सबै कारोबारको भुक्तानी एउटै ‘गेटवे’ नेपाल क्लियरिङ हाउस बनाउनुपर्छ


आर्थिकन्यूज

नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न विदेशको आकर्षक जागिर छोडेर नेपाल आएका व्यक्ति हुन् निलेशमान सिंह प्रधान । विगत सात वर्षदेखि नेपाल क्लियरिङ हाउसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत प्रधान मेकानिकल इन्जिनियर पनि हुन् ।

एमबीएको अध्ययनपछि भारत र नेदरल्यान्डमा कोर बैंकिङ क्षेत्रमा चार वर्ष र बहराइनको ताइए बैंकमा छ वर्षसम्म भाइस प्रेसिडेन्ड पदमा रहेर कोर बैंकिङकै क्षेत्रमा उनले काम गरे ।

विदेशमा काम गर्दा पाउने रकम नेपालमा नपाउने भए पनि नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको विकासमा योगदान दिन पाउँदा आउने सन्तुष्टिसँग तुलना गर्न प्रधान चाहदैनन् । विगत सात वर्षदेखि प्रधान नेपालको भुक्तानी प्रणालीको विकासलाई माथि उठाउन लागि परेका छन् ।

नेपाल क्लियरिङ हाउसको स्थापनाकालदेखि भुक्तानी प्रणालीको विकासमा लागिपरेका प्रधानले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म आउँदा भुक्तानी प्रणालीमा धेरै सुधार ल्याएको पनि दाबी समेत गरे ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्टै निर्देशिका ल्याइ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक –पीएसओ) मा ३ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) मा २ वटालाई अनुमति दिएको छ ।

हाल क्लियरिङ हाउससँग चेक क्लियरिङका लागि ८० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आबद्ध छन् । यस्तै अन्तर बैंकिङ कारोबारका लागि ७३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै ७ वटा गैरबैंकिङ संस्था आबद्ध रहेका छन् । विभिन्न मर्चेन्ट बैंक तथा वालेट कम्पनी यसमा आबद्ध भएका छन् ।

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक नेपाल क्लियरिङ हाउसमा हाल ८० भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदाय र रेमिट्यान्स कम्पनी आबद्ध भइसकेका छन् । यही प्रणालीको प्रयोग गरी गत आर्थिक वर्षमा ६३ खर्बभन्दा बढीको कारोबार एनसीएचएल–ईसीसी मार्फत भइसकेको छ ।

त्यस्तैगरी एनसीएचएल–आईपीसीमार्फत ७११ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ । अब देशका सबै क्षेत्रको भुक्तानी प्रणाली नेपाल क्यिरिङ हाउसको प्रणालीबाट गराउन लागिपरेका निलेशमान सिंह प्रधानसँग भुक्तानी प्रणाली र यसबाट सुरक्षित कारोबारका पक्षमा आर्थिकन्युज डटकमले गरेको कुराकानी:

निलेशमान सिंह प्रधान
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड

नेपाल क्यिरिङ हाउस भनेको के हो, यो किन स्थापना भएको हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित बनाएको नीतिलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो ।

यसले विभिन्न प्रकारका भुक्तानी प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने यसको पहिलो काम हो ।

यसको सञ्चालन कसरी हुन्छ ?
विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार तयार गर्ने र कार्यान्वयनको काम गर्ने हो । जस्तै भुक्तानीका माध्यमहरू चेक, विद्युतीय कारोबारको पूर्वाधार निर्माण गर्छ र त्यस्तो कारोबारको राफसाफको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरिहेको छ ।

अहिले जति पनि विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरु अपनाइरहेका छन् ती माध्यम अब नेपाल क्यिरिङ हाउसको प्रणालीमा आबद्ध नभई कारोबार गर्न असहज हुने हुन्छ । किनकी अब विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका सबैजासो पूर्वाधार नेपाल क्यिरिङ हाउससँग आबद्ध नभइ गर्दा राफसाफमा कठिन हुन सक्छ ।

ग्राहकले आफ्नो खातामा भएको रकम कसैलाई भुक्तानी गर्न परेमा बैंकलाई अनलाइनमार्फत दिएको कुनै पनि सूचनाको आधारमा अर्को व्यक्तिको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।

चाहे त्यो कुनै बिल भुक्तानी होस्, रेमिट्यान्सको कारोबार होस् वा अनलाइन पेमन्ट नै किन नहोस् । चेकबाट गरिने भुक्तानीका लागि नेपाल क्यिरिङ हाउसले छुट्टै पूर्वाधार बनाएको छ । त्यस्तै बिना चेक अनलाइनबाट गरिने रकम ट्रान्फरका लागि अर्को पूर्वाधार बनाएको छ ।

यो सेवा कस्तो र कुन तरिकाबाट कारोबार गरिन्छ ?
जस्तो चेकबाट गरिने र आफ्नो खाताबाट अर्काको खातामा सिधैं रकम पठाउने प्रणालीको विकास हामीले गरेका छौं । यो पूर्वाधारको प्रयोग विभिन्न भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गर्छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो ग्राहकलाई यही प्रणालीमार्फत सेवा दिन सक्छन् ।

अब हामीले हिजोको र अहिलेको भुक्तानी प्रणालीमा सेवाको गुणस्तर र सुरक्षाको हिसाबले के–के कुरा पाउँछौं त ?

यसमा हामीले दुई तरिकाले हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा हिजो परम्परागत रुपमा हुँदै आएको भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने हो ।

हिजो बैंकमा जम्मा गरेको रकम आफ्नो खातामा पैसा आउन सात दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो । अहिले एकै दिनमा पनि रकम आफ्नो खातामा आउने प्रविधिको विकास गरेका छौं ।

पैसा कारोबारको विषय आउने बित्तिकै सुरक्षाको प्रश्न पनि सँगै आउँछ । हुन त हामीले घरमा राखेको पैसाको पनि पूर्ण सुरक्षित छ भनेर भन्न सक्दैनौं । यद्यपि, डिजिटल कारोबार गर्ने भनेपछि यसको सुरक्षामा गम्भीर हुनै पर्छ ।

एक्स्प्रेस क्लियरिङमार्फत त अझ केही घण्टामा नै चेकलाई रकममा रुपान्तरण गर्नेसम्मको अटोमेसनको विकास भएको छ । ग्राहकले आफ्नो सेवामा झट्ट हेर्दा ठूलो परिवर्तन नदेखे पनि सेवा प्रदायकको हकमा भने सेवा प्रवाहमा फरक परेको छ ।

अर्को भनेको बिना चेक ग्राहकले केही संकेत गरेको भरमा आफ्नो कारोबारको भुक्तानी गर्न सकिने प्रविधिको विकास हो । जसबाट आम ग्राहकको समय र कम लागतमा नै उनीहरुको कारोबारको भुक्तानी हुने प्रविधिको विकास हो ।

अर्को भनेको भुक्तानी प्रणाली नै नयाँ विकास गरेर ग्राहक र सेवा प्रदायकलाई सहज गराउने हो । हामीले हालै शुरु गरेको भनेको बैंकका खातावालाले आफ्नो खाताबाटै चेक नै नकाटी गरिने भुक्तानी हो । यसबाट ग्राहकको भुक्तानी प्रणालीमा सहजता ल्याउने प्रयास हो ।

हामीले विश्वमा राम्रोसँग प्रयोगमा आइसकेको प्रविधि नेपालमा ल्याएर काम गरिहेको छौं । थोरै रुपमा हामीले स्थानीयकरण गरेका छौं, जसले गर्दा हाम्रो प्रविधिसँग सुहाउँदो होस्, त्यसैले हामी डिजिटल कारोबारमा सुरक्षित छौं ।

ग्राहकले आफ्नो खातामा भएको रकम कसैलाई भुक्तानी गर्न परेमा बैंकलाई अनलाइनमार्फत दिएको कुनै पनि सूचनाको आधारमा अर्को व्यक्तिको खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।

भनेपछि अब नेपालको भुक्तानी प्रणाली ‘फुल अटोमेसन’मा गयो भन्न मिल्छ त ?

अब नेपालको भुक्तानी प्रणाली डिजिटल पेमेन्ट प्रणालीमा भने जाँदै छ । यसतर्फ लैजान हामी सबै लागिपरेका पनि छौं । अब हामीले पेपर वेस कारोबारबाट विस्तारै ननपेपर बेस कारोबारतर्फ जाने प्रयास भइरहेको छ ।

अबको बैंकिङ कारोबार कार्ड वा बैंकलाई दिइने इन्ट्रक्सनका आधारमा मात्र कारोबार हुनेतर्फ विश्व उन्मुख भइरहेको छ । नेपाल पनि अब विश्व बजारमा आएको प्रविधिलाई आत्मसाथ नगरीसुख छैन ।

कनेक्ट आइपीएसमार्फत हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालयको वेवसाइटमा भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गराइसकेका छौं । अब माइक्रो रिटेल सर्भिसमा भन्दा पनि बीमा, हवाई टिकट, राजस्व जस्ता मिड साइजका कारोबारमा ध्यान दिएका छौं ।

अब लोकसेवा, पासपोर्ट, ट्राफिक जस्ता क्षेत्रलाई पनि भुक्तानीका लागि समावेश गर्दै लैजाने योजना क्लियरिङ हाउसले बनाएको छ ।

प्रविधिमा आधारित नगदको कारोबार गर्दा हाम्रोमा प्रयोग भइरहेको प्रविधि कति सुरक्षित छ त ?

पैसा कारोबारको विषय आउने बित्तिकै सुरक्षाको प्रश्न पनि सँगै आउँछ । हुन त हामीले घरमा राखेको पैसाको पनि पूर्ण सुरक्षित छ भनेर भन्न सक्दैनौं । यद्यपि, डिजिटल कारोबार गर्ने भनेपछि यसको सुरक्षामा गम्भीर हुनै पर्छ ।

यसो भन्दै गर्दा डिजिटल वा अनलाइन पेमेन्ट प्रणालीमा नगइ पनि भएको छैन । प्रणाली विकाससँगै समाधानका उपाय पनि खोजिएका हुन्छन् । हामीले नेपालमा विश्वमा नै सुरक्षित मानिएको प्रविधि प्रयोग गरेका छौं ।

नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यो प्रविधिमा चल्ने कारोबारमा विभिन्न प्रणालीगत समस्या त आइनै रहन्छन् । यसलाई पूर्णरुपमा निरुपण गर्नलाई कसैले पनि सक्दैन । तर, यसमा आइपर्ने प्रविधिगत जोखिमको पूर्वानुमान गरेर सतर्कता भने अपनाउन सकिन्छ ।

हामीले विश्वमा राम्रोसँग प्रयोगमा आइसकेको प्रविधि नेपालमा ल्याएर काम गरिहेको छौं । थोरै रुपमा हामीले स्थानीयकरण गरेका छौं, जसले गर्दा हाम्रो प्रविधिसँग सुहाउँदो होस्, त्यसैले हामी डिजिटल कारोबारमा सुरक्षित छांै ।

अब ग्राहकलाई यसको विषयमा जनचेतना जगाउँदै विस्तारै डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध गराउँदै ल्याउनु पर्छ । यो नयाँ प्रविधि हो विश्वास नभएसम्म पैसाको जस्तो विषयमा सबै आबद्ध हुन सम्भव पनि छैन ।

त्यसैले अहिले डिजिटल कारोबारमा धेरै जना आबद्ध भइसक्नु भएको छैन । नयाँ प्रविधि हो विस्तारै सुरक्षित महशुस गराउँदै लैजाने र आम मानिसलाई यसमा आबद्ध गराउन हाम्रो र नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको छ ।

अहिले पूर्वाधारको पक्षबाट जति पनि कारोबार गर्न मिल्ने बनाएको भए पनि जोखिमको पाटोलाई हेरेर नै राष्ट्र बैंकले अनलाइन कारोबारमा सिमा निर्धारण गरिदिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सफ्वेयरहरु चलाउन नेपालीमा चलाइने प्रविधिमा विभिन्न एप्लिकेसनलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधारयुक्त छन् त ?

नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यो प्रविधिमा चल्ने कारोबारमा विभिन्न प्रणालीगत समस्या त आइनै रहन्छन् । यसलाई पूर्णरुपमा निरुपण गर्नलाई कसैले पनि सक्दैन । तर, यसमा आइपर्ने प्रविधिगत जोखिमको पूर्वानुमान गरेर सतर्कता भने अपनाउन सकिन्छ ।

अझ नगदकै कारोबारसँग सम्बन्धित प्रविधि निर्माणकर्ताले त रातदिन यसको नयाँ फिचर विकासमा भन्दा पनि भइरहेको प्रणालीको सुरक्षाका लागि बढी समय दिएर काम गरिरहेका हुन्छन् । जसले गर्दा प्रविधिगत समस्याका कारण सेवा प्रदायक वा ग्राहक समस्यामा नपरुन् ।

नेपालमा पनि अब पाँच वटा कम्पनीले अनलाइन वा भुक्तानी प्रणालीका लागि अनुमति पाउनु भएको छ । उहाँहरुका नयाँ–नयाँ पेमेन्टका योजनासँगै प्रविधिको सुरक्षामा कति खर्च गर्नु भएको छ र यसको सञ्चालन कार्यविधि कस्तो बनाउनु भएको त्यसमा भर पर्छ ।

अन्तर बैंक सिस्टममा आबद्ध हुन चाहने ग्राहकले कसरी यो प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्छ ?

यस प्रणालीमा भुक्तानी लिने वा दिने ग्राहकले बैंकलाई दिने निर्देशनका आधारमा कारोबार हुन्छ । यसका लागि पहिला ग्राहकले कनेक्ट आइपीएस प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्छ ।

दर्ता हुनका लागि आफ्नो बैंक खाताका बारे सम्पूर्ण जानकारी सहितको अनलाइन फारम भरेपछि बैंकले एकपटक एकाउन्ट भेरिफाइ गर्छ र त्यसकै आधारमा ग्राहकलाई सेवा लिन योग्य मान्दछ ।

ग्राहकले सम्बन्धित बैंकमा नगइकनै कम्प्युटर वा मोबाइलबाट जहाँसुकै रहेर पनि एउटा बैंकमा रहेको खाताबाट अर्को बैंकमा रहेको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न सक्छन् । भुक्तानी दिने ग्राहकको बैंकले क्लियरिङ हाउसको आइपीएस प्रणालीमार्फत भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकलाई निर्देशन पठाउँछ ।

यसपछि ग्राहकले सम्बन्धित बैंकमा नगइकनै कम्प्युटर वा मोबाइलबाट जहाँसुकै रहेर पनि एउटा बैंकमा रहेको खाताबाट अर्को बैंकमा रहेको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न सक्छन् । भुक्तानी दिने ग्राहकको बैंकले क्लियरिङ हाउसको आइपीएस प्रणालीमार्फत भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकलाई निर्देशन पठाउँछ ।

अब ग्राहकले कुनै पनि कारोबारमा चेक नकाटिकन भुक्तानी दिनका लागि बैंकलाई आदेश दिन सक्छन् र उक्त आदेशका आधारमा बैंकले ग्राहकले पठाउन चाहेको अर्को ग्राहकको खातामा अनलाइनबाटै रकम पठाइदिन्छ ।

इन्टर बैंक कारोबार भुक्तानी, लाभांश, तलब रेमिट्यान्सलगायतको भुक्तानी गर्न सकिन्छ । संस्थात रुपमा ५० करोडसम्म कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यो सेवा सञ्चालन गर्नका लागि ग्राहकले नेपाल क्लियरिङको ‘कनेक्ट आइपीएस’मा गएर लग इन गरी खाता खोल्ने र त्यसमा आफ्नो बैंकको विवरण हाल्ने यसमा जति पनि बैंकहरुको खाताहरु लिग गर्न मिल्ने छ ।

तर, एकपटक खातावालाले आफ्नो खाता भएको बैंकमा गएर आफ्नो खाताको विवरण ‘भेरिफाइ’ गराउनुपर्छ । त्यसपछि अनलाइनबाट जुनसुकै कारोबारको भुक्तानी गर्न सक्नु हुन्छ ।

भुक्तानी पाउने ग्राहकको बैंकले कारोबारको निर्देशन प्राप्त गरेपछि तोकिएको रकम पाउने ग्राहकको खातामा जम्मा गरिदिन्छ।

हाललाई एक लाख रुपैयाँसम्म रकम ग्राहकले सिधै आफ्नो भुक्तानी गर्न पर्ने पार्टीको खातामा अनलाइनमार्फत पठाउन सक्ने प्रणालीको विकास भएको छ । हाललाई हामीले अनलाइनमार्फत मात्रै रकम ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था गरेका छौं, मोबाइल ट्रान्सफरको व्यवस्था तत्काललाई हाम्रोमा प्रणालीको विकास भइसकेको छैन ।

कनेक्ट आइपीएसमा भने हालसम्म ३२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता भइसकेको छ, यसमध्ये १९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रत्यक्ष नै कारोबारमा आबद्ध छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया