यस्तो बन्दैछ उपभोक्ता सम्बन्धी कानुन, उपभोक्ता ठगिए तीन वर्ष कैद, पाँच लाखसम्म जरिवाना


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, साउन २५ । उपभोक्ताको हितविपरीत कार्य गरेमा तीन वर्ष कैद पाँच लाखसम्म जरिवाना तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेवापत निजको मृत्यु भएमा उचित क्षतिपूर्तिसहित बिक्रेताबाट खरिद गरेको वस्तु चित्त नबुझेमा रकमनै भुक्तान गर्नुपर्ने समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार हनन् हुने अर्थात हितविपरीत काम गरेमा उत्पादक, पैठारीकता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्व उल्लंघन गरेमा कसुर गर्ने वा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था उपभोक्ता ऐनले गर्न लागेको छ ।

तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा अर्थात उत्पादकबाट उपभोक्ता हकहितमा आँच आउने, स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउने कुनै अनुचित कार्य गरेमा पनि तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै व्यवस्था हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा गरिएको छ ।

उत्पादक तथा यससँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाई समेत दण्ड जरिवानाका साथै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा सेवा प्रदायकबाट कुनै कसुर गरेको भेटिएमा कसुर बमोजिम तत्काल पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने छ । अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा दुई लाखदेखि तीनलाखसम्म जरिवाना गर्न पाउने छ ।

तोकेको अवधिभित्र सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नदिएमा अर्थात उत्पादकबाट उपभोक्ता हकहितमचा आँच आउने स्वास्थ्यमा हानी पु¥याउने कुनै अनुचित कार्य गरेमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सकिने छ । यस्ता कार्य दोहोरिएमा पटकै पिच्छे दोब्बर जरिवाना पनि गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । तर, वस्तु फिर्ता तथा रकम फिर्ता गर्दा बिल भने अनिवार्य देखाउनु पर्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयकले उपभोक्ताको क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा सेवाको उपभोगबाट घाइते भएमा उपचार र निजको परिवारको आर्थिक अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिकूल वस्तु सेवनबाट निजको मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ । घाइते परिवारको दैनिक गुजारा चलाउन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी तथा मृत्यु भएको ठहर भएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक तथा बिक्रेतालाई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायँ गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने नीति निर्माण गर्न ‘उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन गर्ने भएको छ । नयाँ गठन हुने उक्त परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अध्यक्षता दुई मनोनित सदस्य सहित ६ वटा मन्त्रालयका सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसहित १० सदस्यीय सदस्य रहने छन् ।

उक्त परिषद्मा मनोनयन सदस्य हुनका लागि उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव हासिल एक महिला हुनुपर्नेछ । परिषद्को बैठक कम्तीमा दुईपटक अनिवार्य रुपमा बस्नु पर्नेछ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिको व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायबीच समन्वय गर्न केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन हुने भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजनमा बन्ने उक्त समितिले बजारमा देखिएका वस्तु तथा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, बजारमा वस्तुको सेवा वा आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर र शुद्धताको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन टोली र उपभोक्ता संघ संस्थाका बीचमा समन्वय गर्नेलगायतका अधिकार रहनेछ ।

उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा सेवाको मूल्य स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्दछ । राजपत्रमा तोकिए बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी मूल्य सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया