मेडिकल कलेजको कमिसन कहाँसम्म पुग्छ ?, विद्यार्थीको पीडा कसैले सुनेन, तोकिएकोभन्दा ३०औं लाख बढी असुल, सरकार रमिते


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, असोज २५ । दशैंले धेरै नेपालीलाई ढपक्कै छोपेको छ । खुशी र उत्साह देखिएको छ । तर, डाक्टरी पढ्न नाम निस्केका विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरु भने यति बेला हर्ष न विस्मातको स्थितिमा छन् ।

छोराछोरीले एमबीबीएसमा नाम निकालेका कारण बाबु आमा खुशी भए पनि निजी मेडिकल सञ्चालकले एक्कासी लाखौं रुपैयाँ शुल्क वृृद्धि गरेका कारण उनीहरुको यो स्थिति आएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने कलेजले चाडबाडको समयमा भर्नाको अवसर बनाएर विद्यार्थीबाट मोटो रकम असुल्न थालेका छन् । तर, अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने चुपचाप बसिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरु चुपचास बसेर विद्यार्थीलाई ठग्न दिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने कलेज तथा तिनका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने दायित्वबाट समेत सरकार चुकिरहेको छ । जानकारहरुका अनुसार मेडिकल कलेजले प्रतिविद्यार्थी १७ लाखदेखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म थप शुल्क उठाइरहेका छन् ।

नयाँ भर्ना शुरु भएसँगै निजी मेडिकल कलेजहरुले चर्को शुल्क असुल्न थालेको गुनासो आए पनि शिक्षा मन्त्रालय चुप चाप बस्दा समस्या भएको एक पीडित अभिभावकले बताए ।

उनका अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरुले गत वर्षभन्दा प्रतिविद्यार्थी १७ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । सरकारी स्वामित्वको र गरिबले पढ्ने विश्वविद्यालयका रुपमा परिचित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत शुल्क बढाउन कार्यदल नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ । दशैंको अवसर पारेर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समस्यामा पारिएको छ ।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजले काठमाडौँ उपत्यकामा बढीमा ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क उठाइरहेको भन्ने गुनासो आए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्दा धेरै विद्यार्थी र अभिभावक मर्कामा परेका छन् ।

मेडिकल कलेजले यसपालि मनोमानी रुपमा विद्यार्थीसँंग शुल्कवृद्धि गरी ५५ देखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पीडितहरुले बताएका छन् । पछिल्लो एक विवरणअनुसार विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षक राखेर एउटै विद्यार्थीबाट ७५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको छ ।

यस्तै पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ५९ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क उठाएको छ । सो मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीलाई बिल थमाएको छ । तर, किन फरक–फरक शीर्षकमा कर उठाएको हो भन्ने बारेमा विद्यार्थीलाई कुनै पनि जानकारी गराएका छैनन् । यी दुवै मेडिकल कलेज काठमाडौं विश्वविद्यालयका सम्बन्धन लिएका कलेज हुन् ।

काठमाडौ विश्वविद्यालयले एमबीबीएस तहमा १५ प्रतिशत शुल्क बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयको शुल्क नबढाउन निर्देशन दिए पनि उपकुलपतिलगायत विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीले शुल्क बढाउन कार्यदल नै गठन गरेर काम शुरु गरेको बताएको छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने बढी शुल्क बुझाउनुपरे विद्यार्थीले स्थानीय प्रहरीमा निवेदन दिन सक्ने र बढी असुलेको पाइए फिर्ता दिलाइदिने बताएका छन् । तर, उनको कुरा केबल भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।

भाषण गरेको भरका कुनै पनि मेडिकल कलेजले शुल्क कम गर्दैनन. । तर, कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायमा उनी भए पनि त्यसको कुनै सुनुवाई गरिएको छैन । विद्यार्थी मर्कामा परे पनि त्यसलाई समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नयाँ भर्नाको क्रममा हरेक वर्षयस्तै समस्या बलिभ्mदै आएको छ । आफूखुशी शुल्क बृद्धिगरेर नाफा कमाउन उद्यत निजी मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्नबाट सरकार चुक्दा त्यसबाट केही सीमित व्यक्तिले मात्रै फाइदा उठाएका छन् ।
अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने सरकार, सरकारी निकाय भने बढी शुल्क असूलने कलेजको कामलाई देखेको नदेख्यै गरेर बसेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया