५ वर्षमा १०९ प्रतिशतले कर्जा र १६१ प्रतिशतले निक्षेप बढ्यो, अहिले बैंकहरुको स्थिति कस्तो छ ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, कार्तिक ११ । पछिल्ला ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी १०९ प्रतिशतले वृद्धि गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७१ भदौसम्म जम्मा ११ खर्ब ६५ अर्बमात्रै लगानी गरेका थिए । यस वर्षको भदौसम्म दोब्बरले लगानी बढेर २४ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कर्जासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५ वर्षको अवधिमा निक्षेप संकलनलाई पनि बढाएर २८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याएका छन् । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप एक सय ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । २०७१ सालसम्म वित्तीय संस्थामा जम्मा १४ खर्ब ८३ अर्बमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सकेका थिए ।

त्यति बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलता हुँदा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर न्यून थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन,’ नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने ‘अघिल्लो दुई वर्षदेखि बैंकहरू लगानीयोग्य प्ुँजी अभावमा तड्पिरहेका छन् ।’

समीक्षा वर्षको पछिल्लो वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी रहे पनि त्यसपछिको पछिल्लो वर्षमा भने लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदै गएको देखिएको छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन थालेपछि उद्योग व्यवसाय सुधार देखिँदा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि योजनाले पनि बैक तथा वित्तीय संस्था कर्जा लगानीमा आक्रमक देखिए । अघिल्ला दुई वर्ष क्रेडिट क्रन्चको प्रेसर खेपिसकेका वित्तीय संस्थामाथि यो दबाब फेरि दोहोरिएको छ ।

अहिले नै कर्जा लगानी गर्न कम गरेको अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीति कागजमै सीमित हुँदा बैंकहरूमा फेरि लगानीयोग्य पुँजी देखिने भएको छ । यदि सरकारी खर्च नहुने हो भने अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्ने उनले बताए । दशैंमा बाहिरिएको करिब १२ अर्ब जति रुपैयाँ विस्तारै बैकिङ क्षेत्रमा आउँदै छ । राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जामा लगानी गर्ने हो भने पनि केही सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

यस्तै अवस्था रह्ने हो भने अघिल्ला दुई वर्षको जस्तै बैंकहरू पुनः लागनी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनले बताए । स्थानीय तहमा गएको पैसा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सहमति भएको छ । केही समयपछि सो रकम बैंकहरूले खर्च गर्न केही सहज हुने बताइएको छ ।

स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले पठाएको पैसा निक्षेपका रुपमा देखाउन नमिल्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न संघीय सरकार सहमत भएको छ । कार्यविधि संशोधन भएपछि सो रकम समेत निक्षेपका रुपमा बैंकहरूले देखाउन पाउने भएकाले केही सहज हुने अध्यक्ष ढुंगानाले बताए । यस विषयलाई लिएर महालेखाको कार्यालयले कोषको पैसाको सुरक्षाबारे प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको बैंकहरूको अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) बाट मिलाउने तयारी भइरहेको छ ।

बैंकर्सहरूले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा संघीय सरकारबाट गएको पैसा चलाउन पाउने व्यवस्था गरीदिन पटक–पटक अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा रकम हाल्दै आएको छ । त्यो रकम राष्ट्र बैंकले सोही दिननै आफुनो खातामा तान्ने गरेको छ ।

स्थानीय तहले खर्च गरेर चेक काटेपछि भुक्तान भएको रकम बैकहरुले ऋण दिन योग्य तरलताका रुपमा देखाउन पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा गएको पैसा बैंक खातामा जाँदा बैंकहरूले सो रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गरी ब्याज समेत पाउनुका साथै तरलता प्रवाहमा समेत सहज हुने ढुंगानाले बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया