथा भौतिक संरचना पनि जरुरी पर्दछ । यस्तै सबस्टेसन तथा ट्रान्सफर्मरको समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । तर, ती कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेका छैनन् । प्रक्रिया नै शुरु नभई विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिऔं भनेकै भरमा मात्रै कोही पनि नागरिक त्यसतर्फ आर्कषित हुने अवस्था रहेको छैन ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बजार हस्तक्षेपका लागि नै भए पनि प्राधिकरणले तत्काल नै केही स्थानमा स्टेसन बनाउने बताउँछन् । उनले स्टेसन बनाएर आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने बताए । राजमार्गमा कम्तीमा पनि ३० किलोमिटरको अन्तरमा त्यस्तो एउटा स्टेसन जरुरी पर्दछ । निजी क्षेत्रसमेत त्यसमा आकर्षित हुन सक्छन् । सरकारले ठोस नीति बनाएपछि निजी क्षेत्रले हाल सञ्चालन गरिरहेका पेट्रोल पम्पमा समेत त्यस्ता स्टेसन निर्माण गर्न सक्छन् । तर, तत्काल भने कुनै पनि कानुनी प्रबन्ध नभएको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधान चलाउन खोज्नु अर्को मूर्खता हुन जाने देखिन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया