चिनीमा गम्भीर आर्थिक चलखेल, अख्तियारलाई छानविन गर्न लेखा समितिको आग्रह


आर्थिकन्यूज
चिनीको-मूल्य

काठमाडौं, असोज २६ । चाडपर्वका बेला सरकारी निकाय र चिनी उद्योगको मिलेमतोमा चिनीको मूल्य चरम वृद्धि गर्दै ‘आर्थिक चलखेल’ भएको निष्कर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले निकालेको छ।

लेखा समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बिहीबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आर्थिक चलखेल भएकाले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा चिनी उद्योगले मूल्यमा कार्टेलिङ गरेको र त्यसमा सरकारी निकायले सहयोग गरेको उल्लेख छ।

‘चिनीको मूल्यमा भएको मनपरीमा अर्थ मन्त्रालयबाट गडबढी भएको देखिन्छ,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले चिनी आयात रोक्ने र उपभोक्ताको हितमा रहेका सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन।

’ सरकारले चिनीको मूल्यका विषयमा गम्भीर रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको र जथाभाबी रूपमा मूल्य बढेको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नसकेको भट्टले बताए।

सरकारले साउन अन्तिम साता एक लाख मेट्रिक टनमात्र चिनी आयात गर्न पाउने परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो। उक्त परिमाणको चिनी आयात भइसकेको अवस्थामा चिनीको मूल्य चरम रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।

चिनी उद्योगले वैशाखमा प्रतिकेजी मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बाहेक ५३ रुपैयाँमा र भ्याटसहित ६३ रुपैयाँमा दिइरहेको अवस्थामा त्यसपछि सरकारको विभिन्न निर्णयका कारण मूल्य ७० रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको समितिले जनाएको छ।

सरकारले व्यवसायीको प्रभावमा परेर चिनी आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार कर पुर्याएको र त्यसपछि चिनी आयात रोकेर मूल्यवृद्धि गर्न सहयोग गरेको समितिको निष्कर्ष छ। मुलुकमा चलेका मुख्य १२ वटा चिनी उद्योगले कार्टेलिङसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अहिले काठमाडौंमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँसम्म पुगेको र उपत्यकाबाहिर त्योभन्दा धेरै महँगो रहेको भट्टले बताए। ‘काठमाडौंमा कतिपय ठाउँमा ९० रुपैयाँसम्म पुगको देखिन्छ,’ भट्टले भने, ‘धनगढी, डोटीमा एक सय रुपैयाँ र हुम्ला, जुम्लामा एक सय ३२ रुपैयाँसम्म पुगको छ।’

‘अर्थसहित सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका विभागको मिलेमतोमा हाल आयात बन्द भएका कारण स्टक रहेको चिनी बिक्री गर्दा बजारमा १२ वटा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ गराई भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, सरकारी पदाधिकारी, उखु किसान र चिनी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच भएको थियो ।

यसलाई सम्झौता कार्यान्वयन नगरी ७० रुपैयाँ बजार मूल्य कायम गराई बजारमा चिनीको चरम मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरेको देखिएको छ,’ उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। यो प्रारम्भिक अध्ययन भएकाले समितिबाट थप अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भट्टले बताए। नागरिक दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया