पाँच वर्षमा डेढ लाख जनता आवास बनाइने, प्रदेश सरकारमार्फत बनाउने गरी पहिलो चरणमै ५ अर्बको योजना स्वीकृत


आर्थिकन्यूज
सरकारी अनुदान लिएर गोरखामा ४५ सय घर बने

काठमाडौं, भदौ २० । सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र १ लाख ५० हजार गरिव तथा भूमिहिन नेपाली नागरिकलाई जनता आवासमार्फत नयाँ घरै बनाएर दिने भएको छ । सरकारले २०६६/६७ देखि सुरु गरेको यो योजनामा संघीय सरकारले नै करिब ५० हजार घर बनाइदिएको छ ।

अब सरकाले नयाँ रणनीति लिएर जतनाको निवास बनाइदिने भएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी ५ वर्ष भित्रमा १ लाख ५० हजार गरिब नेपालीको घर बनाइदिने गरी ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको र प्रभावकारी यो कार्यक्रम अब प्रदेश सरकारबाटै हुने सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए ।

राई अनुसार सरकारले डेढ लाखलाई जनता आवास र अर्को डेढ लाख नेपालीलाई सुरक्षित आवसाको सुविधा दिने गरी योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । घरको छानो भएको नेपाली जनतालाई हावाहुरी र आगोबाट बच्च जस्ताको छानो लगाइदिने काम पनि सरकारले गरिरेको छ ।

गरिब जनता जसले जस्ताको छानो लगाउन सकेका छैनन्, तिनको लागि सरकारले ५० हजार रुपैयाँ अनुदानमा दिने र जस्ताको छानो लगाउन सहयोग गर्ने गरेको पनि मन्त्री राईको भनाइ छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको यो योजना अहिले काठमाडौंका तीन जिल्ला बाहेक ७४ जिल्लासम्मनै पुगेको छ ।

जनता आवासका लागि रकम पाउन सरकाले तोकेको विपन्न, लोपोन्मुख, दलित एवं अति सीमान्तकृत जातिसमुदाय हुनुपर्ने छ । यस समूदायको आफ्नो घर नभएको अवस्थामा सरकाले आवासको व्यवस्था गर्ने गरी दुई कोठे नयाँ घर नै बनाइदिने गर्छ ।

सरकारले कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन हुम्ला र डोल्पामा प्रतिघर चार लाख र अन्य जिल्लामा साढे तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । यस्तो रकम पाउन विगतदेखि स्थायी रूपमा बसोवास गरेको राष्ट्रिय दलित अयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा बर्षेनी ने बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरेका समुदाय हुनुपर्ने व्यवस्था जनता आवास कार्याविधिले गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया