केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले कति आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् ? यस्तो बन्यो खाका


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, साउन २८ । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार केन्द्र सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

प्रदेश सरकारले चालू आवमा केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरेकोे हो । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको हो ।

समष्टिगत आर्थिक परिसूचक तथा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व स्रोतका आधारमा तयार पारिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक ऋणको परिचालन भने पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइने छ ।
त्यसैगरी आयोगले आर्थिक ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर उठाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कर वापत संकलित रकम प्रदेश सरकार आफैंले ६० प्रतिशत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने बाँकी ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्दा जनसंख्या, सडक लम्बाइ अनुपात, वन तथा हरियालीका आधार मानिएको छ ।

यसरी राजस्व विभाजन गर्दा स्थानीय तहमा बाँडफाँड गर्ने राजस्व ४० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानेर स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने जनसंख्या सूचकांकमा ४५ प्रतिशत, सडक लम्बाई अनुपातमा ५५ र वन तथा हरियालीमा ५ प्रतिशत सिफारिस गरिएको आयोग सचिव अर्यालले जानकारी लिए ।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २५१ को उपधारा १ (क) मा गरिएको व्यवस्था अनुसार चार सूचकांक तय गरी राजस्वको बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा केन्द्र सरकार र सात वटै प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
यसरी बाँडफाँड गरिएको राजस्व उक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागि जनसंख्या परिसूचकमा ७०÷७० प्रतिशत सिफारिस गरिएको अर्यालले जानकारी दिए । जनसंख्याको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गर्दा कुल जनसख्यालाई ८० प्रतिशत र आश्रित जनसंख्या अनुपातलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ ।

राजस्व बाँडफाँडमा क्षेत्रफलले प्रदेश र स्थानीय तहले १५/१५ प्रतिशत पाउने भएका छन् भने मानव विकास सूचकांकले पाँच/पाँच र न्यून विकास सूचकांकले १०/१० प्रतिशत पाउने छन् । न्यून मानव विकास सूचकांकबाट प्राप्त हुने १० प्रतिशत राजस्वलाई सय प्रतिशत मानेर पूर्वाधारमा सूचाकांकमा ७०, सेवा लागतमा २० र सामाजिक तथा आर्थिक विभेद सूचकांकमा १० प्रतिशत भार दिइएको आयोग सचिव अर्यालले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्ने राजस्व (अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर) बाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशत विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया