विश्व विज्ञ सम्मेलन जारी, १ सय ६० भन्दा बढी कार्यपत्र हुँदै


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असोज २७ । केही विदेशीसहित गैरआवासीय नेपालीको पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलन सुरु भएको थियो  । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आयोजनामा राजधानीमा शुक्रबार विज्ञ सम्मेलन सुरु भएको हो  ।

सम्मेलनमा कृषि उत्पादन र ऊर्जामा निर्भरता, सुरक्षित खाद्य पदार्थ, वातारणीय प्रदूषण न्यूनीकरण, व्यवस्थित सहरको विकास, पूर्वाधार विकास, जलविद्युत्, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षालगायत विषयमा विज्ञहरूले छलफल गर्नेछन् । सम्मेलनमा १ सय ६० भन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।

छलफलको निष्कर्ष श्वेतपत्रका रूपमा सरकारलाई बुझाउने एनआरएनएले जनाएको छ । ‘यो सम्मेलन हरेक दुईरदुई वर्षमा गर्ने भएका छौं,’ उद्घाटन सत्रमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्टले भने, ‘सम्मेलनले सरकारको समृद्धिको सपनालाई सहयोग पुर्‍याउनेछ ।’

सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका एनआरएन र केही विदेशी विज्ञलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका थिए । उनले नेपाल विदेशी लगानीका लागि ‘भर्जिनल्यान्ड’ भएको बताउँदै लगानी बढाउन आहवान गरे । विश्व विज्ञ सम्मेलनका संयोजक हेमराज शर्माका अनुसार कार्यक्रममा ४ सय बढीको सहभागिता छ ।

उनीहरू १९ वटा छलफल सत्रमा सहभागी हुनेछन् । ती सत्रमा ८० जना विज्ञको टिप्पणी हुनेछ । टिप्पणीकर्तामध्ये १० जना विदेशी विज्ञ हुने संघले जनाएको छ । तीन दिन चल्ने सम्मेलनमा पहिलो र दोस्रो दिन नीतिगत समस्या र समाधानका विषय केन्द्रित ४ वटा कार्यपत्र रहने संघले जनाएको छ । यस्तै अन्तिम दिन भने कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।

कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीले सयभन्दा बढी मुलुकमा छरिएर रहेको ज्ञान नेपालको विकासमा आबद्ध गर्न सम्मेलनले भूमिका खेल्ने बताए । ‘त्यसका लागि नेपाल सरकार सहयोग र सहकार्य गर्न तयार छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले सम्मेलनले नेपालको विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

‘नेपाल सरकारले राखेको समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई एनआरएनएले होस्टेमा हैसे गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैका लागि विश्व विज्ञ सम्मेलन गर्ने भएका हौं ।’ अर्का पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र महतोले व्यक्तिगत प्रगति भए पनि देश समृद्ध नभएसम्म सन्तुष्ट हुन नसक्ने बताए । ‘संसारका कुनै पनि देश विदेशीले बनाइदिँदैनन्,’ उनले भने, ‘देश विकासका लागि हाम्रो कर्तव्य सुरु भइसकेको छ । पुँजी, सीप, ज्ञान र अनुभवका लागि नेपालमा लगानी गरौं । वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपाल आऔं ।’

अर्का पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले गैरआवासीय नेपाली, विदेश मामिला र उपत्यकाको अस्तव्यवस्तताका लागि छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयका स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए । ट्राफिक जाम, गुणस्तरीय सडकको अभावलगायत कारणले नेपालको उत्पादकत्वमा प्रगति हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले सञ्चालन गर्ने आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा विज्ञहरूको तर्फबाट दृष्टिविहीन कमल लामिछानेले सम्बोधन गरेका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया