१५ हजार सरकारी कर्मचारी गरिबको सुचीमा, गरिब परिचयपत्र कार्यक्रम नै अन्योलमा


आर्थिकन्यूज
फाइल फोटो

काठमाडौं, साउन २५ । गरिब पहिचान गरेर सहुलियत दिने योजनाअनुसार सरकारले ल्याएको प्याकेजमा १५ हजार सरकारी कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् । गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकअनुसार सरकारी अधिकृत तहका कर्मचारी नै गरिबको सूचीमा परेका छन् ।

०७० मा संकलन गरिएको उक्त तथ्यांकमा शंका लागेका करिब ३ हजार कर्मचारीलाई भने सूचीबाट हटाइएको थियो । अधिकृत वा सोसरह कर्मचारीको तलबबराबरलाई आधार मानेर केही कर्मचारीलाई सूचीबाट हटाइएको हो ।

त्यतिवेला करिब ३ हजार कर्मचारीको नाम गरिबको सूचीबाट हटाइए पनि अरू कर्मचारीको सूची हटाउने जोखिम लिन नसकिएको बोर्डका कर्मचारीले बताए । यस्तो सूचीमा शिक्षक तथा अन्य स्थानीय कर्मचारी बढी छन् ।

तथ्यांक संकलन सकिएका २६ जिल्लामै गरिब परिचयपत्रको विवाद देखिएको छ । धनीको हातमा गरिब परिचयपत्र पुगेको र गरिबहरू छुटेको भन्दै गुनासा आइरहेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘केही जिल्लाका स्थानीय तहले त परिचयपत्र वितरण गर्न नसक्ने जानकारी बोर्डलाई दिएका छन् ।’

काठमाडौं र जिल्ला सदरमुकाम तथा बजारमै घर भएकाहरू गरिबको परिचयपत्र पाउने सूचीमा अटाएपछि विवाद सुरु भएको हो । धनीको हातमा परिचयपत्र पुगेको गुनासो आइरहेको तर त्यसमा अध्ययन भइनसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए ।

‘तथ्यांक संकलन ०७० मा भएको हो, त्यसैले त्यतिवेला गलत टिपाइएको हुन सक्छ वा यसबीचमा धनी भएको हुन सक्छ,’ सचिव मैनाली भने । साउनभरि वितरण गर्ने समय भएकाले कुन–कुन जिल्ला र स्थानीय तहमा वितरण गरिएन भन्ने यकिन तथ्यांक भने बोर्डमा आएको छैन ।

बोर्डका निर्देशक रामहरि गैरेका अनुसार हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, मुगु र बाग्लुङ जिल्लामा भने परिचयपत्र वितरण कार्य सकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया